काठमाडौँ– ‘डाक्टर सा’ब, आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गनोस्। नेताको रूपमा, पार्टीका रूपमा हामी के गर्नुपर्छ, गर्छौँ’, चुनाव आउन दुई महिना बाँकी हुँदा नै हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई निर्देशन दिएको।
गएको पुस २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा भएको बृहत् पार्टी समायोजन कार्यक्रममा दर्शकदीर्घामा बसेका वाग्लेलाई औँलाले देखाउँदै लामिछानेले अर्थमन्त्री बनाउने र बजेट बनाउन निर्देशन दिँदै गर्दा वाग्ले भने मुस्कुराएका मात्र थिए।
वाग्लेले चुनाव जित्ने हुन् वा होइन, चुनाव जिति नै हाले पनि रास्वपाकै सरकार बन्ने हो वा होइन। मन्त्री बनाउने यसै पनि अधिकार पार्टी सभापतिलाई होइन, प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ।
रास्वपाको सरकार बने पनि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भइसकेको छ। रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बन्न हस्ताक्षर गरी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) चुनावी दौडमा छन्।
तर पनि यसअघि पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वले निर्वाचनअघि मन्त्री पद बाँड्दै हिँडेकोजस्तै लामिछानेले पनि सभागृहमा सहजै वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने घोषणा गरिदिए।
२०७४ मा भएको निर्वाचनमा ओलीले योगेश भट्टराईलाई ताप्लेजुङबासीले जिताई पठाएमा मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा भट्टराईलाई ओलीले प्राथामिकता दिएका थिएनन्।
यद्यपि, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि ढिलै भए पनि भट्टराईलाई ओलीले मन्त्री बनाएका थिए।
नेताहरुमा निर्वाचनअघि नै सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने घोषणा गर्ने रोग पुरानै हो। जुन रास्वपामा पनि भित्रिएको छ।
यो पनि– ईश्वर-प्रदीपहरूसँग राजनीतिक उचाइ नाप्न लागेकी ‘नीशा’
रास्वपालाई यसै पनि सामाजिक सञ्जालबाट उदाएको सस्तो लोकप्रियतावादी पार्टीका रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ। पछिल्लो पटक रास्वपाले गर्दै गइरहेका गतिविधिले पनि रास्वपालाई थप सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन थालेको पुष्टि गर्दै छ।
मन्त्री पद बाँड्नेमा सभापति लामिछाने मात्र होइन, पार्टी प्रवक्ता मनिष झा त आफैले आफैलाई सञ्चारमन्त्री बन्छु, जिताइवरी पठाउन मतदातालाई आग्रह गर्दै हिँडिरहेका छन्। उनले आफू मात्र होइन, हरि ढकाल, गणेश पुराजुली, सोबिता गौतमलगायत नेताहरू को कुन मन्त्री बन्ने भनिदिएका छन्।
रास्वपाका नेताहरू सस्तो लोकप्रियतामा मात्र होइन, घिनलाग्दा वाचामा समेत उत्रिरहेका छन्। कांग्रेस हुँदै रास्वपा पुगेका डा. अमरेशकुमार सिंहले आत्मदाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मत मागिरहेका छन्।
माघ ५ गते जनकपुरस्थित रास्वपाले गरेको बृहत् कार्यक्रममा सर्लाही–४ मा उम्मेदवार रहेका उनले भनेका थिए– ‘बालेन प्रधानमन्त्री भएनन् भने म जनकपुरको रणभूमिमा आत्मदाह गर्नेछु।’ यतिमात्रै होइन, यसपछि पनि उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सर्लाही–४ मा कांग्रेस सभापति गगन थापाले चुनाव जितेपछि आफूले आत्मदाह गरिदिने घोषणा गरिदिएका थिए।
प्रतिस्पर्धामा जित हार सामान्य नियम हो। सिंह भने प्रतिस्पर्धाको सामान्य ज्ञानबेगर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
कानुनत: आत्महत्या प्रोत्साहन गर्नु दण्डनीय हो। नेपालमा आत्महत्याको रुप विकराल छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार आव २०८१/८२ मा मात्र ६ हजार ८ सय ६४ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ। तर, नीति निर्माण तहमा पुगेका अमरेशजस्ता व्यक्तिहरू अहिले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता घिनलाग्दा विषयहरू प्रोत्साहन गर्दै हिँडिरहेका छन्। यस्ता गम्भीर विषमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने रास्वपाले भने सिंहलाई कारबाही त परको कुरा स्पष्टीकरण सोध्नेसमेत आवश्यक ठानेन।
याद रहोस्, रास्वपा अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनमा संसद्को चौथो शक्ति बनेर दुई पटक सरकारमा गएको पार्टी पनि हो।
यति मात्रै होइन, फागुन २१ गतेको चुनाव नजिकिँदै गर्दा मत माग्न गाउँगाउँ पुगेका रास्वपाका उम्मेदवारको कुरा यतिसम्म छन्, जहाँ मार्नसमेत उक्साइरहेको देखिन्छ।
कतिपय उम्मेदवारहरू निर्वाचनपछि माग पूरा नगरेमा आफूलाई घण्टीले हान्नका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। ‘हामीलाई अहिले जिताउनुस्, काम पूरा गर्न नसके पाँच वर्षपछि यही घण्टीले हान्ने’, जस्ता उक्साहतपूर्ण भाषाहरू रास्वपाका उम्मेदवारहरू भनिरहेका छन्। र त्यसैलाई लाखौँ फ्लोअर्स भएका सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन्।
रास्वपाले यस निर्वाचनमा अर्को सस्तो लोकप्रियता दर्शाएको छ। गएको २०७९ को निर्वाचनमा वाचापत्र भनेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएको रास्वपाले यसपटक भने स्टन्ट गर्दै करार पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
दायाँबायाँ छाप लगाएर करार पत्र ल्याएको रास्वपाले पाँच वर्षमा पाँच प्रमुख विषयहरू समेटेको छ। ‘पाँच वर्षमा भुक्तान गर्ने सर्तमा यो नागरिक करार मञ्जुर गर्दछौँ’, रास्वपाले भनेको छ।
तर, करार पत्रमा फेरि रास्वपाले काबुबाहिरको परिस्थिति पनि समावेश गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्र होस् वा सरकारी अड्डाहरूमा कुनै कार्य गर्दा होस्, ल्याप्चे लगाउनु भनेको अनिवार्य सर्त हो। बैंकबाट ऋण लिँदा ल्याप्चे लगाइन्छ। त्यो ऋण निश्चित समयमा तिर्नै पर्छ। काबुबाहिरको भन्ने छुट हुँदैन।
रास्वपाले ऋणका रुपमा मत लिएको स्टन्ट गर्दै आफूलाई ऋणीका रुपमा राखेको भए पनि फेरि ‘काबुबाहिरको विषय’ पनि समेटेको छ। रास्वपाले भनेको छ, ‘काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पूरा गर्न नसकिने बाचा बाँड्दैनौँ, बरु तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्दछौँ।’
यसले पनि पुष्टि गर्छ कि रास्वपा सस्तो स्टन्ट गरिरहेको छ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सांसद निमा गिरीले राज्यको पक्षमा काम गर्नु करार नभई जिम्मेवारी रहेको भन्दै देश भाडामा लिएजस्तो करार पत्र रहेको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘करार पत्र भनेको “यो काम यति सर्तमा गरिन्छ” भनेर लेखेर गरिएको औपचारिक सहमति हो। लेनदेन हो तर राज्यको पक्षमा काम गर्नु जिम्मेदारी हो, करार होइन है’, उनले भनेकी छन्, ‘देश भाडामा लिएजस्तो लाग्ने सुन्दा पनि।’
राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं देशमा रास्वपा पपुलिजम (लोकप्रियतावाद)को राजनीति गरिरहेको बताउँछन्। उनी रास्वपा मात्र नभएर देशका सबै दलहरू पपुलिजममा रमाइरहेको देखिएको बताए।
उनले अहिलेका राजनीतिक दलका घोषणापत्र एजेण्डाभन्दा बढी पपुलिजमखालको रहेको बताए। ‘अहिले एउटा ह्वीम चलेको छ। त्यसले पनि पार्टीहरू विषयवस्तुभन्दा पनि बढी पपुलिजम कुरा बढी ल्याइन्छ। अहिले राजनीतिक पार्टीले चुनावका लागि ल्याएका घोषणापत्र पपुलिष्ट नै छन्’, प्रसाईंले भने।
उनले अपरिपक्क नेतृत्वको विकल्प परिपक्क भएको वा हुँदै गरेको नेतृत्व हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अहिले नदेखिएको बताए। जसका कारण देशमा समस्या समाधानभन्दा थप समस्या सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ।
