दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थीरता र लगानीको अभावबीच दिगो विकास लक्ष्यका अन्तिम क्षण

पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा नेपाल लगायत बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान राजनीतिक अस्थीरताको शिकार भएका छन्। चरम आर्थिक, सामजिक र राजनीतिक अस्थीरताका कारण राज्य बन्दी बन्न पुगेको छ। अल्पविकसित देशका चुनौती समान प्रकारका छन्। चुनौतीबीच दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व असीमित बनेका छन्। सफलता भाषण र शब्द प्रवाह गरेजस्तै सहज छैन।

सन् २०१५ मा तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) को समयसीमा सन् २०३० नजिकिँदै जाँदा विश्व समुदाय गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। शान्ति, समृद्धि र पर्यावरण संरक्षणका लागि तयार गरिएको यो साझा रूपरेखा अहिले भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मन्दी, जलवायु विपत्ति र बढ्दो असमानताले प्रभावित भएको छ। बिशेषगरी शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले बदलिरहेको राजनीतिक संस्कार र शैलीका कारण फरक तरंग आइरहेको छ। भूराजनीतिको पेचिलो धारबाट प्रवाहित विश्व आर्थिक एवं राजनीतिक मञ्चमा विराजमान हुने भारत, चीन र रुसको बढ्दो महत्वाकांक्षाले शक्ति ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख छ। ग्लोबलाइजेसनका मान्यता सर्वहिताय पक्षमा पुनर्विचार हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यसैगरी दक्षिण एसियाका विशेष गरी बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र सीमित आर्थिक क्षमता दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो अवरोध बनेका छन्।

अस्थीरताको कारक बनेको नेपालको वर्तमान संविधानभित्रबाटै जेन्जी आन्दोलनपछिको सरकार गठन र निर्वाचन हुँदैछ तर यो उपायबाट समाधान आउने देखिंदैन। मुलुकले झन् अस्थीरताको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट देखिएको छ। यस अर्थमा चुनावपछि बन्ने सरकारले जेन्जी आन्दोलनको भावना, र मुलुकले सामना गरिरहेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतिको सामना गर्ने पनि असमर्थ हुने संकेत घटनाहरूले देखाएका छन्।

विकास लक्ष दबाबमा

दिगो विकास लक्ष्यहरू २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकृत गरेका १७ साझा लक्ष्यहरू हुन्, जसको मुख्य उद्देश्य गरिबी अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चितता, लैङ्गिक समानता, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण तथा समावेशी समाज निर्माण गर्नु लगायत हो।

तर हरेक वर्ष करिब४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी अभाव (financing gap) रहेको अनुमान गरिएको छ। कोभिड–१९ महामारी, बढ्दो ऋणभार, मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय तनावले यो अन्तर झन् बढाएको छ। दक्षिण एसियामा यी विश्वव्यापी समस्यासँगै आन्तरिक राजनीतिक अस्थीरता पनि थप चुनौती बनेको छ।

बंगलादेश: आर्थिक प्रगति तर राजनीतिक तनाव

बंगलादेशले गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण र प्राथमिक शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। वस्त्र उद्योगले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ। उदाहरणका लागि बेलायती बजारमा पाइने ‘मेड इन चाइना’ का कपडालाई ‘मेड इन बंगलादेश’ ले झण्डै विस्थापित गरिदिएको छ। यी कपडा बनाउन बंगलादेशले चीनबाटै नसिलाएका लुगा लिने गरेको पनि हो। चीनको व्यापारको स्वरुप बदलियो भने बंगलादेशले पनि फाइदा पायो।

केही समयअघिको बंगलादेशको आन्दोलन वाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हो भनेर भारतमा निर्वासित तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले आरोप लगाउँदै आएकी छिन् भने उनको दल अवामी लिग यो आम चुनावमा प्रतिबन्धित रह्यो। तर हालका वर्षहरूमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरूले लगानी वातावरणमा अनिश्चितता बढाएको छ। अवामी लिग र चुनावपछि नराम्रोसँग पराजित भएको ‘जेन्जी समुह’ पनि अहिलेको दुई तिहाइको सरकारका लागि आन्तरिक चुनौती बन्न सक्ने छ। साथै, बंगलादेश जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित देशमध्ये एक हो। बाढी, चक्रवात र समुद्री सतह वृद्धि जस्ता समस्याले ठूलो लगानी आवश्यक बनाएको छ।

श्रीलंका: आर्थिक संकट र पुनःउत्थानको चुनौती

लामो समय लिट्टे द्वन्द्वमा फसेको श्रीलंका तंग्रिन खोज्दै थियो तर पछिल्लो समयमा देखिएका विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभाव, ऋण डिफल्ट, मुद्रास्फीति र जनआन्दोलन जस्ता आर्थिक, सामाजिक कारणले राजनीतिक स्थायित्वलाई कमजोर बनायो। यसैबीच सन २०२० को डिसेम्बर महिनामा अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई श्रीलंकामा लागू गर्न नसकिने निर्णय सहित फिर्ता गरियो। श्रीलंकाले सन् २०२२ मा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्‍यो।

यस संकटले गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सुधार प्रयास भइरहे पनि राजनीतिक अनिश्चितता अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।

पाकिस्तान: आर्थिक दबाबसँगै राजनीतिक संकट

पाकिस्तानले राजनीतिक ध्रुवीकरण, उच्च मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण र जलवायु विपत्तिको दोहोरो मार झेलिरहेको छ। सन् २०२२ को बाढीले लाखौं मानिस विस्थापित भए र ठूलो आर्थिक क्षति भयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री इमरान खान त्यहाँको कारागरमा बन्दी बनाइएका छन्। मूलतः प्रधानमन्त्री इमरान खानले मुलुकको संवृद्धिका लागि चीन र रुसँग व्यापारिक साझेदारी बढाउँदै थिए। यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा सुधार प्रयास भइरहे पनि वित्तीय सिमितताले शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु अनुकूलनमा पर्याप्त लगानी गर्न कठिन भइरहेको छ। एकाएक इमरान खानको निर्वाचित सरकार अपदस्त भएसँगै पाकिस्तानमा राजनितिक अस्थिरता गहिरिएको छ। पाकिस्तानको आर्थिक सम्वृद्धिको संकल्प संकटमा परेको छ।

नेपाल: राजनीतिक संक्रमण, खाद्य संकट र जलवायु जोखिम

नेपालले राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि बारम्बार सरकार परिवर्तन र गठबन्धनले अस्थिरताको सामना गरिरहेको छ। यसले दीर्घकालीन विकास नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। राज्यको बृहद जनशक्ति संघीय लोकतान्त्रिक पद्द्धतिबाट बाहिरै छ। तीमध्ये कोही स्वदेशमा निषेधमा पारिएका छन्, भने अर्काथरी विदेशमा रहेर राष्ट्रिय संवृद्धिलाई चियाइरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक पद्दतिको परिणाम विवादमा परेका छन्।

नेपालमा पनि जेन्जी आन्दोलन भयो। केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको अन्तिम गठबन्धन सरकार ऐतिहासिक अपमान सहित सत्ताच्यूत भयो। अब जेन्जी आन्दोलनबाट प्रस्फुटित जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ। नवनेतृत्वले चाहेको निकासका लागि वर्तमान संविधानका प्रावधान चुनौती बनेका छन्। ओली, देउवाको अन्तिम गठवन्धनले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकार बनाए तर सरकारको ध्यान यता गएन। सरकारले बृहद छलफलबाट समयमै समाधान निस्कन सक्ने अवसर गुमायो। जेन्जी आन्दोलनको बाढीले पुरानो सत्तालाई विनाश गरिदियो। जेन्जी आन्दोलन गठवन्धन सरकारको विरुद्धमात्र थिएन। यो त समूल परिवर्तनको संवाहक थियो। परिणामतः आन्दोलनले संघीयतालाई ढलाए पनि षडयन्त्रपूर्वक संविधान जीवित राखिएको छ। त्यसैले अर्को आन्दोलन अकाट्य छ।

नेपाल दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि प्रतिबद्ध भए पनि विभिन्न संरचनात्मक, राजनीतिक र आर्थिक चुनौतीहरूले प्रगति सुस्त बनाइरहेका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थीरता र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण दीर्घकालीन विकास नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नीति निरन्तरता नहुँदा विकास परियोजनाहरू ढिला हुने, लागत बढ्ने र परिणाम कमजोर हुने समस्या देखिन्छ।

नेपाल पनि अहिले आम चुनावमा होमिएको छ तर प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले मुलुकका चुनौती सामना गर्न सक्ने आशा जगाउन सकेका छैनन्। नयाँ नेतृत्व परिचालित हुन् कि भनेर जनमानसमा संशय चुलिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा बसेर भविष्यमा गरिने कुनै पनि राजनीतिक अभ्यासले स्थायित्व र निकास दिँदैन। चुनावपछि गठन हुने संसदले सबैभन्दा पहिले संविधानमा संशोधनका लागि पहल गर्न जरुरी छ। निषेध र घृणाको राजनीतिबाट माथि उठेर नेपाललाई मेरो देश भन्ने सबै शक्तिसँग मेलमिलाप गर्न सक्नु पर्छ। त्यस अलावा भारत, चीन र अमेरिकी भूराजनीतिको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन पनि जटिल चुनौती बनेको छ। त्यसैले मेलमिलापको विकल्प छैन।

नेपाल दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि प्रतिबद्ध भए पनि विभिन्न संरचनात्मक, राजनीतिक र आर्थिक चुनौतीहरूले प्रगति सुस्त बनाइरहेका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थीरता र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण दीर्घकालीन विकास नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नीति निरन्तरता नहुँदा विकास परियोजनाहरू ढिला हुने, लागत बढ्ने र परिणाम कमजोर हुने समस्या देखिन्छ। नीति निर्माता, योजनाकार र दक्ष जनशक्तिको ध्यान समेत विचलित छ। राजनीतिले तरंगित बनाएको छ। राज्यको राजनीतिक  स्थायित्वबिना आर्थिक संवृद्धिको लक्ष पूरा गर्न कठिन हुन्छ। नेपालमा पनि राजनीतिक स्थायित्व सबैको चिन्ताको बिषय भएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर छ। उत्पादनमूलक उद्योगको विकास कमजोर छ। आन्तरिक कर संकलन क्षमता सीमित भएकाले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। उच्च शिक्षित युवाहरू समेत रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य छन्। यसले एकातिर रेमिटेन्स बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सिर्जना गर्छ।

हिमनदी पग्लिनु, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो र सुख्खा जस्ता समस्याले कृषि, खाद्य सुरक्षा,जलस्रोत र ग्रामीण जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। जलवायु अनुकूलनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, जुन नेपालको आफ्नै स्रोतले मात्र सम्भव छैन।

संघीय संरचना स्थापना भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय तथा प्रशासनिक क्षमता अझै पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको छैन। समन्वयको अभावले विकास कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। संघीयता महंगो भयो भनेर यसको विकल्प सोच्न थालिएको छ। दुई तहको सरकारमात्र ठीक हुने छ भन्ने भाष्य पनि छ। त्यसको लागि  राज्य संरचनामा परिवर्तन हुन जरुरी छ।  राज्य संरचनाको परिवर्तनका लागि संविधान परिवर्तन वा पुनर्लेखन आवश्यक छ।

दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय साझा चुनौती

दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल र पाकिस्तानमा देखिने साझा समस्याहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर असर पारेका छन्।

यी देशहरू सार्वजनिक ऋणको दबाबमा छन्। ऋण भुक्तानीमै ठूलो स्रोतको हिस्सा खर्च हुँदा सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधारमा लगानी घट्छ। यसले दीगो विकासको वित्तीय लगानीको खाडललाईअझै फराकिलो बनाउँछ। भ्रष्टाचार, कमजोर शासन प्रणाली र पारदर्शिताको अभावले विकास परियोजनामा प्रभावकारिता घटाउँछ।राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक संकट र वैश्विक प्रतिस्पर्धाका कारण विदेशी प्रत्यक्ष लगानी घट्दो छ। लगानी घट्दा रोजगारी सृजना र औद्योगिक विकास सुस्त हुन्छ। दक्षिण एसिया विश्वका सबैभन्दा जलवायु–संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक हो। बाढी, चक्रवात, हिमनदी पग्लिनु, समुद्री सतह वृद्धि जस्ता समस्याले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र बसोबासमा असर पारिरहेका छन्। शहरी–ग्रामीण विभाजन, आय असमानता, लैङ्गिक विभेद र सेवा पहुँचको असमानताले सामाजिक तनाव बढाउँछ। त्यस्तै देखिएको छ। दिगो विकासको मूल मर्म “कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने” भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न यी असमानता कम गर्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष

दक्षिण एसियाका नेपाल लगायत बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता चरम अवस्थामा छ। यिनीहरूका मुख्य क्षेत्रीय चुनौती समान प्रकारका छन्।राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधार, जलवायु अनुकूलन र सामाजिक समावेशिता बिना दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुनेछ। चार वर्षभन्दा पनि कम अवधि बाँकि रहेको दीगो विकासका लक्ष पूरा हुन सक्नेमा शंका छ। पुरा हुन सक्दैन भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गएको छ। यसका लागि आगामी वर्ष निर्णायक हुनेछन्। कुनै पनि प्रकारका अस्थीरताले बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढाउँछ। भूराजनीतिको चपेटाले धेरै मुलुकलाई अस्थिरतातिर धेकेल्न सक्ने देखिएको छ। क्षेत्रीय सहकार्य, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आन्तरिक मेलमिलापलाई सुदृढ नगरी २०३० को लक्ष्य पूरा गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुनेछ। नेपालमा ब्यापार घाटा चुलिएको छ। जनशक्ति पलायन हुँदैछ। राजनीतिक स्थायित्व कायम भएन। भ्रष्टाचार ब्याप्त छ। सुशासन छैन। यसैबीच जलवायु अनुकूलन र दीगो विकासका लक्ष प्राप्तिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, जुन नेपालको आफ्नै स्रोतले मात्र सम्भव छैन। दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त नहुनु मुलुकले व्यहोर्दै गएको आर्थिक असफलताको उदहारण पनि हो।

Email:jesiwagle@gmail.com