- मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता बिना खर्च हुँदा राज्यले आर्थिक भार बेहोरिरहेको बताइन्।
- बीमा बोर्डले स्रोत सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको छ।
- नागरिकले तिरेको करबाट भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन् ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्,‘बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनु भयो । अब मैले नेपाल सरकारले बीमालाई यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यो भन्दा बाहिर जानुपर्यो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बीमा बोर्डले श्रोत सहमति पनि नलिने, श्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकमहरु खर्च गर्दै गर्दै दायित्व यति भएछ की २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ । नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले त्यसको भुक्तानी गर्ने हो । सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन । हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ । ’
