निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षा सुधारको एजेण्डा

२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक दल अब आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा छन्। यी घोषणापत्रमा विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र कूटनीतिजस्ता विषय त प्रायः देखिन्छन्, तर शिक्षा सुधारलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेकै छ।

केवल वाचा र नारा पर्याप्त हुँदैनन्। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधार, शिक्षकको पेशागत विकास, समयानुकूल पाठ्यक्रम, सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी जस्ता ठोस कदमबिना घोषणापत्रले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

विशेषगरी प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा राजनीतिक बहसमा अझै ओझेलमा छन्। नीति र ऐनले प्राथमिकता दिएको भए पनि व्यवहारमा राज्यको लगानी कमजोर छ। पाँच वर्षभित्रै हुने मस्तिष्क विकासलाई बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन गल्ती हो। बालविकासमा गुणस्तरीय लगानीबिना समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले लामो यात्रा तय गरेको छ। २०२८ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय शिक्षा योजनाले शिक्षालाई पहिलो पटक राज्यको औपचारिक जिम्मेवारी बनायो। त्यसपछि विभिन्न ऐन, नीति र कार्यक्रम लागू भए। विद्यालय र विश्वविद्यालयको संख्या बढ्यो, साक्षरता दरमा सुधार भयो, र शिक्षामा पहुँच विस्तार भयो। तर यति धेरै प्रयासका बाबजुद पनि शिक्षा प्रणालीमा अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन भने देखिएको छैन।

आजको शिक्षा अझै पनि परीक्षा र प्रमाणपत्रमै सीमित छ। जीवन, काम र समाजसँग यसको सम्बन्ध कमजोर छ। विद्यार्थीले सिकेका ज्ञान र सीप व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। रोजगारी र उद्यमशीलतासँग शिक्षा जोडिन नसक्दा शिक्षित बेरोजगारी बढ्दो छ। सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीचको अन्तर पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ।

आगामी निर्वाचन शिक्षामा वास्तविक सुधार सुरु गर्ने अवसर हो। मतदाताले केवल शब्द होइन, दीर्घकालीन दृष्टि, व्यावहारिक योजना र उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता भएका दल र उम्मेदवार रोज्नुपर्छ।

शिक्षा अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। घोषणापत्रमा स्पष्ट दृष्टि, गुणस्तर सुधारका उपाय, समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना र दीर्घकालीन सोच अनिवार्य छ। यिनै आधारमा मात्र २१औँ शताब्दीको सक्षम, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण सम्भव हुनेछ।

२१औँ शताब्दीको शिक्षा

२१औँ शताब्दीको शिक्षा अब केवल किताब पढ्ने र परीक्षा पास गर्ने प्रणालीमा सीमित रहन सक्दैन। आजको शिक्षा विद्यार्थीलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र समाधान खोज्न प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ। तथ्य कण्ठस्थ गराउने होइन, आलोचनात्मक सोच र समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गराउने शिक्षा नै समयको माग हो।

संसार तीव्र गतिमा बदलिँदै छ। प्रविधि, श्रम बजार र सामाजिक संरचना सबै परिवर्तनशील छन्। शिक्षा प्रणालीले सृजनशीलता, नवप्रवर्तन र नयाँ विचार जन्माउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले समस्या पहिचान गर्न र आफै समाधान गर्न सक्ने वातावरण शिक्षा संस्थाले दिनैपर्छ।

डिजिटल साक्षरता आजको आधारभूत आवश्यकता बनेको छ। कम्प्युटर, इन्टरनेट र कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग काम गर्न नसक्ने शिक्षा अब अपूर्ण हुन्छ। शिक्षाले प्रविधि सिकाउने मात्र होइन, यसको जिम्मेवार, सुरक्षित र उद्देश्यपूर्ण प्रयोगबारे स्पष्ट चेतना पनि दिनुपर्छ।

शिक्षा केवल ज्ञान दिने माध्यम होइन, नैतिकता र नागरिक संस्कार विकास गर्ने आधार पनि हो। सहिष्णुता, इमानदारी, जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू बिना शिक्षा अधुरो हुन्छ। २१औँ शताब्दीको शिक्षाले सक्षम पेशेवर मात्र होइन, जिम्मेवार नागरिक पनि तयार गर्नुपर्छ।

सीप, उद्यमशीलता र जीवनोपयोगी क्षमताको विकास शिक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। शिक्षा रोजगार खोज्ने बाटो मात्र होइन, रोजगार सिर्जना गर्ने आधार बन्नुपर्छ। विद्यार्थीले विद्यालय र विश्वविद्यालयमै सीप सिक्ने, जोखिम लिन सक्ने र आफै काम सुरु गर्न सक्ने आत्मविश्वास पाउनुपर्छ।

शिक्षा स्थानीय आवश्यकता र विश्व प्रतिस्पर्धा दुवैसँग जोडिनुपर्छ। स्थानीय समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिसँगको समन्वय बिना शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता बिना विद्यार्थी पछाडि पर्न सक्छन्। यी दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने शिक्षा प्रणाली नै आजको आवश्यकता हो।

२१औँ शताब्दीको शिक्षा मानिसलाई केवल जागिरे बनाउने होइन, सोच्ने, सिर्जना गर्ने र समाज परिवर्तन गर्ने शक्ति दिने प्रणाली हुनुपर्छ। यस्तै शिक्षा नै समृद्ध, आत्मनिर्भर र उत्तरदायी नेपालको आधार बन्न सक्छ।

शिक्षा सुधारका लागि व्यावहारिक सुझाव

अबको राजनीति केवल चुनाव जित्ने रणनीतिमा सीमित रहनु हुँदैन। देशका लागि सबल, सक्षम र जिम्मेवार पुस्ता तयार गर्ने दीर्घकालीन अभियान बन्नुपर्छ। शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ। बजेट पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा खर्चिनुपर्छ, किनकि यसले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोडिदिन्छ। जसले सामाजिक न्याय, समान अवसर र समग्र आर्थिक समृद्धिलाई मजबुत बनाउँछ।

आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, सिकाइ सामग्री र अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउनु अनिवार्य छ। यसले अभिभावक र समुदायको विश्वास स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। बालविकासमा गुणस्तरीय लगानी बिना समृद्ध नेपालको कल्पना सम्भव छैन।

विद्यालय र कलेज शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता र रोजगारीसँग जोडिने सीप, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासँग समन्वय गर्नुपर्छ। युवालाई केवल रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगार सिर्जना गर्ने क्षमतासहित तयार पार्ने नीति आवश्यक छ। उद्यमशीलतालाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउनु समयको माग हो।

शिक्षालाई केवल घोषणापत्रको आकर्षक वाचा होइन, नीति, बजेट र कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्न सकियो भने गुणस्तरीय मानव संसाधन तयार हुन्छ, असमानता घट्छ र समावेशी विकासको आधार बलियो बन्छ।

शिक्षकको सेवा–सुविधा, पदोन्नति र तलब संरचना समयअनुसार सुधारिनुपर्छ। शिक्षक तालिम निरन्तर, व्यवहारिक र प्रविधि–मैत्री हुनुपर्छ। स्पष्ट करिअर विकास प्रणाली लागू गरेर शिक्षण पेशालाई सम्मानजनक, आकर्षक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ।

सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच बढ्दो असमानता घटाउन राज्यको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ। गुणस्तर, शुल्क, पहुँच र शिक्षक–विद्यार्थी मापदण्डमा स्पष्ट नियम लागू गर्नुपर्छ ताकि शिक्षा सबैका लागि समान अवसरको माध्यम बन्न सकोस्।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्रविधि–मैत्री शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ। डिजिटल पूर्वाधार, सुरक्षित इन्टरनेट पहुँच र आधुनिक सिकाइ प्रविधिमा लगानी अनिवार्य छ। शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको डिजिटल क्षमता विकास गर्नुपर्छ ताकि प्रविधि शिक्षाको गुणस्तर सुधारको मुख्य साधन बन्न सकोस्।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। शैक्षिक स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुदृढ गर्नुपर्छ। अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय विकास, उद्योग र समाजसँग जोड्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।

शिक्षामा रोडम्याप

शिक्षा सुधारको पहिलो कदम आधार बलियो बनाउनु हो। पाठ्यक्रमलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै आलोचनात्मक सोच, जीवनोपयोगी सीप र नैतिक मूल्यहरू समावेश गर्नुपर्छ। शिक्षक तालिम निरन्तर, व्यवहारिक र प्रविधि–मैत्री हुनुपर्छ। विद्यालयका कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र अन्य पूर्वाधार सुधारिनुपर्छ। सबै विद्यालयमा सुरक्षित इन्टरनेट र गुणस्तरीय डिजिटल सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सिकाइको गुणस्तर मापन गर्न प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु पनि अनिवार्य छ।

दोस्रो चरणमा शिक्षा प्रणालीलाई सीप विकास र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने काम प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई रोजगारी, उद्यमशीलता र स्थानीय श्रम बजारसँग जोड्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ। स्थानीय अर्थतन्त्रका आवश्यकता अनुसार प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ। उद्योग, व्यवसाय र शिक्षण संस्थाबीच सहकार्य बढाएर व्यवहारिक सिकाइका अवसरहरू सिर्जना गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। विद्यार्थीलाई काम सिक्दै पढ्ने अवसर उपलब्ध गराएर उनीहरूको सीप, अनुभव र आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ।

तेस्रो चरणमा शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिनुपर्छ। नेपाललाई क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य विस्तार गरी ज्ञान र प्रविधिको आदान–प्रदान सुदृढ गर्नुपर्छ। शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्छ। शिक्षा प्रणालीलाई नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गरिनुपर्छ ताकि शिक्षाले राष्ट्रिय विकास, प्रविधि उन्नति र उद्यमशीलतालाई नेतृत्व गर्न सकोस्।

यो रोडम्यापले शिक्षालाई केवल सेवा प्रदायक होइन, राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधारका रूपमा हेर्छ। योजनाबद्ध कार्यान्वयन र दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र २१औँ शताब्दीको सक्षम, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ।

मतदाताका लागि सुझाव

आसन्न निर्वाचन नेपालका लागि चुनौतीसँगै ठूलो अवसर पनि हो। विशेषगरी शिक्षा अब राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उभिएको छ। विवेकपूर्ण मतदानमार्फत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट दृष्टि, दीर्घकालीन योजना र इमानदार राजनीतिक प्रतिबद्धता भएका दल र उम्मेदवार छान्न सके मात्र देशले दिगो परिवर्तनको बाटो समात्न सक्छ।

शिक्षालाई केवल घोषणापत्रको आकर्षक वाचा होइन, नीति, बजेट र कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्न सकियो भने गुणस्तरीय मानव संसाधन तयार हुन्छ, असमानता घट्छ र समावेशी विकासको आधार बलियो बन्छ।

शिक्षालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्न सकियो भने मात्र २१औँ शताब्दीको सक्षम, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको मार्ग खुल्छ। बराल गण्डकी बोर्डिङ स्कुल एवम् गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्स, पोखराका पूर्व प्राचार्य हुन्।