- झापा बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको जग्गा रोक्का विरुद्धको संघर्षको रूपमा राजनीतिक दललाई गतिविधि प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
- स्थानीयले बसपार्क चारैतर्फ ब्यानर र माइकिङ गर्दै जग्गा रोक्का फुकुवा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्।
- २०८० सालको अदालत फैसलापछि रोकिएको ५१ बिघा जग्गाका कारण करिब १० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
झापा- झापाको बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो थातथलोको जग्गा रोक्का गरिएको विरोधमा कडा संघर्षको कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
विगत दुई वर्षदेखि ५१ बिघा जग्गा रोक्का भएपछि समस्यामा परेका स्थानीयले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई बसपार्क क्षेत्रमा प्रवेश नगराउने र राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरूले बसपार्कको चारै दिशामा ब्यानर टाँगेर निषेधको जानकारी गराउँदै माइकिङसहित दबाबमूलक आन्दोलन अघि बढाएका छन्।
५१ बिघा बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलले सबै दलका नेताहरूसँग पटक-पटक गुहार माग्दा पनि आश्वासन मात्र पाएकाले बाध्य भएर निषेधको बाटो रोजेको बताए।
समितिका संयोजक सुजनराज शिवाकोटीले यसबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनामलाई समेत खुल्ला पत्र बुझाएको जानकारी दिए।
२०८० सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि यस क्षेत्रको ११५३ वटा कित्ता जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा रोक्का गरिएको छ, जसका कारण करिब १० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
जनताको चर्को विरोधपछि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले चासो देखाए पनि तत्कालै समाधान हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।
निवर्तमान सभामुख तथा नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवराज घिमिरेले गिरीबन्धु टी इस्टेट र बसपार्कको फाइल अख्तियारमा पुगेकाले वर्तमान सरकारबाट तत्काल निकास निस्कने सम्भावना कम रहेको बताए।
त्यस्तै, निवर्तमान उपसभामुख तथा रास्वपाकी उम्मेदवार इन्दिरा राना मगरले पनि निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्र यो समस्याको कानुनी र प्रशासनिक हल निकाल्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जग्गामा पछिल्लो १५ वर्षमा ६ सयभन्दा बढी पक्की घर, शैक्षिक संस्था र व्यापारिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधारहरू समेत रहेको यस क्षेत्रको जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयले बैंकबाट ऋण लिन, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र किनबेच गर्न पाएका छैनन्।
राज्यलाई नियमित कर तिर्दै आएका नागरिकहरूले आफ्नो सम्पत्तिमाथिको हक खोसिएको भन्दै जग्गा फुकुवा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
