वैकल्पिक शक्तिको मिलनले उठाएका यक्ष प्रश्न

पछिल्लो समय नेपाली जनताले रुचाएका भनिएका वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति एक भएको समाचारले नेपाली राजनीतिमा उल्लेखनीय तरंग सिर्जना गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वबीच सातबुँदे मिलनपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै “अब मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ” भन्ने दाबी सार्वजनिक गरियो। तर उक्त नयाँ युगको सैद्धान्तिक आधार, वैचारिक दिशा र कार्यक्रमिक खाका के हो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ।

मिलनपत्रको केन्द्रीय आशय विश्लेषण गर्दा त्यसमा आगामी निर्वाचनमा शक्ति बाँडफाँटको संकेतबाहेक कुनै स्पष्ट वैचारिक प्रतिबद्धता देखिँदैन। नवयुवाको असन्तोष, विद्रोह र विकल्पको खोजीबाट बनेको वर्तमान राजनीतिक धरातलको न समग्र समीक्षा गरिएको छ, न त संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक पद्धतिको गुणात्मक कार्यान्वयनबारे कुनै ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यदि मिलनको मूल उद्देश्य सत्ता र प्रभावको बाँडफाँट मात्र हो भने, वैकल्पिक राजनीतिका मानक के हुन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

यो मिलनको मसी सुक्न नपाउँदै, सांगठनिक संरचना र वैचारिक स्पष्टता नदेखिएको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग चामत्कारिक रूपमा एकता भयो, जसले नेपाली राजनीतिमा थप बहस जन्मायो। रास्वपा, बालेन र कुलमान—तीन ‘नायक’ पुरुषहरूको संयुक्त राजनीतिक प्रयासको चर्चा सेलाउन नपाउँदै कुलमान बाहिरिएको समाचार आयो।

उपगुट, शक्ति संघर्ष र आन्तरिक असमझदारीको प्रश्नलाई एकछिन थाती राखेर हेर्दा पनि, यस घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा एउटा गहिरो संरचनात्मक बहसको ढोका खोलेको छ। नेपाली समाजको राजनीतिक चरित्र आरम्भदेखि नै दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरणभन्दा बढी नायकीकरण, गुटीकरण र शक्ति संचयतर्फ उन्मुख हुँदै आएको देखिन्छ।

यो शक्ति संचय केवल पद र सत्तासँग मात्र सीमित छैन; यो घर–परिवारदेखि श्रम बजार हुँदै राज्यका संरचनासम्म पितृसत्तात्मक मूल्यलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियासँग गाँसिएको छ। यही सन्दर्भमा अहिले देखिएका राजनीतिक मिलनहरू परिवर्तनका अभ्यासभन्दा बढी पुनर्संरचित पितृसत्ताका स्वरूपजस्ता देखिन थालेका छन्।

निर्वाचन आयोगको तालिकासँगै यस्ता व्यक्तिगत र संस्थागत मिलनहरू अझै देखिन सक्नेछन्। तर ती सबै मिलनका केन्द्रीय पात्रहरू सामाजिक, सांस्कृतिक र वर्गीय दृष्टिले एउटै प्रकारका ‘उपरी तहका’ पुरुषहरू नै देखिन्छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति, व्यवहार र निर्णय प्रक्रियाले उनीहरू पितृसत्ताका आलोचकभन्दा पनि उसका सुदृढ वाहक हुन् भन्ने संकेत दिन्छ। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको वर्गीय, लैंगिक र सामाजिक पहिचान हेर्दा, मिलन विचार र दर्शनमा होइन, निश्चित वर्ग र लैंगिक पहिचान भएका ‘टाठाबाठा’ पुरुषहरूबीच सीमित भएको प्रस्ट हुन्छ।

यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ—यस सम्पूर्ण बहस र सहकार्य प्रक्रियामा किन शीर्ष तहमा कुनै पनि महिलाको नाम सार्वजनिक रूपमा देखिएन? के यो महिलाहरू नेतृत्वका लागि आवश्यक क्षमता, अनुभव वा राजनीतिक चेतसम्म नपुगेको परिणाम हो, कि वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक संरचनाले नै महिलालाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नसकेको प्रमाण हो?

विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता संख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। संविधानले स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ। तर यही उपस्थिति नेतृत्व र निर्णय–निर्माणको केन्द्रमा पुग्दा कमजोर देखिन्छ। महिलाहरू प्रायः प्रतिनिधिमूलक भूमिकामा सीमित छन्, जबकि रणनीतिक निर्णय र राजनीतिक दिशा तय गर्ने स्थानमा पुरुषहरूको प्रभुत्व यथावत् छ।

वैकल्पिक राजनीति दाबी गरिएका दल र समूहबाट अपेक्षा गरिन्थ्यो कि उनीहरूले परम्परागत दलहरूमा देखिएको यही संरचनात्मक असन्तुलनलाई चुनौती दिनेछन्। तर हालको मिलन प्रक्रियाले महिला राजनीतिको शीर्ष तहमा पुग्न अझै पनि संस्थागत, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध विद्यमान रहेको संकेत गर्छ। नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक भएको दाबी गरिए पनि, ती प्रक्रियामा महिलाको पहुँच र प्रभाव किन सीमित रह्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

सामाजिक स्वीकार्यताको प्रश्न पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा महिलालाई नेतृत्वमा हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सन्देह, अस्थिरता र अस्थायी क्षमतासँग जोडिएको देखिन्छ। राजनीतिक जोखिम, संघर्ष र सत्ता अभ्यासलाई पुरुषत्वसँग जोड्ने सांस्कृतिक मान्यताले महिलाको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसले महिलालाई नेतृत्वको आकांक्षा विकास गर्नुअघि नै निरुत्साहित गर्छ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दलभित्रका अनौपचारिक शक्ति सम्बन्ध, नेटवर्किङ संस्कृति र निर्णय प्रक्रियाले पनि महिलालाई नेतृत्वको केन्द्रबाट बाहिर राख्ने काम गरिरहेका छन्। निर्णयहरू औपचारिक संरचनाभन्दा बढी व्यक्तिगत पहुँच र शक्ति सन्तुलनका आधारमा तय हुने अभ्यासले लैंगिक असमानतालाई थप गहिरो बनाएको छ।

यसरी हेर्दा, हालको राजनीतिक मिलनमा महिलाको अनुपस्थिति व्यक्तिगत योग्यता वा तयारीको प्रश्न मात्र होइन। यो समाज, राजनीति र संस्थागत संरचनाभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको लैंगिक शक्ति सम्बन्धको प्रतिफल हो। यदि, वैकल्पिक राजनीति साँच्चै परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक हुने हो भने, यसले नेतृत्व चयन र शक्ति वितरणको विद्यमान लैंगिक संरचनामाथि गम्भीर पुनर्विचार गर्नै पर्छ।

अब फेरि हाल नेपाली राजनीतिमा देखिएका राजनीतिक शक्तिको मिलनतर्फ फर्कौँ। सैद्धान्तिक स्पष्टता, वैचारिक आधार र दीर्घकालीन रणनीतिबिनाका भावनात्मक मिलनहरू अन्ततः वर्गीय, सामाजिक र राजनीतिक शक्ति संचयका साधन मात्र बन्ने जोखिम बोकेका हुन्छन्। प्रश्न यो हो—नवयुवाको विद्रोही चाहनालाई प्रयोग गर्दै नयाँ नायकहरूले परम्परागत दलहरूले हुर्काएको पितृसत्तालाई आधुनिक आवरणमा पुनः संस्थागत गर्न खोजिरहेका त छैनन् ?

नेपाली राजनीति परिवर्तनको चरणमा अवश्य छ। तर त्यो परिवर्तनको स्वरूप, दिशा र गहिराइ स्पष्ट कार्यक्रम, वैचारिक प्रतिबद्धता र समावेशी संरचनामा निर्भर हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका एजेन्डा महत्वपूर्ण भए पनि, ती मात्र सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसका लागि दीर्घकालीन वैचारिक स्पष्टता, सामाजिक–सांस्कृतिक पुनर्संरचना र समावेशी निर्णय प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ। (लेखकः  महिला उद्यमी तथा सशक्तिकरण अभियन्ता हुन्)