- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलहरूलाई प्राप्त कुल मतको अनुपातमा प्रतिनिधि चयन गर्न संविधानमै व्यवस्था गरेको छ।
- व्यवहारमा दलहरूले यस प्रणाली मार्फत पहिल्यै सावित उस्तै अनुहार र सम्भ्रान्त वर्गलाई मात्र दोहोराउँदै आएका छन्।
- आगामी निर्वाचनमा दलहरूको समानुपातिक सूचीले उनिहरूको वास्तविक राजनीतिक चरित्र र भविष्यको दिशा स्पष्ट पार्नेछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको देशलाई नै एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानी दलहरूले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपातमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था हो। यस प्रणालीमा बन्दसूची हुन्छ र संविधानले तोकेका समानुपातिक मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यसको उद्देश्य स्पष्ट छ राज्यका हरेक वर्ग, क्षेत्र, जाति, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व संसदमा सुनिश्चित गर्नु, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छुटेका आवाजहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु।
तर व्यवहारमा हेर्दा यो व्यवस्था धेरैजसो दलहरूको आफ्ना मान्छे, आफन्त, परिवार र पहुँचवालालाई संसद छिराउने माध्यम बन्न पुगेको छ। संविधानले यस्तो गर्न अनुमति दिएको छैन। तर राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई वर्षौंसम्म अभ्यास गर्दै परम्पराकै रूपमा विकास गर्यो। यही परम्परालाई भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलनले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिसकेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा आसेपासे र सम्भ्रान्त मात्र दोहोर्याउने अभ्यासलाई अब समाजले स्वीकृति दिने अवस्था छैन। यही कारण युवापुस्तामा दलहरूप्रति गहिरो अविश्वास पैदा भएको छ।
आजको संविधान कुनै दल वा व्यक्तिको निजी इच्छाबाट बनेको होइन। ऐतिहासिक जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका संविधानसभा निर्वाचनको शक्ति सन्तुलनबाट यो संविधान बनेको हो। यसले समाजका वास्तविक प्रतिनिधिलाई अघि ल्याउन भन्छ, खल्तीका मान्छेलाई होइन। यद्यपि विगतमा धेरै दलहरूले संविधानको मर्मभन्दा फरक अभ्यास गरे, त्यो आलोच्य छ। तर संविधान नै भत्काउने साहस कसैले गरेको छैन। त्यस अर्थमा भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन सुशासन र लोकतन्त्रका पक्षमा उठेको स्वाभाविक सामाजिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो।
भदौ २४ को अराजकता भने राजनीतिक असन्तुष्टिको नाममा गरिएको स्पष्ट अपराध थियो। त्यसबेला सत्ता एमाले र कांग्रेसको हातमा थियो र सुशासनको गम्भीर अभाव देखियो। राज्य संयन्त्र कमजोर देखियो, जिम्मेवार निकायहरू असफल भए। त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सत्तारूढ दलहरूले लिनैपर्छ। तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने वैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटो हुँदाहुँदै हिंसात्मक र अराजक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरू कुनै हालतमा उम्किन पाउनु हुँदैन। असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन र अपराधको कानुनी कारबाहीलाई अलग गरेर हेर्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम शर्त हो।
अब मूल प्रश्न आगामी निर्वाचन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको छनोटसँग जोडिएको छ। संविधानअनुसार निर्वाचन तोकिएको समयमै हुनुपर्छ। जाडो, दलभित्रको किचलो वा कुनै बहानामा निर्वाचन सार्ने छुट सरकारलाई छैन। वर्तमान सरकार स्वयं संविधानले चिनेको पूर्णकालीन सरकार होइन, बाध्यताको अन्तरिम चुनावी सरकार हो। त्यसैले यसको एक मात्र जिम्मेवारी निष्पक्ष, विश्वसनीय र समयमै निर्वाचन गराउनु हो।
आसन्न निर्वाचनलाई धेरै दलहरूले राजनीतिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने अवसरका रूपमा लिएको दाबी गरेका छन्। तर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका समानुपातिक उम्मेदवारको सूची हेर्दा त्यो दाबी धेरैजसो खोक्रो देखिन्छ।
आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक दल भनेर प्रस्तुत गर्ने रास्वपा लगायतका दलहरूले पनि वास्तविक सूची हेर्दा, उनीहरूले पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र, जाति र समुदायको सट्टा शहरिया, व्यापारी र सम्भ्रान्त वर्गका प्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले दलले नयाँ र वैकल्पिक भएको दाबी मात्र नभएर, साँचो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई पनि कमजोर बनाएको संकेत गर्छ।
एमाले र कांग्रेसले यसपालि पनि उही पुरानो शैली दोहोर्याएका छन्। रिटायर्ड हुनुपर्ने नेताहरू फेरि सूचीमा छन्। समावेशीकरण औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ। केही महिला वा समुदायका नाम जोडिनु सकारात्मक देखिए पनि निर्णयको केन्द्रमा उही पुराना शक्ति संरचना हाबी छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिकताको सार पूरा गर्न सकेको देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यास भने फरक देखिएको छ। उसले पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, लाभमा पुगेकाहरु लाइ एउटा बिधि मार्फत दोहोराइएको छैन। व्यापारी र सम्भ्रान्तलाई राखिएको छैन। क्षेत्र, वर्ग, जाति, महिला र समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ अनुहार अघि सारेको छ। यो केवल सूची परिवर्तन होइन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मअनुसार नयाँ विधि र राजनीतिक सन्देश हो।
आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमार्फत दलहरूले देखाएको अनुहारले नै उनीहरूको राजनीति, नियत र भविष्यको दिशा स्पष्ट पार्नेछ। यही अर्थमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आजको नेपाली राजनीतिमा दलीय ऐना बनेको छ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दर्जनौँ दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्लस्टर मिलाएर सूची बुझाएका छन्। ती दलहरू जनताबाट स्वीकृत भए भने त्यो लोकतन्त्रकै स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमा ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट आउँछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट त पार्टीगत वा व्यक्तिगत रूपमा कोही न कोही निर्वाचित भइहाल्छ। तर समानुपातिक प्रणाली भनेकै प्रत्यक्षमा छुटेकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक उपाय हो। त्यसैले यसमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ।
राजा वीरेन्द्रले अंगिकार गरेको उदार अर्थनीतिलाई ०४६ सालको बहुदलीय परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले राज्य नीतिको मेरुदण्ड बनायो। एमाले पनि त्यही धारमा समाहित भयो। माओवादी आन्दोलन सत्तामा आएपछि पनि उदार पुँजीवादी संरचनामा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न नसके कै हो। यही कारण देश आज व्यापक असन्तुष्टि, बेरोजगारी र सामाजिक विभाजनको केन्द्रमा पुगेको हो। जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिका सरकारले केही मिश्रित आर्थिक कार्यक्रम ल्याए पनि जमिन, स्रोत र उत्पादन शक्तिमा न्यायको प्रश्न कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन, जुन गरिबी निवारणको मूल आधार हो।
कांग्रेसले पुराना र रिटायर्ड हुनुपर्ने नेताहरू छाड्न सकेन। नेतृत्व परिवर्तनको बहस भए पनि व्यवहारमा उही अनुहार दोहोरिरहे। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली पुनः निर्वाचित भएपछि एमालेले पनि उस्तै अभ्यास दोहोर्यायो। यद्यपि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले केही महिला उम्मेदवार अघि सारेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। कांग्रेस सग्लो रहे राष्ट्रियसभामा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखिन्छ, तर यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई बलियो बनाउँछ भन्ने आधार देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको अडान भने स्पष्ट र लोकतान्त्रिक छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचन होस् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, उसले सिद्धान्त र मापदण्डबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छैन। भोलिको निर्वाचनका लागि नेकपाले स्वच्छ, वैकल्पिक र समावेशी बाटो सबै दलका अगाडि राखिदिएको छ।
यस लेखको उद्देश्य आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छनोटमा दलहरूले अघि सारेका व्यक्तित्वमार्फत तिनको वास्तविक राजनीतिक चरित्र देखाउनु हो। समानुपातिक सूची दलहरूको ऐना हो। त्यो ऐनामा कसैले पुरानै शक्ति संरचना देखाएका छन्, कसैले नयाँको नाममा सम्भ्रान्त वर्गको निरन्तरता देखाएका छन्।
तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भने यस्तो दल बनेको छ, जसले पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, लाभमा पुगेका, व्यापारी र सम्भ्रान्तलाई सचेत रूपमा पन्छाउँदै क्षेत्र, वर्ग, जाति, महिला र समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने अनुहार अघि सारेको छ। यसले केवल व्यक्ति परिवर्तन होइन, राजनीति गर्ने शैली परिवर्तनको सन्देश दिएको छ।
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। यसको संवैधानिकता भनेको केवल शासन प्रणालीको नाम होइन। यसको सार भनेको समाजका सबै राष्ट्रियता, वर्ग र समुदायको प्रगति र उन्नयन हो। त्यसका लागि संसदमा समाजका असली कार्यकारीहरूको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य हुन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधान कार्यान्वयनको मुख्य सर्त हो।
यसकारण आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमार्फत दलहरूले देखाएको अनुहारले नै उनीहरूको राजनीति, नियत र भविष्यको दिशा स्पष्ट पार्नेछ। यही अर्थमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आजको नेपाली राजनीतिमा दलीय ऐना बनेको छ।
(कमल गिरी प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष हुन्)
