कांग्रेस विभाजनको औपचारिक प्रस्ताव: एक बहस

कांग्रेसको एउटा पक्षले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई काठमाडौं आउन आग्रह गर्दै वक्तव्य निकालेको छ भने संस्थापन पक्षले पार्टीले आधिकारिक रुपमा आह्वान नगरेको हुनाले अवैधानिक रुपमा बोलाइएको अधिवेशनमा उपस्थित नहुन वक्तव्य जारी गरेको छ।

तर यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली कांग्रेस न त स्पष्ट रूपमा फुट्छ, न त व्यवहारमा मजबुत रूपमा जुट्छ। यही अवस्था दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। सतहमा हेर्दा यो पार्टीको आन्तरिक समस्या जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव नेपाली प्रजातन्त्रको गुणस्तरमा परेको छ।

प्रजातन्त्रको आत्मा : अर्थपूर्ण राजनीतिक विकल्प

राजनीतिशास्त्रको आधारभूत मान्यता के हो भने प्रजातन्त्र चुनाव गर्ने प्रक्रियामात्र होइन, चुनावमा जनतासँग हुने वास्तविक छनोट हो। प्रख्यात राजनीतिक सिद्धान्तकार रोबर्ट डालले प्रजातन्त्रको केन्द्रीय शर्तका रूपमा meaningful choice लाई जोड दिएका छन्: Democracy survives not because people vote, but because they can choose meaningfully (जहाँ नागरिकले स्पष्ट विकल्प पाउँदैनन्, त्यहाँ प्रजातन्त्र विधिसम्म सीमित हुन्छ, आत्मासम्म पुग्दैन।)

जब जनतासँग विकल्प हुँदैन, तब राजनीति विचार र नीतिभन्दा व्यक्ति, गुट र बाध्यतामा सीमित हुन्छ। आज नेपालको राजनीति यही समस्याबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।

कांग्रेसभित्रको विभाजन : इतिहासले के भन्छ?

नेपाली कांग्रेस २०५१ सालतिरै दुई धारमा स्पष्ट रूपमा विभाजित भइसकेको थियो। विचार, नेतृत्वको शैली, संगठन सञ्चालनको तरिका र राजनीतिक प्राथमिकतामा गहिरो मतभेद देखिन थालेको थियो। तर विभाजनलाई कमजोरी ठानियो। “एकता नै शक्ति हो” भन्ने भावनात्मक सोच हावी रह्यो। गिरिजाबाबु त पार्टी विभाजन गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो तर किसुनजीले अपमान नै सहेर पनि विभाजन रोक्न चाहनु भयो। औपचारिक रुपमा पार्टी एक भए पनि विभाजनको घाउ मेटिएन। छत्तिसे र चौहत्तरे बीचको द्वन्दले चुनावमा व्यापक अन्तर्घात हुन पुग्यो। एउटा कांग्रेस अर्को कांग्रेसलाई हराउन लाग्यो। परिणाम एउटा कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख पार्टीको रूपमा खडा भयो।

राजनीतिक विश्लेषणले के देखाउँछ भने यदि त्यतिबेला कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएर निर्वाचनमा गएको भए, दुवै पार्टीले जितेका सिट जोड्दा पनि सिङ्गो कांग्रेसको शक्ति कमजोर हुने थिएन। तर अनौपचारिक विभाजनले कांग्रेसलाई भित्रैबाट खोक्रो बनायो। मतभेद पार्टीभित्रै दबाइयो, जसले गर्दा त्यो द्वन्द्व दीर्घकालीन रोग बन्यो।

२०५८ सालमा कांग्रेस विभाजित भयो। नेपाली कांग्रेस को मूलधार गिरिजाप्रसाद कोइराला सँगै रह्यो। शेर बहादुरले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक रह्यो। त्यो विभाजन कुनै विचार वा सिद्धान्तको आधारमा थिएन। त्यो विभाजन धेरै टिकेन। फेरि एकता गरियो। यो एकता पनि विचार र दृष्टिकोणको एकता थिएन; सत्ता व्यवस्थापनको सहजताका लागि गरिएको समझदारी मात्र थियो। त्यसैले समस्या समाधान भएन, केवल केही समयका लागि थन्काइयो। यदि त्यतिबेला दुईवटा कांग्रेस स्थायी रूपमा अघि बढेका भए, आज देखिएको राजनीतिक अस्थिरता धेरै हदसम्म टर्न सक्थ्यो।

सफल प्रजातन्त्र र वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टी:

विश्वका सफल प्रजातान्त्रिक देशहरूको अनुभव हेर्दा एउटा साझा विशेषता देखिन्छ सत्तामा आउने जाने प्रतिस्पर्धा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच नै हुन्छ।

बेलायतमा लेबर र कन्जरभेटिभ पार्टीबीच लामो समयदेखि सत्ता सर्दै आएको छ। दुवै पार्टी संसदीय प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध छन्। मतभेद नीति र प्राथमिकतामा हुन्छ, व्यवस्थामा होइन। यसैले सरकार बदलिन्छ, प्रधानमन्त्री बदलिन्छ, तर राज्य अस्थिर हुँदैन। बेलायती प्रजातन्त्रको बल यही दुई स्पष्ट प्रजातान्त्रिक विकल्प मा निहित छ।

अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टीबीच तीव्र वैचारिक प्रतिस्पर्धा छ। तर सेना, अदालत र चुनावी प्रक्रिया राजनीतिक विवादभन्दा माथि छन्। सत्ता हस्तान्तरण संस्थागत रूपमा हुन्छ। अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई जोगाएको पार्टीको एकताले होइन, प्रजातान्त्रिक विकल्पको निरन्तरता ले हो। नागरिकलाई थाहा छ एक सरकार असफल भए अर्को प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले जानाजानी यस्तो राजनीतिक संरचना बनायो, जहाँ कुनै एक दलले प्रजातन्त्र कब्जा नगरोस्। आज जर्मनीमा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन, सोसल डेमोक्रेट र ग्रीन पार्टीजस्ता दल सत्ता प्रतिस्पर्धामा छन्। सबै लोकतान्त्रिक मूल्यमा सहमत छन्, फरक नीति र प्राथमिकतामा मात्र छ। यसले जर्मनीलाई युरोपकै सबैभन्दा स्थिर प्रजातान्त्रिक देश बनाएको छ। क्यानडा र अष्ट्रेलियामा सत्ता लिबरल र कन्जरभेटिभ/लेबर पार्टीबीच घुम्छ। नागरिकले “कम खराब” होइन, “आफ्नो सोचसँग नजिक” पार्टी रोज्छन्। यही नै स्वस्थ प्रजातन्त्रको मापदण्ड हो।

कहिलेकाहीँ विभाजन कमजोरी होइन, स्पष्टताको बाटो हुन्छ। प्रजातन्त्रको आत्मा नै विकल्प, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितामा निहित हुन्छ।

कम्युनिस्टसँगको गठबन्धन : विकल्प अभावको संकेत

नेपालमा आज कांग्रेसले चुनाव जित्न कम्युनिस्ट दलसँग गठबन्धन गर्नुपरेको छ। यसलाई धेरैले राजनीतिक बाध्यता भनेका छन्। तर गहिरो रूपमा हेर्दा यो बाध्यता प्रजातान्त्रिक शक्तिको कमजोरीको संकेत हो। प्रजातन्त्र बलियो हुन विकल्पमा अर्को प्रजातान्त्रिक शक्ति हुनुपर्छ। विकल्पमा कम्युनिस्ट दल मात्र हुँदा प्रजातान्त्रिक दल सधैं सम्झौतामा जान बाध्य हुन्छ।

यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी छन्, यो सत्य हो। तर कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शनको आधार नै केन्द्रीकृत नेतृत्व, कडा संगठनात्मक अनुशासन र वैचारिक नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ। यही कारण विश्वका धेरै देशमा कम्युनिस्ट दलहरू पूर्ण रूपमा उदार प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा घुलमिल हुन सकेका छैनन्।यसकारण प्रजातन्त्र बलियो बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्तिले आफ्नै बलियो विकल्प निर्माण गर्नुपर्छ, अरूको सहारामा होइन।

नयाँ पार्टीहरूको उदय : कारण होइन, परिणाम

रास्वपा जस्ता नयाँ पार्टीहरूको उदयलाई धेरैले “जनताको चाहना” भनेर व्याख्या गर्छन्। तर राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो चाहना आफैंमा कारण होइन, परिणाम हो। जब ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टीले नीति, नेतृत्व र नैतिकताको स्पष्ट विकल्प दिन सक्दैनन्, तब जनता नयाँ अनुहार र नयाँ भाषातर्फ आकर्षित हुन्छन्। यो विश्वभर देखिएको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

यदि कांग्रेस विभाजित भएर दुई स्पष्ट प्रजातान्त्रिक धार बलियो रूपमा उभिएका भए, जनताको असन्तोष यिनै दुई पार्टीभित्र समाहित हुने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो। च्याउ उम्रिएझैँ नयाँ पार्टी जन्मिने खाली ठाउँ नै हुने थिएन।

नेतृत्व र पुस्तान्तरणको प्रश्न

Gen-Z विद्रोहपछि कांग्रेसमा दुई धार प्रस्ट देखिएका छन्। एकातिर अनुभव, निरन्तरता र पुरानो संगठनात्मक संरचनामा विश्वास गर्ने धार। अर्कोतिर सुधार, पारदर्शिता र पुस्तान्तरण चाहने धार। यी दुई सोच एउटै पार्टीभित्र जबर्जस्ती राख्दा द्वन्द्व बढ्छ र नेतृत्व कमजोर हुन्छ।

विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको औपचारिक विभाजनलाई एउटा सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरेको पनि छ। एउटा कांग्रेस शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा र अर्को कांग्रेस गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढ्ने हो भने राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलहरु दुई कांग्रेसमा गोलबद्ध हुने सम्भावना रहन्छ। यसले मुलुकलाई स्थिरता तर्फ अघि बढाउन ठूलो मद्दत पुग्दछ। त्यति मात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरु आफ्नो नाम र सिद्दान्त परिवर्तन गरी Social डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुन बाध्य हुनेछन्।

मतदाताको बाध्यता : प्रजातन्त्रको मौन समस्या

आज म जस्तै लाखौँ नागरिक कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसलाई नै भोट दिन बाध्य छन्। कांग्रेसको उम्मेदवार नभएको ठाउँमा कम्युनिस्टलाई भोट नदिई स्वतन्त्र उम्मेदवार खोज्नु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्था स्वस्थ प्रजातन्त्रको संकेत होइन। राजनीतिशास्त्रमा यसलाई “नकारात्मक मतदान” भनिन्छ। मन परेकोलाई होइन, मन नपरेकोलाई रोक्न गरिने मतदान।

यदि दुईवटा कांग्रेस हुन्थे भने, नागरिकले बाध्यताले होइन, छनोटका आधारमा मतदान गर्न सक्थे। यसले दुवै कांग्रेसलाई स्वच्छ, उत्तरदायी र सुधारोन्मुख राजनीति गर्न बाध्य बनाउने थियो।

निष्कर्ष

कहिलेकाहीँ विभाजन कमजोरी होइन, स्पष्टताको बाटो हुन्छ। प्रजातन्त्रको आत्मा नै विकल्प, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितामा निहित हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसको विभाजनबारेको यो बहस भावनात्मक होइन, व्यावहारिक र दीर्घकालीन प्रजातान्त्रिक हितका निम्ति अगाडि बढाएको हुँ। प्रजातन्त्र जोगाउन प्रजातान्त्रिक शक्ति बलियो हुनै पर्छ। त्यो शक्तिको विकल्पमा कम्युनिस्ट होइन, अर्को प्रजातान्त्रिक शक्ति नै हुनुपर्छ।