निर्वाचन चाहेको कांग्रेस किन भनिरहेको छ संसद पुन:स्थापना?

काठमाडौँ– २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको रापतापको जगमा संसद विघटन जसरी भयो र आउने फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन मिति तोकियो, त्यसपछि उठेको प्रश्न हो– दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् कि लिदैनन्?

२७ भदौमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी जेनजीको मागअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन्। उनले संसद विघटनको सिफारिस गरिन्। तत्कालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरिदिए।

त्यतिबेला दुईदिने जेनजी आन्दोलनको राप कम भएको थिएन। र संसद विघटनको चर्चाले खासै प्राथामिकता पनि पाएन।

तर तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने र बिग्रिएको लय देशले समाउने आशामा दलहरू देखिन्थे। त्यसकै निरन्तरतामा १० भन्दा बढी दल मिली बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आज पनि देखिन्छ।

विघटित संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। नेकपा र रास्वपा संसद पुन:स्थापनाको विपक्षमा छन्। उनीहरू भनिरहेका छन्– अब संसद पुन:स्थापना होइन, समयमै निर्वाचन होस्।

विघटित संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले  जोडतोडले संसद विघटनको विरोधमा छ र पुन:स्थापना गरी छाड्ने अड्डिकसी बसेको छ। ‘संसद पुन:स्थापना गरेरै छाडिन्छ’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस २७ गते ११औँ महिधेशन उद्घाटन गर्दै भक्तपुरको सल्लाघारीबाट भनेका थिए।

संसद विघटनपछि संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचन कि संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा भन्ने प्रश्न खड्किएको समयमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्‍यो।

कांग्रेसमा केही नेताहरू संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा नभएका होइनन्। कतिपय सार्वजनिक रुपमा पनि संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा खुलेका छन्।

कांग्रेसभित्रको यही दुविधालाई चिर्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाले १० पुसमा भनेका थिए– कांग्रेस निर्वाचनको पक्षमा छ। ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद आउनेछ। संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने यही एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन’, उनले अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन्छ मात्र होइन, यसलाई सफल पनि बनाउँछ। यसमा कसैले पनि द्विविधा नराखौँ।’

यसअघि थापाले निर्वाचनमा कांग्रेस जाने संकेतकारुपमा आफ्ना मतदातालाई भोटर कार्ड बनाउनसमेत आग्रह गरेका थिए।

सर्वाेच्च अदालत । फाइल तस्बिर ।

तर कांग्रेस बाहिरी रुपमा जसरी प्रस्तुत भएको छ, भित्रीरुपमा अर्को खेल पनि खेलिरहेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिबाट पार्टी निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने कांग्रेस फेरि विघटित सांसदको सूची संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा अदालत पठाइरहेको छ।

सोमबार (पुस ७ गते) कांग्रेस आफ्ना अन्य दलका तीन सांसदसहित ६८ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च पुगेको छ। उनीहरूको माग छ– संसद पुन:स्थापना।

किन चाहन्छ कांग्रेस संसद पुन:स्थापना?

नेकपा एमालेले पार्टीगत रुपमै संसद पुन:स्थापनाको माग गरेको छ भने कांग्रेसले पार्टीगत नगरेर व्यक्तिगतरुपमा विघटित संसदका सांसदलाई प्रयोग गरेर संसद पुन:स्थापनाको माग गरेको छ।

एमालेले जस्तै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा संसद पुन:स्थापनाको माग लिएर ८९ सांसदमध्ये ६५ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको छ। हस्ताक्षर गर्नेमा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितका नेताहरू छन्।

पुन:स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका डिगबहादुर लिम्बु अहिले निर्वाचन हुने वातावरण नदेखिएकाले आफूहरू संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा लागेको बताउँछन्।

‘सरकारले जसरी अगाडि बढेको छ, यसले निर्वाचन गराउने भन्दा पनि निर्वाचन नगराउने सम्भावना बढ्दै गएको छ’, उनले भने ‘समयमै निर्वाचन भएन भने त कांग्रेस दोस्रो विकल्प संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा लाग्छ। त्यहीअनुसार हामीले हस्ताक्षर गरेर अदालतमा गएका हौँ।’

समयमै निर्वाचन नगराएर अन्तरिम सरकारले समयावअधि बढाउँदै लैजादा देश थप जटिलतातर्फ जाने हुँदा पनि कांग्रेस पुन:स्थापनाको पक्षमा रहेको बताए।

‘हामीले निर्वाचन होस् भनेकै हो। त्यही चाहन्छौँ’ उनले भने ‘तर ‍निर्वाचन भएन भने देशमा थप जटिलता आउँछ। त्यसैले पनि पुन:स्थापनाको पक्षमा लागेका हौँ।’

लिम्बुले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन भएमा थप कमजोर संसद आउने पनि बताए। ‘यही अवस्थामा निर्वाचन भएमा अस्ति (विस २०७९)को संसद भन्दा पनि कमजोर संसद आउँछ’, उनले भने ‘नयाँ बनेका केही पार्टीहरुले केही सिट जित्ला। अहिले भएका दलहरूमा त्यही सिट तानातान हुने न हो। त्यसले अहिले भएको संसद भन्दा पनि कमजोर संसद भयो भने देश झन बर्बाद हुनेतर्फ जान्छ।’

उनले संसद पुन:स्थापना गरेर निर्वाचन प्रणालिमा केही परिवर्तन गरी बलियो संसद बनाउने गरी निर्वाचन गराउन सकिने बताए।

तर अहिलेकै जेनजीका केही समूहले फेरि थालेको आन्दोलन, राजावादी, हिन्दुवादीलगायतका कारण निर्वाचन हुने अवस्था नहरेको बताए।

‘जेनजीले फेरि आन्दोलन थालेको छ। राजवादी, हिन्दुवादीको कुरा छ। तिनीहरूलाई सडकमै राखेर जाने हो भने त निर्वाचन पनि नहुने भयो अरु अनिश्चितता बढ्दै जाने भयो’, लिम्बुले भने।

अर्का विघटित संसदका कांग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाहले कैदीबन्दी बाहिरै रहेको,  लुटिएको हतियार फिर्ता नभएको अवस्थामा निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको बताए।

उनले कांग्रेसले निर्वाचन चाहेको र निर्वाचनमा भाग लिन पनि तयार रहेको बताए। तर सरकारकोतर्फबाट त्यस प्रकारको सुनिश्चितता नभएको उनको दाबी छ।

‘हामीले त निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने हो। निर्वाचनको विपक्षमा होइन। तर सरकारकातर्फबाट हेर्दा निर्वाचन होला जस्तो छैन। हामी संवैधानिक बाटो पनि जोडेर जानुपर्छ भन्ने भएर संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा लागेका हौँ’, शाहले भने।

अर्का कांग्रेस सांसद दुर्लभ थापा क्षेत्रीले कांग्रेसले नभई जनताको प्रतिनिधि भएकाले आफूले संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बताए। ‘म जनताको प्रतिनिधि हो। जनताले मलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको हो’, त्यसैले म संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा हो।

कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने भने पनि संवैधानिक बाटो खोज्न आफूहरू लागेको उनको भनाइ छ। ‘कांग्रेसले निर्वाचन मात्र भनेको छैन। संसद विघटन गैरसंवैधानिक पनि भनेको छ’,  थापा क्षेत्रीले भने ‘त्यसैले संवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्नका लागि पनि संसद पुन:स्थापना हुनुपर्छ।’

उनले संसद विघटन जहिले भएको भए पनि अदालतले बदर गरेर पुन:स्थापना गरेको इतिहास रहेको भन्दै अहिलेको संसद पनि पुन:स्थापना हुने जिकिर गरे।

उनले संविधानले नै संसद विघटनको कल्पना नगरेको बताए। ‘आन्दोलनको जगमा भन्दैमा गैरसंवैधानिक कार्य मान्य हुँदैन। अब निर्वाचन भएर फेरि अर्को आन्दोलन भयो रे र संसद एक महिनामै विघटन भयो रे त्यस्तो हुँदैननि’, उनले भने ‘त्यसैले संविधानले कल्पना नै नगरेको संविधान विघटन बदर हुनुपर्छ। संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।’

निर्वाचन बिथोलिँदै 

फागुन २१ गते तोकिएको नर्वाचन मिति आउन करिब दुई महिना बाँकी छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन महोल भने बिथोलिदै गएको छ।

दुर्गा प्रसाईंलगायतको समूहले आफ्ना माग पूरा नभए निर्वाचन हुन नदिने बताइसकेको छ। प्रसाईंको समूहले २७ बुँदे माग राखेको छ।

नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्था, हिन्दु राज्य, धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई परिवर्तन गरी हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्नेलगायत माग उक्त समूहले गरेको छ।

तर यी माग तत्काल पूरा हुने सम्भावना पनि छैन। यस्तो अवस्थामा प्रसाईं आफ्नो माग पूरा नभए निर्वाचन हुन नदिने बताएका छन्।

साथै मिराज ढुंगानालगायतले पनि आफ्नै मागअनुसार बनेको सरकारको राजीनामा माग गर्दै सर्वपक्षीय सरकारको माग राखेर सोमबारदेखि आन्दोलन थालेको छ।

यसले निर्वाचन माहोल थप जटिलतातर्फ ढकेलिने देखिएको छ।

महोल थप बिग्रदै गएको अवस्थामा नेकपासमेत संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा लाग्ने बताइसकेको छ। सोमबार मात्र नेकपाका नेता वर्षमान पुनले समयमै नर्वाचन भएन भने संसद पुन:स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरकार ६ महिनाभन्दा उता संविधानविपरित जान खोज्यो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ। यदि ६ महिनाभित्र अर्को पार्लियामेन्ट आएन भने कि सडकले निर्णय गर्छ कि पुरानै संसद पुनःस्थापना हुन्छ। यी कुरामा हामी सबै क्लियर छौँ’, उनले सोमबार प्रधामन्त्रीसँग भएको सर्वपक्षीय बैठकमा भनेका थिए।

यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीले समयमै निर्वाचन हुने बताउँदै आएकी छन्।

सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त गोदेरै भए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गर्दै आइरहेका छन्।