पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू, अन्य दलको झन्डा बोक्न छाडौँ

विगत ३५ वर्षलाई हेर्दा एकातिर राष्ट्रिय अस्तित्व तथा सिंगो राष्ट्रको प्राणसँग जोडिएको सैनिक संस्था र राज्यको कानुन पालना गराउँदै जनताको जिउधनको रक्षा एवं सुरक्षा गर्ने प्रहरी संगठनमा चरम राजनीतिकरणको थुप्रै प्रयास भए। फलस्वरुप राष्ट्र, राष्ट्रियता, सुशासन र न्यायिक समानताको पक्ष नै कमजोर हुन पुग्यो।

नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त राजनीतिक नेता तथा दलको आफ्नो दया र कृपाअनुसार पाँडेपजनीमा मात्र पदोन्नति, सरुवा नियुक्ति र सुविधा पाउने गरी ढोकाको पाले नै बनाइसकेको अवस्था छ। सेनाभित्र राजनीतिक चलखेल नदेखिए पनि अफवाह फैलाउने, कपोलकल्पित, झुटा र भ्रमपूर्ण आक्षेप लगाउने तथा लोकतन्त्रीकरणको नाममा सकेसम्म राजनीतिक तहले काबुमा राखेर कजाउने, त्यसपछि दिएको र फालेको खाने हैसियतमा राख्ने थुप्रै प्रयास जारी नै छ।

यसमा आफ्नो काँधको फुलीलाई महत्व दिने तर देश र संस्थालाई नदेख्ने सेनाभित्रकै लोभीपापी र महत्वाकांक्षीहरूका कारण पनि छिटफुट रुपमा यस्तो कामका लागि सहयोग पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उस्तै परे सेनाको संख्या थोरैभन्दा थोरै राख्ने र नेपाललाई कुनै एउटा विदेशी मुलुकको सुरक्षा छातामा गाभ्ने भित्री सहमति राजनीतिक दलले नगरेका होलान् भन्न सकिने अवस्था छैन।

यसका संकेत बेला–बेला छिटफुट रुपमा देखिएकै छ। जनताको जिउधनको सुरक्षा गरिरहेको सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सरकारका मन्त्री, त्यहीमाथि बेसरोकार मन्त्रालयका मन्त्रीले जिब्रो थुत्नेजस्ता कुरा बोल्दै हिँड्दा पनि मन्त्री पद सुरक्षित नै रहन्छ। त्यति मात्र नभई अमुक दलका अमुक उम्मेदवारलाई भोट नदिएको निहुँमा ड्युटी सकेर बर्दीमै घर जान लागेका प्रहरी हवल्दारलाई बाटो कुरी मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट हुँदासमेत आफ्नै कार्यालयले मुद्दा गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सक्दैन।

सार्वजनिक ठाउँबाटै डिएसपीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदासमेत राज्य बोल्दैन किन? नेताले देख्नेगरी धूमपान गरेकै निहुँमा विशिष्ट सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही चलाउन खोजिन्छ र नेताको अर्डरबमोजिम काम नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गराइन्छ।

त्यसैगरी, विदेशी मुलुकबाट प्रायोजित कथित दशवर्षे जनयुद्धका बेला राज्यले कानुन नै बनाएर खटाएको ड्युटी गरी राष्ट्र र जनता जोगाउने क्रममा निहत्था सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएको र घाइते तथा अपांग बनाइएका सुरक्षाकर्मी र उहाँहरूको परिवारमाथि भएको ज्यादती सम्बन्धमा पीडित पक्षले सजिलै न्याय पाउने विषयसमेत अझै शंकाको घेरामा छ।

किनकि अघिल्लो वर्ष सत्ता, स्वार्थ र लेनदेनमा पुराना तीन राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा टुंग्याइएको संक्रमणकालीन (टिआरसी) विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हतार–हतार खुसी व्यक्त गर्नुलाई पनि उनीहरूकै खेतालाले अर्थात् पीडकले एक पक्ष रुपमा सजिलै उन्मुक्ति पाउन लागेको आभास मिलेको छ।

यसरी घरपरिवार सबै बिर्सिई, ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी राष्ट्र र जनताको रक्षा एवं सुरक्षा खातिर लडेका सुरक्षाकर्मीमाथि कानुनी डण्डा बर्साउने तर विदेशी भूमिमा विदेशी सुरक्षा अंगले दिएको तालिम, हतियार, गोली–गट्ठा र रासनपानी लिएर नेपाल राष्ट्रको सबैखाले अस्तित्वमाथि धावा बोल्नेहरूलाईचाहिँ चोख्याउने प्रयत्न भएको छ। साथै, द्वन्द्वकालीन घटनामा मारिएका र बेपत्ता बनाइएका सुरक्षाकर्मीको परिवारसमेत न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएपछि पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले ती परिवारको साथमा सडक आन्दोलनदेखि थुप्रै पटक विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत खबरदारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो।

भोलिको दिनमा केही बहालवालालगायत ठूलो संख्याका वृद्धअवस्थामा पुग्न लागेका भूतपूर्वहरूमाथि डण्डा नबर्साउलान् भन्न सकिन्न। छिमेकी देशमा सुरक्षा निकायमा कार्यरत बहालवाला तथा भूतपूर्वहरूले र हामीले पाइरहेको सेवा–सुविधामा आकाश–जमिनको फरक छ।

भोलिको दिनमा केही बहालवालालगायत ठूलो संख्याका वृद्धअवस्थामा पुग्न लागेका भूतपूर्वहरूमाथि डण्डा नबर्साउलान् भन्न सकिन्न। छिमेकी देशमा सुरक्षा निकायमा कार्यरत बहालवाला तथा भूतपूर्वहरूले र हामीले पाइरहेको सेवा–सुविधामा आकाश–जमिनको फरक छ।

उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत राज्यले जिम्मा लिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा भने जीवनको ऊर्जाशील समय देश र जनताको सेवा गरेबापत पूर्वराष्ट्रसेवकले पाउँदै आएको निवृत्तिभरण रकमसमेत अब लामो समय रहने स्थितिसमेत देखिँदैन। छिमेकी भारतलगायत केही देशमा त बाबुले सेना तथा प्रहरीमा सेवा गरेर निक्लँदा आफ्नो छोराछोरीलाई भर्ना गर्न सक्छन् तर हाम्रोमा भने लोकसेवादेखि विभिन्न मापदण्ड छ।

बढ्दो महँगीलाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक २–२ वर्षमा राष्ट्रसेवकको तलबमानमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ४ वर्षसम्म बढाइएन र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा बहालवाला राष्ट्रसेवकलाई ३ हजार थपेर ५ हजार महँगी भत्ता दिइनु आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम भयो।

किनकि तलबमानमै उक्त रकम थप्दा त १० प्रतिशत सञ्चषकोष थपिन जाने, ग्रेड रकममा वृद्धि हुन जाने, अवकाश हुनेहरूलाई भुक्तानी हुने रकममा पनि वृद्धि हुन जाने देखेर यस्तो चालबाजी गरियो। अझ अर्को रहस्यको कुरा त ०७६÷७७ देखि योगदानमा आधारित पेन्सन कोष लागू गरिएको छ। बहालवाला कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा र सरकारबाट ६ प्रतिशत थप गरी उक्त कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको छ।

यसमा पनि ठूलै चलखेल र छलकपट भएको छ। किनभने यस्तो अभ्यास कतिपय मुलुकमा निजी कम्पनीमा र घरमा काम गर्नेहरूलाई लागू गरेको पाइन्छ।
राष्ट्रसेवकले आफ्नै मासिक तलबबाट कट्टा गरी पेन्सन कोष खडा गर्नु र मजदुरी गरेर कमाएको रकम बैंकमा बचत गर्नुमा के नै फरक छ र ? यस्तो काम कमसे कम ज्यानकै बाजी राखेर २४ घण्टे ड्युटीमा रही सेवा अवधिभर कडा शारीरिक अभ्यास÷तालिम गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायलाई त यो नियम लागू नगर्नुपर्ने होइन र?

यसो गर्दा सेना तथा प्रहरीजस्तो संवेदनशील अंगमा युवाको आकर्षण घट्दैन? त्यसपछि मुलुकको अवस्था के हुन्छ? त्यहीँमाथि ०७६ भन्दा अगाडि सेवामा प्रवेश गरेकाहरूले जस्तै हिसाबमा आजीवन तथा पारिवारिक पेन्सन पाउने वा नपाउने टुंगो छैन।

यो व्यवस्थाको पक्षधर दलले ७ प्रदेश धान्नकै लागि पनि हाम्रो पेन्सन नकटाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन। यी विषयमा विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलका सांसदले कुरा उठाएनन्।

मैले प्रायः सबै दलका नेता–सांसदलाई लेखेर पठाएँ तर कसैले सम्बोधन गरेनन्। स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना अर्थात अवधारणालाई समाप्त पारिएको, मुलुकको शासन प्रणालीमा अनिवार्य कायम रहनुपर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पारिएकाले सर्वोच्च न्यायालयले गरेको फैसला र आदेश सरकारको नटेर्ने गरेको, न्याय प्राप्तिको विषयमा पनि जसको शक्ति उसको भक्ति देखिन्छ र न्यायालयले गर्ने कतिपय फैसलामा मुलुकको हितभन्दा विदेशी स्वार्थलाई ध्यान दिने गरेको पाइन्छ।

त्यस्तै, ब्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनता मौलाउँदो अवस्थामा छ। हिमाल, पहाड र तराईसम्मको समथर, कृषियोग्य जमिनजति सबै भूमाफियाको हातमा सुम्पिएर सहरीकरण गर्दै कंक्रिटमा परिणत भइसक्यो।

पहाडी भेगमा रहेका जमिन पनि प्रायः बाँझै छ। तराईका लागि पानीको भण्डार मानिने चुरेक्षेत्र दोहन गरी सिध्याउन लागेको अवस्था छ।
हाम्रो मुलुक आफ्नो उत्पादन क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएको छ भने सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमासमेत चरम व्यापारीकरण भई गरिब तथा निमुखा र सर्वसाधारणको पहँुचभन्दा टाढा छ। साथै, हुने खाने र भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले छोराछोरी विदेशमा महँगो अध्ययनमा पठाएर मुलुकको पैसा बाहिरने क्रम ब्याप्त छ।

नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो व्यवस्थाभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक स्वार्थमा जबर्जस्ती लादिएको महँगो व्यवस्था धान्नकै लागि जनताको टाउकामा करैकर अर्थात् संसारमै अभ्यास नभएको तीन दर्जनजति करप्रणाली थोपरिएको छ। अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने छोराछोरीले बाबुआमाबाट अंश लिँदासमेत कर तिर्नुपर्छ।

बितेको १९ वर्षको अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले जीवन धान्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको छ र सोही १९ वर्षको अवधिमा करिब १८ खर्ब देशलाई ऋणको भार थपिएको छ। यसरी पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च दोब्बर हुँदै छ।

मुलुकभित्र रोजगारीको सम्भावना खस्कँदै जाँदा र शिक्षामा राजनीतिका साथै व्यापारीकरण हुँदा युवाले देश छाडेर विदेशतिर अवसरको खोजी गर्ने क्रम कहालीलाग्दो छ।

युवाहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ल धानिरहेको अवस्था छँदै छ भने केही वर्षभित्र माध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षक त भेटिँदैनन् नै हाम्रा विश्वविद्यालयसमेत खाली हुने निश्चित छ।

यस्तै अवस्था रहिरहे मुलुक चलाउने निजामती सेवा तथा मुलुकको शान्ति–सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकायमा भर्ना हुनयोग्य युवासमेत भेटिने छैनन्।
नागरिकले गरेको लगानीसमेत डुब्ने खतरा एकातिर छँदै छ भने विदेशिएका ७३ लाख जनताले रगत–पसिना बगाई थोपा–थोपा गरी सहकारी तथा वित्तीय संस्थामा गरेको बचत राजनीतिक दल संरक्षित नेता–कार्यकर्ता तथा सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरेपछि रकम अभावमा उपचारसमेत नपाई मृत्यु हुने र रकम डुबेको पीडा सहन नसकी आत्महत्यासमेत गरेको पाइएको छ।

राजनीतिक दलले यस्ता खालका कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य नराख्नाले आफ्नो मुलुकको राजकीय सत्ताको चाबी नै अन्यत्र गएको महसुस भएको छ। हाम्रो मुलुकमा भएको बहुमूल्य जडीबुटी, खनिज र प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग गरी देशहितमा लगाउनुको साटो यो वा त्यो नाममा परायाको कब्जामा परिसकेको छ।

राष्ट्रको महत्वपूर्ण अंगलाई समेत परायाहित अनुकूलकै काम गर्न वा गराउन काबुमा लिइएको छ। हामीलाई आवश्यक नै नपरेको तर हाम्रो सूचना बेच्नकै लागि नेपाली सवारी साधनमा नेपाली देवनागरी लिपि हटाएर अंग्रेजी अक्षरको इम्बोइस्ड नम्बर र सर्वोकृष्ट नेपाली नागरिकता विस्थापित गरी अनावश्यक डाटा र चिप्ससहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र जबर्जस्ती अनिवार्य गराउनु अनि ॐ अक्षरलाई देवनागरी लिपिबाटै हटाउन प्रयत्न गर्नुलगायत थुप्रै घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

त्यति मात्र नभई, विशेषगरी २०६३ पछिका प्रत्येक सरकारले एउटा न एउटा देशहित विपरीतका सन्धि–सम्झौता र निर्णय गरेको पाइन्छ। अढाई दशकअगाडिसम्म यस्ता प्रकारको कुनै पनि देशघाती काम हुँदा खबरदारी गर्दै सडक तताउने युवा जमात अर्थात् दबाब समूह नेपालमा हुने गर्थे। तर, दुर्भाग्य, अहिले त्यस्ता सचेत देशभक्त समूह देशमा छैनन् भन्दा फरक नपर्ला।

यस्ता अनगिन्ती कारणले गर्दा अब सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मी कुनै पनि दलको झण्डा बोक्न छाडेर अर्थात् दलको भ्रातृ संघसंगठनमा आबद्ध नभई आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा एवं सुरक्षाका साथै मुलुकको सुरक्षा अंगलाई कमजोर बनाउन नदिन र सम्पूर्ण पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा आश्रित परिवारको हकहितका लागि एकजुट हुन जरुरी छ।