- जेनेस सलुशन र सीबीएफआइएनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा जोखिम कम गर्न सहकार्य गर्ने भएका छन्।
- डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता २०२५ सम्म २ करोड ३५ लाख पुग्ने अनुमानका बीच नियमित सुरक्षा अडिटको कमीलाई ध्यानमा राखियो।
- तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिने पहलले निःशुल्क साइबर मूल्यांकन, नेतृत्वको छलफल, र सुरक्षा सुधारको पाइलट टेस्ट समावेश गर्छ।
काठमाडौँ- जेनेस सलुशन र बैंक तथा वित्तीय संस्था महासङ्घ नेपाल (सीबीएफआइएन) ले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो साइबर सुरक्षा जोखिम कम गर्न सहकार्य गर्ने भएका छन्।
बेलायतमा मुख्यालय भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी परामर्शदाता संस्था जेनेस सलुशनले शुक्रबार एभरेस्ट होटलमा सीबीएफआइएनका वरिष्ठ नेतृत्व, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख प्रविधि अधिकृतहरूसँग एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो।
यस छलफलको मुख्य उद्देश्य द्रुतगतिमा डिजिटलाइज भइरहेको वित्तीय क्षेत्रले सामना गरिरहेको साइबर सुरक्षा चुनौतिबारे छलफल गर्नु थियो।
जेनेस सलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा युके र आयरल्यान्डका लागि अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्लुएस) एम्व्यासडर अञ्जनी फुयाँलले नेपालको डिजिटल कारोबारको अवस्थाबारे आफ्नो प्रस्तुति दिए।
उनले सन् २०२५ सम्म डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ३५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै डिजिटल कारोबार वर्षेनि ७८% ले बढिरहेको जानकारी गराए। यद्यपि, उनले करिब ७०% वित्तीय संस्थाले अझै नियमित सुरक्षा अडिट नगरेको र प्रणालीमा जोखिम भएमा त्यसको असर सम्पूर्ण प्रणालीमा पर्ने चेतावनी दिए।
फुयाँलले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूमा एकीकृत सुरक्षा मापदण्डको अभाव र साइबर हमलाबाट जोगिने तयारीमा ठूलो भिन्नता रहेको औँल्याउँदै सुरक्षासम्बन्धी स्तरीकृत बेसलाइन तयार भएमा जोखिम न्यून हुने र जनविश्वास मजबुत हुने बताए।
जेनेस सलुशनका प्रमुख प्रविधि अधिकृत निरञ्जन कुँवरले विश्वव्यापी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सन् २०२० यता बैंकमाथि साइबर हमला ६०% ले बढेको र एक पटक हुने डेटा चोरीले औसतमा ६.०८ मिलियन डलरसम्म क्षति पुर्याएको जानकारी दिए।
उनले नेपालको तीव्र रूपमा बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्र साइबर आक्रमणको लागि आकर्षक निशाना बनिरहेको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्कलाई व्यवहारमा उतार्न व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
क्षेत्रव्यापी तयारीलाई सुदृढ गर्न जेनेस सलुशनले तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने एक पहलको प्रस्ताव राख्यो, जसले संस्थागत स्वायत्तता र गोपनीयता जोगाउनेछ। पहिलो चरणमा सहभागी संस्थाहरूलाई निःशुल्क साइबर सुरक्षा र क्लाउड तयारी मूल्यांकन उपलब्ध गराइनेछ, जसको व्यक्तिगत नतिजा गोप्य राखिनेछ।
दोस्रो चरणमा वरिष्ठ नेतृत्वसँग २०२५–२०२७ का लागि ‘सीबीएफआइएन सेक्टर रजीलिएन्स रोडम्याप’ तयार गर्न ‘बन्द सत्र’ आयोजना गरिनेछ।
अन्तिम चरणमा आधारभूत सुरक्षा सुधारहरू परीक्षण गर्न र क्षेत्रव्यापी रूपमा लागू गर्न मिल्ने मोडेल विकास गर्न विभिन्न वर्गका १०–१२ संस्थालाई समेट्दै स्वयम्सेवी पाइलट सञ्चालन गरिनेछ। यस संयन्त्रमा सीबीएफआइएनले रणनीतिक नेतृत्व लिने र जेनेस सलुशनको भूमिका परामर्शदाताको मात्र रहनेछ।
सीबीएफआइएनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बढ्दो साइबर सुरक्षा जोखिमको सन्दर्भमा यो अन्तरक्रिया निकै फलदायी रहेको बताउँदै जेनेस सलुशन टिमलाई धन्यवाद दिए।
अन्तरक्रियाको अन्त्यमा केही सहभागी संस्थाहरूले मूल्यांकनमा रुचि देखाएका थिए भने सीबीएफआइएन नेतृत्वले जेनेस सलुशनको प्रस्तावको अध्ययन गरी आगामी कदमबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।
