केही साताअघिमात्र नेपाली राजनीतिलाई स्वच्छतामा लैजालान् भनी आशा गरिएका जेनजी युवाहरू अहिले आम जनताका नजरमा अराजकताका प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुन थालेका छन्।
संस्थान, सरकारी कार्यालय तथा निजी व्यापारिक संस्थाहरूमा समेत अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप र असुलीका आरोप उनीहरूमाथि लाग्न थालेका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र विध्वंशमा सबै राजनीतिक समूहहरूले जेनजीलाई शंकाको सुविधामात्र दिएका छैनन्, त्योबेलाका विध्वंसात्मक गतिविधि जेनजीहरूबाट नभएको अभिव्यक्तिसमेत दिइरहेका छन्।
तर, अहिले एक महिनामा नै नेपाल वायु सेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारीहरूसँग भेटी राजीनामा माग्ने वा वडाहरूमा समेत जेनजी समूह बनाई गैरव्यवसायिक लाभ लिनेजस्ता कार्यहरूमा जेनजीहरू लाग्न थालेको समाचार आउँदा हिजो माओवादीका नाममा फिरौती आतंक चलाउने समूहभन्दा जेनजी फरक होलान् त भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
जेनजीलाई सकारात्मक राजनीति, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि दबाब समूह मान्ने ठूलो नागरिक जमातका लागि यो अस्वीकार्य वज्रपातका रूपमा अगाडि आएको छ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा सत्ता परिवर्तन भएको छ। तर के भ्रष्टाचारबिरुद्धको आन्दोलनको जगमा आएको सत्ताले जेनजीका नाममा भएका यस्ता भ्रष्ट गतिविधिलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ? गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको प्रशासनिक र नैतिक दायित्व के?
उनले यसमा कुनै कारबाही नगर्दा उनकै चाहनामा यो भइरहेको त छैन भन्ने आशंका समेत जनमानसमा बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसबारे अर्याललाई जिम्मेवार नठहर्याए र दोषी जेनजी तथा यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनको घेरामा नल्याए यो सरकारकै पतनको कारण बन्नसक्ने छ।
