संसद्मा उपस्थित र विगत २० वर्षमा सत्ताको नेतृत्वमा आलोपालो एकाधिकार जमाएका तीन ठूलासहित आठ राजनीतिक दलहरूका मुख्य सचेतकहरूले सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनको विरोध गरेका छन्।
०६३ मा संसद्को अनुपस्थितिमा अधिनायकवाद जन्मन्छ भन्ने मान्यताका साथ सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई नै वैधानिक मानेको र उसको कार्यकाल समाप्त भइसकेको संसद्लाई दलहरुसँगको सहमतिमा पुनःस्थापित गरेका थिए। कस्तो विडम्बना, त्यसको १९ वर्षपछि संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउने र युवा चाहनालाई सम्मान गर्ने नाउँमा समयभन्दा दुई वर्षअघि नै संसद् विघटन गरिएको छ।
संसद्भित्रका तीन ठूला दलहरू, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतले बुधबार बिहान राष्ट्रपति र सुशीला कार्कीसमक्ष संसद्को निरन्तरताको वकालत गरेका थिए। आठ प्रमुख सचेतकहरूले त्यही चाहानालाई प्रतिध्वनी दिएका छन्।
संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो हो। त्यसले अविछिन्न निरन्तरता पाउनु पर्छ। तर, अहिलेको परिस्थितिमा पूर्वसचेतक र त्यस्तै मान्यता राख्ने नागरिक समाज या दलहरुसँग सैद्धान्तिक सहानुभूति राख्ने व्यावसायिक संगठनहरूले संसद् विघटनविरुद्ध आवाज उठाउँदा केही तथ्य र आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ।
संसद्ले कतिपल्ट जनताका समस्यामा बृहत् बहस गर्यो? संसद्ले कतिपल्ट वर्तमान या पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा सप्रमाण सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा आउँदा बहस गरेर कार्यकारीलाई जिम्मेवार या दण्डित गर्ने प्रयास गर्यो?
संसद्को उपादेयताले केही अर्थ नै राखेन। संसद्ले चैत्र १५ को आन्दोलनमा संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको भेला र अभिव्यक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने समूहमा प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा उनको दलका कार्यकर्ता र प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा र उल्टो पीडितलाई दोषी देखाउने ओलीको प्रयासको विरोध गर्यो?
अनि मंगलबार र बुधबार त्यही शैली र नृसंशता देखाउने सुरक्षा नकायबाट भएका हत्यामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास संसद्मा हुने थियो यसपल्ट भनी कसरी मान्ने?
हो, संसद् भएको भए सत्ता, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीको संस्कृतिमाथि यी दलहरूकै हालीमुहाली हुन्थ्यो र सहादत प्राप्त गरेका ती बाल प्रतिभाहरू ‘प्रतिगामी’ मानिन्थे हैन र?
यथार्थको ऐनामा मुलुकको भविष्य खोज्ने बेला हो यो, सबै पक्ष मिलेर। आफ्नै कुकर्मबाट संसद्को अवशान भएकोमा रुने बेला हैन यो।
