काठमाडौँ – २८ पुस २०८० मा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षबाट हटाइयो। उनलाई हटाइनु एउटै कारण थियो, रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउनु।
अध्यक्षबाट हटाइएपछि सायद रञ्जिता पार्टीभित्र पहिलो पटक रन्थनिएको त्यही दिन हो।
२०७९ मा भएको आमनिर्वाचनमा उनकै नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा होमियो। उनले संघमा आफूसहित ४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा १ जना गरी १२ जना सांसद जिताइन्।
तर पार्टी ठिकठाक चलिरहेको समयमा रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन विशेष अधिवेशन बोलाइयो। रञ्जितालाई हटाइयो र रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष बनाइयो।
टीकापुर घटनामा फौजदारी अभियोग लागेर जेलमा रहेका रेशमलाई माओवादी–कांग्रेस सरकारले १५ जेठ २०८० को गणतन्त्र दिवसका दिन आममाफी दिएपछि उनी छुटेका थिए।
जेलबाट बाहिर आएसँगै उनीमाथि अध्यक्ष (रञ्जिता)लाई नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप लाग्न थाल्यो। नभन्दै कानुनी अड्चनका बाबजुद पनि उनी जेलबाट छुटेकै सात महिनामा अध्यक्ष बने।
तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उनलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको मान्यता दिएन। र, रेशम दुई महिनामै २४ फागुनमा अध्यक्षबाट पदमुक्त भए। फेरि उनै रञ्जिता पुरानै केन्द्रीय सदस्यहरूको अध्यक्ष बनिन्।
उनी अध्यक्ष बनेपछि नाउपा पहिलेजसरी ठिकठाक चलिरहेको छैन। श्रीमान् रेशमसँग रञ्जिताको बेलाबेलामा राजनीतिक ठोकठाक चलिरहेको छ। पार्टीभित्र रेशम पक्ष र रञ्जिता पक्षका नाममा गुटगत राजनीतिक मौलाइरहेको छ।
यही अवस्थामा फेरि एक पटक पार्टीभित्र रञ्जिता रन्थनिन पुगेकी छन्।
१९ पुस २०७८ मा नाउपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। पार्टीको परिकल्पनाकार जेलभित्रबाटै रेशम थिए। अध्यक्षमा रेशमले रञ्जितालाई अगाडि सारेका थिए।
अध्यक्ष बनेको दुई वर्षपछि २८ पुस २०८० मा पार्टीबाट हटाइएकी उनी अहिले फेरि अध्यक्ष बनेको लगभग दुई वर्षपछि पार्टीबाट बर्खास्तीमा पर्ने अवस्थामा पुगेकी छन्।
तर, अहिले रेशम अध्यक्ष बन्नका लागि उनलाई पार्टीले हटाउन लागेको होइन। रञ्जिता आफै नैतिक संकटमा फसेकी छन्। जसरी श्रीमान् फौजदारी अभियोगमा पार्टी अध्यक्ष बन्न पाएनन्, उसैगरी रञ्जिता अहिले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि उनी अर्को एक पटक पार्टीभित्रबाट मात्र होइन सर्वत्र आलोचित बनेकी छन्।
उनी कास्कीको लिचिबारी प्रकरणमा मुछिएकी छन्। यस प्रकरणमा कास्कीको भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाउने र कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई सरुवा गर्ने विषयमा जोडिएपछि एमालेबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन्।
यही विषयमा रञ्जिता पनि जोडिएकी हुन् र उनको नाउपाभित्र राजीनामाको माग उठेको हो। साउन ११ गते बसेको नाउपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले रञ्जितालाई ४८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।
उक्त स्पष्टीकरण मंगलबार साँझ ५:३० बजेसम्म प्राप्त नभएको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गंगाराम चौधरीले जानकारी दिए। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दा पनि रञ्जिताले नबोलाएपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेर यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो।
पार्टीभित्र रन्थनिएकी रञ्जिता प्रतिवादमा उत्रने मनस्थितिमा देखिएकी छन्। उनले ११ गतेलाई केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन गरिएको मागलाई लत्याएर आफू निकट नेता कास्कीका शिव बास्तोलालाई कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी थिइन्।
त्यसपछि पार्टीभित्र सल्लाह नगरेर कार्यवहाक दिएको भन्दै उनीप्रति नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। बास्तोलालाई दिइएको कार्यवहाक पार्टीको विधानविपरीत भएको सांसद चौधरीले बताए। कार्यवहाक हुनका लागि पार्टीको कुनै तहमा बसेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि संस्थापक केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहेका व्यक्तिलाई रञ्जिताले कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको पार्टी नेताहरूले बताएका छन्।
नाउपाले बुधबारका लागि राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। उक्त भेलाले रञ्जितालाई कारबाही गर्नेसम्म निर्णय गर्न सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय भेलामा संस्थापक केन्द्रीय सदस्य २१ जना, संघ र प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख ७ जनाको पनि सहभागिता हुनेछ।
के भन्छिन् रञ्जिता?
पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा रञ्जिता बेखबर छिन्। ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधेको पत्र प्राप्त भएको छैन’, उनले देशसञ्चारसँगको कुरा गर्दै भनिन्।
राष्ट्रिय भेलाका विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। पार्टीले लगाएका सबै आरोपप्रति उनको खण्डन छ।
