काठमाडौँ– शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका कारण पूर्वनिर्धारित समय तालिकाअनुसार कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गते हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलकाबीच मंगलबार बिहान राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भन्यो– परीक्षा तोकिएकै समय तालिकाअनुसार हुन्छ।
तर १२ घण्टा नबित्दै सोही दिनको राति फेरि परीक्षा बोर्डले भन्यो– परीक्षा पूर्वनिर्धारित समय तालिकाअनुसार परीक्षा नहुने भयो। वैशाख २१ गते मात्र हुने भयो।
स्थगित गर्दै २१ गते परीक्षा हुने भनेको बोर्डले विद्यार्थीलाई तयारी गरिरहन भनेको छ। तर अझै पनि २१ गते परीक्षा हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल कायमै छ।
किनभने शिक्षकहरू अनिश्चितकालिन सडक आन्दोलनमा छन्।
चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको माग कसरी सम्बोधन गर्ने सरकार नै पहिल्याउन सकेको छैन। शिक्षकको माग शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने हो।
तर ऐन जारी गर्दा शिक्षकका माग सबै पूरा गर्न सरकारलाई कठिन भइरहेको छ। माग पूरा गर्न कठिन हुँदा विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो।
शिक्षकहरू भने जसरी पनि सबै माग पूरा हुनुपर्ने अडानकाबीच सडक छाडेका छैनन्। २०७२ मा संविधान बनेपछि शिक्षा ऐनको माग गर्दै तीन पटक (२०७५, ०७८ र ०८०) सरकारसँग सम्झौता गरेका शिक्षकहरूले अबको आन्दोलनलाई अन्तिम भन्दै शिक्षण क्रियाकलाप ठप्प पारेका छन्।
शिक्षकले शिक्षण क्रियाकलाप नगर्ने अडान लिँदा र सरकारले शिक्षकको माग सम्बोनमा सम्वेदनशील नहुँदा कक्षा १२ को परीक्षा रोकिन पुगेको छ। एसइईको उत्तरपुस्तिका जाँच रोकिएको छ। कक्षा १२ र एसइईमा १० लाख बढी विद्यार्थी छन्।
यस्तै नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरु हुँदा यतिबेला विद्यालय पूर्णरुपमा बन्द रहेको अवस्था छ। आन्दोलनमा रहेकै शिक्षकहरू भन्न थालेका छन्– ‘हाम्रा विद्यार्थी निजी विद्यालयले लगिदिन थाले।’
तर चिन्ता न शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेलाई छ न सरकारलाई। दुवैका आ–आफ्नो अडानले कलिला भविष्यमाथि छुरा रोपिएको छ। समयमै भर्ना हुन नपाउँदा, समयमै परीक्षा नहुँदा, समयमै उत्तरपुस्तिका जाँच नहुँदा शैक्षिक तालिकामा नै असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मंगलबार शैक्षिक तालिकामा असर पर्ने भन्दै भनेका थिए– ‘यहाँ त हामीले केही गरी मिलाउँदा तर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई कसरी मिलाउने। सकिँदैन।’
अब के?
शिक्षकले तत्कालै ऐन जारी हुनुपर्ने र सरकारले ऐन जारी गर्न समय लाग्ने बताउँदा दुवैबीच द्वन्द्व सृजना भएको छ।
कतिसम्म भने सरकारले मंगलबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षकबिना नै परीक्षा गराउने तयारी गरेपछि विद्यालयको चाबी नै लिएर काठमाडौँमा आन्दोलनमा आउन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले उर्जी नै जारी गर्यो।
परीक्षा गराउन सरकारले दबाब दिएको भन्दै १२ कक्षाका लागि केन्द्राअध्यक्ष तोकिएका व्यक्तिहरूले राजीनामा दिनुपर्यो। शिक्षक महासंघले नै सरकारले धम्की दिएर परीक्षामा सहभागी हुन दबाब दिएको बताएको थियो।
यसले शिक्षक–सरकार द्वन्द्व कतिसम्म पुगेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। शिक्षक–सरकारबीच द्वन्द्व हुँदा सबै भन्दा बढी मारमा विद्यार्थी परेका छन्।
विद्यार्थीलाई मार पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न शिक्षाविद् डा.विष्णु कार्की आग्रह गर्छन्। ‘एउटा सत्य के हो भने सरकारले शिक्षकलाई बारम्बार झुलायो। त्यसले पनि शिक्षकहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। तर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुन नदिन सरकार र शिक्षक दुवैले सोच्नुपर्छ’, उनले भने।
शिक्षाविद् कार्की सरकारले शिक्षकलाई के माग पूरा गर्न सकिन्छ, के सकिँदैन भन्ने प्रष्टरुपमा भन्नुपर्ने बताउँछन्। तर अहिले सरकारले नै यो माग पूरा गर्न सकिन्छ यो सकिँदैन केही भन्न सकेको छैन।
‘सरकारले पूरा गर्न सक्ने मागहरू पूरा हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएका छन्। यतिले मात्र नहुने कार्की बताउँछन्।
र अर्कोपक्ष शिक्षकले पनि ऐन जारी गराउनकै लागि आन्दोलन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘ऐन चाहिन्छ। तर ऐन जारी गराउनकै लागि विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन। आन्दोलनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
शिक्षक ऐन जारी गर्दैमा सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने भ्रममा बस्न नहुने उनले बताए। तत्काल ऐन भन्दा शिक्षा सुधारका लागि बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू केके हुन् त्यसतर्फ शिक्षक केन्द्रीत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
