समकालीन नेपालमा भ्रम/मिथ्या/कुतर्क/भ्रान्ति फैलाउन खास गाह्रो छैन, किनकि उहिल्यै (२०२६ तिर) भूपि शेरचनले आफ्नो कविता ‘हल्लै हल्लामाथि उभिएको देश’ मार्फत नेपाली समाज र राजनीतिको असली अनुहार देखाइदिसकेका थिए । यद्यपि त्यतिखेर न इन्टरनेट नै थियो, न त यूट्युव नै । त्यसो त अहिलेको जमानामा ‘सत्यतथ्य’ सँग खासै मतलब भएन किनकि जसले जे बोल्यो त्यो नै ‘वैकल्पिक सत्य’ मा स्थापित हुन्छ वा गरिन्छ । अब सस्तो लोकप्रियताका लागि जहाँ, जसले, जे, बोले पनि क्षणिक आनन्दमा रमाउने जमातले समग्र राष्ट्र नै तरंगित देखिन्छ । फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ पनि त्यही सस्तो लोकप्रियताका आधारमा नगदीकरण हुँदैछ/गरिँदैछ । तर वास्तविकता उल्टो छ । अर्थात् यो संविधानमार्फत नेपाली अर्थ–सामाजिक तथ्यांकका आधारमा हेर्दा सिर्फ भ्रम मात्रैको खेती हुँदैछ ।
नेपाली समाजमा फैलाइएको सबैभन्दा ठूलो भ्रम भनेको ‘समाजवाद’ हो । त्यसो त दुईतिहाइ (टिकेसहित) वामपन्थीको वर्चश्व भएको संविधानसभाले लेख्ने सयौं झुटमध्ये एउटा झुट ‘समाजवाद’ पनि थियो र हो ।संविधान घोषणा भएयता कप्तीमा ४५ लाख युवा जनशक्ति देश छाडेर विदेशमा रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । तिनैको पैसाबाट देशभित्र अर्थतन्त्रको विदेशी मुद्राको मजबुत स्थिति छ र शासकहरु त्यसैमा रमाउने गर्दछन्। अब कार्लमाक्र्सलेयुवाशक्ति निर्यात गरेर समाजवाद आउँछ भनेर कतै पनि लेखेका छैनन् तर नेपाली वामपन्थीको आफ्नै ‘वैकल्पिक सत्य’ (भ्रम) जीवन्त छ ।
अब समाजवादउन्मुख देशको अर्थतन्त्रको आधी हिस्साबराबरको बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक अराजकता मात्रै नभएर शासकहरूको समान्य नागरिकमाथि भइरहेको ‘आर्थिक शोषण’ हो । हुन त वामपन्थीलाई आर्थिक शोषण शब्द जति प्यारो लाग्छ तर व्यवहारमा पनि त्यसैलाई उतार्न पछि पर्दैनन् भन्ने आधार विगतकदश वर्षका महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनहरू स्वयं काफी छन् । अर्कातिर हरेक वर्ष ५–७ खर्बसम्मको आर्थिक बेरुजु हुने मुलुकमा समाजवादी ढोंग र जनताप्रति झूटमात्रै हो ।
त्यसो त नेपालीले हवाईजहाजमार्फत समाजवाद आएको देखेभोगेका पनि छन् । मित्रराष्ट्र चीनबाट पाँचवटा जहाज किने तर एउटै पनि चलेन, त्यसको ऋण बाँकी नै होला । त्यतिले नपुगेर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाईअड्डा र मैदानको निम्ति कम्तिमा ६५ अर्ब स्वाहा भयो । अहिले राज्य त्यही ६५ अर्बको ब्याज तिर्न अरु ऋण खोज्दैछ । अब हवाईजहाजबाट नआएको समाजवाद रेलमार्गमार्फत आउने पक्का छ भन्दै कुर्लने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू र दलीय दलालहरूको झुटा तर्क र संविधानका दफामा खासै अन्तर देखिएन किनकि शासकको समाजवाद भनेको राज्यकोषमाथिको असीमित लुटमात्रै प्रमाणित भयो ।
नेपालमा समाजवाद सचांलनका निम्ती कम्तीमा तीनवटा वासिङ मेसिन स्थापित छन् । तीनवटा समाजवादी वासिङ मेसिनहरुः
१.अख्तियार दुरुपयोग भएको हेर्ने अड्डा,
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अड्डा, र
३. सहकारी संस्थासँग र तिनका आसेपासे अड्डा हुन् ।
यी यस्ता वासिङ मेसिन हुन जसले देशका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार धुन्छन् र नयाँ नेपालको निम्ति नयाँ सिक्का मुद्रण गर्छन् । त्यसैले चाहे अख्तियार होस् वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अड्डा, तिनीहरुको सबैभन्दामहत्त्वपूर्णकाम भनेको राजनीतिक व्यक्ति (हैसियत अनुसार) हरूलाई हुनसक्ने कुनै छानबिनलाई कम्तिमा दुई पुस्तासम्म रोक्ने हो । त्यसका निम्ति त्यहाँ आयुक्तहरूआआफ्ना झोलेहरू स्थापित हुन्छन् । कथं कदाचित त्यहाँ धुन सकिएन भने जगेडामा राखिएको अर्को झोले वासिङ मेसिन ‘अदालत’ को भित्री कोठामा जडित छ, त्यहाँबाट जस्तोसुकै पुरानो दाग पनि सफा हुने शक्तिशाली यन्त्र वा मेसिन राखिएको छ, जसले जतिसुकै पुराना दाग पनि हटाइदिन्छ । यी तिनवटै वाशिङ मेसिनहरूले पैसा र व्यक्ति दुवै सफा गर्छन् । त्यसरी समाजवादउन्मुख नेपालमा सुनौलो समाजवादले काम गरिरहेको छ ।
विगत दुई दशकमा देखिएको अर्को विराट समाजवादी परिदृश्य यस्तो पनि छ । समाजवादी झन्डा/खोल ओडेर राष्ट्रिय कोषसम्पत्ति एवं प्राकृतिक पुँजी (हिमाल, नदी, खोला, बगर, जंगल र खनिजजन्य पदार्थ) माथिको लुट र दोहन र ती सम्पूर्ण राजनीतिक प्राणी र परजीवि र तिनका आसेपासे/ बिचौलिया एवं शासकी जमातको नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग जसले नेपालमा बन्ने ऐन, कानुन, नीति, नियम, योजना र कार्यक्रम कब्जा गरिसके पछि अहिले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार छ न कि भ्रष्टाचार संस्थागत् । फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लिखीत भैसकेको ‘ग्रे लिस्ट’ नेपाली वामपन्थीहरूलाई लुत्तो न कन्याई ! किनकि राज्य लुट्न पाइन्जेलसम्म किन बाहिरको चिन्ता ?
विगत २० वर्षयता २०६२/६३ पछि मुलुकले ठूलो आर्थिक फड्को मारेको दत्यकथा भन्नेहरूको भीड लामै होला, जुन आफैंमा आर्थिक अंकहरूमाथिको छलकपट पनि हो किनकि त्यहाँ वास्तविकता लुकाइएको छ । उदाहरणका निम्ति नेपालीको प्रति व्यक्ति आय विगत दुई दशकमा ६ सय डलरबाट १२ सम्म भयो रे, ठीक छ । के सामान्य नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ ?
उता सामान्य नागरिकको हैसियत दयनीय भन्दा पनि तल खस्केको तथ्यांकले बताउँछ । विगत २० वर्षयता समाजवादीहरूको आर्थिक शोषण र अराजकताको झल्को सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको अनुहारमा देखिन्छ । यदि सहकारी मन्त्रालयकै तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने देशमा ३१ हजार सहकारी छन्, जसको प्रतिसहकारी सालाखाला सदस्य न्यूनतम दुई सय छन् । अब ३१ हजारमध्ये संसदीय समितिले भनेजस्तै ३०/४० वटा मात्रै सहकारी ठगी गर्ने होइनन्, ती केही ठूला ठग मात्र हुन् । सामान्यतया: ऐनकानुन र नियमलाई धोती लगाउने प्रवृत्ति र प्रचलन स्थापित भएयता कम्तिमा एकतिहाइ सहकारीले आर्थिक अपचलन गरेको हुनुपर्छ । अर्थात् २० लाख सदस्यको रगत र पसिना ठग्ने सहकारी राज्यसत्ताकै आधारमा कानुनलाई झन् खुकुलो बनाएको भर्खरैको संसद् अधिवेशनले प्रमाणित गर्यो। नयाँ भुइँफुट्टा समाजवादीको आर्थिक अपराध गर्ने ठाउँ सहकारी पनि हो । विचरा सुवर्णशम्शेर रोएर के गर्ने ?
विगत २० वर्षयता २०६२/६३ पछि मुलुकले ठूलो आर्थिक फड्को मारेको दत्यकथा भन्नेहरूको भीड लामै होला, जुन आफैंमा आर्थिक अंकहरूमाथिको छलकपट पनि हो किनकि त्यहाँ वास्तविकता लुकाइएको छ । उदाहरणका निम्ति नेपालीको प्रति व्यक्ति आय विगत दुई दशकमा ६ सय डलरबाट १२ सम्म भयो रे, ठीक छ । के सामान्य नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ ? फेरि ६ सयबाट १२ सय डलरसम्म पुग्नुमा स्वदेशभित्रको रोजगारी कि विदेशी जागिर ?
अनि सबैभन्दा डरलाग्दो तर नभनिएको के हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएअनुसार आर्थिक उन्नतिको अंक (कुल गार्हस्थ उत्पादन) पनि बढ्छ । अब आर्थिक उन्नतिमा कति प्रतिशत भ्रष्टाचारको पैसाको योगदान छ ? कसले खोजतलास गर्ने ? संसद्,संसद् जस्तो छैन । बाँकी रहेका औचित्यहीन संस्था/कार्यालय जस्तै योजना आयोग, नीति अड्डा वा लगानी र्बोड कसैको दायित्व वा मतलब भएन । तसर्थ आर्थिक प्रगतिको अंक बढेर खासै हौसिने ठाउँ छैन किनभने खास बजेटको आधा हिस्सा बेरुजु हुने गरेको पनि दुई दशकभन्दा बढी नै भइसकेको थियो र छ । त्यसैले नेपालको संविधानको समाजवाद सत्तावालाहरूको सुख, सयल र स्वलाभको निम्ति हो ।
गुणस्तरी जीवन (खाद्य, शिक्षा, र स्वास्थ्य) सामान्य नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो तर नेपालका शासक त्यसका निम्ति पूर्णतयाः असफल भइराखेका छन् । फलस्वरुप आम जनतामा न संविधानप्रति विश्वास छ न त दलीय मठाधीशप्रति नै । अब समाजमा भ्रम फैलाएर सत्ताको क्षणिक लाभ त आउला तर शासकहरूको स्वलाभले व्यवस्था टिक्न सक्दैन । अनि भारत, चीन र अमेरिकालाई धम्की र सरापेर सामान्य नागरिकले गुणस्तरीय सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य लाभ गर्दैनन् । जनता आर्थिक सिध्दान्तको बकवासभन्दा पनि भ्रष्ट प्रणाली र संस्थाहरूको सफाइ खोज्दैछन्।
