पछिल्लो समयमा सङ्घीय तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै प्राविधिकतर्फका प्रतिस्पर्धीहरूलाई मर्कामा पार्नेगरी अनावश्यक पाठ्यक्रम परिवर्तन एवम् मरिमार्जन गर्न थालिएको छ । जसको परिणामस्वरूप योग्य र दक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरू सरकारी सेवामा प्रवेशगर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको संविधानको भाग २३, धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार साथै धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार आयोगले आफूले पाएको काम कर्तव्य र अधिकारको घोर दुरुपयोगगर्दै परीक्षार्थीलाई मारमा पार्नेगरी ‘सेवा सम्बन्धी ज्ञान’लाई बेवास्ता र मूल्यहीन ठानेर प्रशासनिकतर्फका पाठ्यक्रमहरू समावेश गर्दै प्राविधिकतर्फका परीक्षार्थीलाई लोकसेवा आयोगको बाटो रोज्नु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह बनाइएको पाइन्छ ।
किन प्राविधिकतर्फ पनि समावेश गरियो होला प्रशासनिकतर्फको पाठ्यक्रम?
प्रायजसो प्राविधिक तर्फका कर्मचारीहरूले लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति लिइसकेपछि उनीहरूको कार्यस्थल मुख्यतया स्थानीय तहका सम्बन्धित फाटहरुमा हुनेहुँदा, आफू अवस्थित कार्यलयको कार्यालय व्यवस्थापन साथै आफ्नो कार्य विवरण अनुसारको कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, सोही कार्यालय व्यवस्थापनको पाटोलाई मात्र मध्यनजर गरी प्रशासनिक तर्फको पाठ्यक्रम समावेश गरिएको हो कि, भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यदि त्यसरी सोही कारण खुलाएर प्राविधिकतर्फको पाठ्यक्रममा आइ. क्यु, अङ्ग्रेजी/नेपाली व्याकरण, सार्वजानिक व्यवस्थापन तथा सामान्य ज्ञानलगायतको पाठ्यक्रम समावेश गरिएको हो भने अपरिपक्व मानसिकताको निर्णयमाथि अधिकारको खुलेआम दुरुपयोग भएको कुरा सहजै स्वीकार्न सकिन्छ । यसरी, अर्थहीनरुपमा प्राविधिकतर्फका परीक्षार्थीको पाठ्यक्रममा अप्राविधिकतर्फको पाठ्यक्रम समावेश गरिनु भनेको नियतबस परीक्षार्थीलाई त्रास देखाउँदै हतोत्साहित बनाउनु हो, जस्तो लाग्छ । जसको परिणाम अबको लोकसेवा आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको नियुक्ति भन्दापनि दक्ष प्रशासनिक कर्मचारीको नियुक्ति गरिरहेको कुरा सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अब कस्तो निस्किएला नतिजा?
प्राविधिक तर्फका विद्यार्थीहरूले एस.ई.ई/एस.एल.सी. तथा सोभन्दा माथिको डिग्री कलेजबाट हासिल गरिसकेपछि प्राविधिकतर्फका विषयमा अध्ययनगर्न विभिन्न कलेजहरूमा विभाजन हुने गर्दछन् । जहाँ उनीहरूको पाठ्यक्रम शतप्रतिशत नै सेवा प्रवाहगर्ने फाट अनुसार तयार गरिएको हुन्छ । यसरी तयार पारिएको पाठ्यक्रममा आधारित भएर तोकिए अनुसारको ज्ञान हासिल गर्दै प्राक्टिकलको क्षेत्रमासमेत पोख्त भएर, एउटा लेभलको डिग्री हासिल गरिसकेका विद्यार्थीहरूलाई सोही फाटबाट लोकसेवा आयोगमा प्रवेशगर्न चाहँदाखेरी अनावश्यक आई.क्यु, जी.के, सार्वजानिक व्यवस्थापनलगायतका विषयवस्तुको गहिराइमा डुब्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अझ पछिल्लो समयलाई नियाल्ने हो भने विभिन्न प्रदेश तथा सङ्घीय लोकसेवाहरुमा प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको पाठ्यक्रम परिवर्तनमा ‘कसले गाह्रो र मुस्किल पाठ्यक्रम ल्याउने’ भन्ने विषयमा होडबाजी नै चलिरहेको देख्न सकिन्छ । फलस्वरूप आयोगका परीक्षार्थीहरूले प्रदेश अनुसार फरक-फरक पाठ्यक्रमबाट तयारी गर्नुपर्ने साथै एउटै प्रदेशको पाठ्यक्रममा समेत बर्सेनी अनियमितता हुनाले कहिले के पढ्ने र कसरी पाठ्यक्रमका सामग्री तयारपार्ने भन्ने विषयमा अलमलिएको पाउन सकिन्छ । जसको नतिजा अब देशमा प्राविधिक फाटबाट सेवागर्नसक्ने कर्मचारीहरु भन्दापनि प्रसासन हाक्नसक्ने योग्यता भएका कर्मचारीहरु नियुक्ति हुनेकुरा प्रस्ट छ ।
समाधानको बाटो के?
कुनैपनि ब्यक्ति जन्मसिद्द सम्पूर्ण फाटमा पोख्त हुँदैन । ब्यक्तिको मानसिक विकास गर्भ अवस्थादेखि बुढेसकालसम्म हुनेहुँदा कुनैपनि कर्मचारी वा ब्यक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व र गरिसकेपछि गरेर २ खण्डमा मूल्यांकन गर्दै सिकाउन सकिन्छ । विशेषगरी प्राविधिक फाटका कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व उक्त परीक्षार्थीसँग ‘आफ्नो फाट अनुसारको ज्ञान कत्तिको छ ? सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कत्तिको योग्य छ ? साथै सेवामा प्रवेश गरेपछि उसले जनता र देशको लागि कार्य गर्न सक्छ या सक्दैन ?’ आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयबस्तुलाई विशेष ध्यानमा राखी शुद्ध-प्राविधिक फाटकै प्रश्नपत्र तयार गरेर उचित मूल्यांकन गर्दै सेवामा प्रवेश गराउनु अति आवश्यक छ । यसरी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई यदि प्रशासनिक फाट चलाउनुपर्ने भएमा वा कार्यलय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको छनोट गरी सम्बन्धित सरोकारवाला स्थानीय तह वा निकायहरुले आवश्यक तालिम दिएर कार्यक्षेत्रमा मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समयलाई नियाल्दाखेरी प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहका अधिकारीहरुको अनुरोध तथा निर्देशनमा सोही क्षेत्रका प्रशासनिक फाटहरुमा तथा वडा कार्यलयहरुमा समेत राखेर काम कर्तव्य र अधिकार तोकी बन्देज बनाइएको पाउन सकिन्छ । जसको परिणामस्वरूप अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीलाई सरकारी जागिर ‘निल्नु न ओकल्नु’ जस्तै भएको छ । तसर्थ, यसरी प्राविधिक फाटका विद्यार्थीलाई मारमा पार्नेगरी प्रशासन हाक्नसक्ने उमेदवार बनाउने नियत राखेर सम्बन्धित पद अनुसारको पाठ्यक्रममा प्रसासनतर्फको पाठ्यक्रम समाबेस गरिनु घोर अन्याय गर्नु हो । अझ यस पक्षको कुनैपनि नियमन तथा नियन्त्रण नहुनुले देशको प्राविधिक क्षेत्र अभिभावकत्व विहीन तथा टुहुरो भएको महसुस भएको छ ।्
(लेखक स्वास्थ्यकर्मी हुन्।)
