नेपाली समकालीन राजनीतिमा यति धेरै अघुलनशील पदार्थहरु मिसिन पुग्यो कि अब संसारको कुनै पनि उच्चतम् छान्ने प्रविधि र प्रक्रियाले नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा को भ्रष्ट को अभ्रष्ट, को नैतिक को अनैतिक, को सच्चा को बेईमान, को शत्रु को मित्रु, को वकिल को न्यायाधीश, को नेता को दलाल, को कर्मचारी को युनियनको नेता, को प्राध्यापक, को ढाक्रे विद्धान, को शिक्षक, को झोले नेता, को किसान, को मूल्यहीन वर्गको पहिचान गर्न सक्ने स्थिति छैन। अर्थात् गणतान्त्रिक संविधानको घोषणाभन्दा पनि पहिलेदेखि अझ भनौं ०६५ जेठ १५ गतेपछि र अहिलेको घडीमा ‘नेपाली समाज समतामूलक’ मा परिणत भइसकेको छ जहाँ कुनै वर्गीय असमानता नै भेटिँदैन । तसर्थ अहिले सबै नेपाली कामरेड सबै कामरेड नेपाली भैसके किनभने २०७४ देखि नेपाली काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसका वर्तमान अध्यक्षको नेतृत्वमा कम्युनिष्टलाई भोट दिन थालेपछि समाजमा फरक वर्ग छैनन् । यद्यपि नेपालमा कम्युनिष्टहरूले २०२८ मा र २०५२ देखी खोजीखोजी कांग्रेसीलाई मारे पनि त्यो इतिहास थियो।
समकालीन संविधान, राजनीति र राज्यप्रणालीले नेपाली अर्थसामाजिक दुर्दशाको अनुभूति लिन छोडिसकेको दृष्टान्त अनगिन्तीे छन् । अझ भनौं, राजनीतिले समाजको औचित्य ४/५ वर्षमा एकपटक साम, दाम, दण्ड, भेदबाट तिनीहरूको भोट लिने भन्दा बढी अर्थ राख्दैन। उदाहरणका लागि गत् असोज दोस्रो सातामा यावत् सत्ता र शासकका अगाडि नै काठमाडौंमा आएको अतिवृष्टिको आपतकालीन उद्धार संवेदनहीन हुन पुगेको शासकहरूको कर्तव्यच्यूतलाई के मानेर राजनीतिप्रति किन विश्वास गर्ने ?
सत्तावालाहरूको मात्र नभएर बाहिरी समाजले समेत सायद बिर्सिसकेको एक वर्षअगाडिको (कात्तिक २०८०) मध्यपश्चिम क्षेत्र ( जाजरकोट, सल्यान र पश्चिम रुकुम) मा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट पीडित करिब ८५ हजार घरधुरीका परिवारको गाँस, बास र कपाका बारेमा कुनै सार्वजनिक खोजखबर र जानकारी उपलब्ध भएन । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत् वर्ष ती क्षेत्रमा गएको भुइँचालोले गर्दा १७१ जना दिवंगत हुन पुगे तर त्यसपछि बाँचेका मध्ये त्यो भन्दा बढी बच्चा, सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धा अभावै अभावमा मृत्युवरण गर्न वाध्य भए । अर्को शब्दमा सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था, संविधान र शासन प्रणाली र त्यसका अंशियारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व ‘शून्य’ भन्दा पनि तल गिर्यो।
स्मरणीय रहोस्, त्यही क्षेत्रबाट २०५२ सालदेखि ‘सुरुङ युद्ध’ मार्फत् समाजवाद स्थापनार्थको स्वाङ पार्दै देशभर १७ हजार नेपालीको सिकार गरिएको थियो । गत् वर्ष त्यही जाजरकोटमा भुइँचालो जाँदा तिनै कामरेडहरू शासक थिए । अहिले जाजरकोटको पीडाका लागि प्रचण्ड कमरेडले उद्घाटन गरेको रोल्पास्थित भ्यू टावर छ। अब के नेपालका कमरेड शासकहरु र जर्जे अर्वेल्सको एनिमल फार्मका नेपोलियन बीचमा केही फरक छ र ? फेरि, नेपालका कामरेडहरलाई भ्यू टावर निर्माण गर्न मन पर्ने भएकाले एनिमल फार्म नै हाई स्कूलमा एउटा पाठ्यक्रमको पुस्तक हुदां राम्रो होला।
हरेक वर्षहरुमा हुने प्राकृतिक प्रकोप/आपद्विपद् (भूकम्प, बाढीपहिरो, आगजनी, महामारी) बाट सयौं/हजारौं बिचौलिया कामरेडले करोडौं कमाए होलान् तर आमनागरिक, जो वास्तविक गरिब र पीडित छन्, तिनीहरूको समस्या हेर्ने कथाको एउटा अंश मात्रै हो। अर्थ राजनीतिले जनतालाई मूल्यहीन भन्दा पनि नीच अवमूल्यन कहिल्यै गरेको थिएन। यसरी आम नागरिकको ‘मूल्यहीन’ तर राजनीतिक शासक वर्गचाहिँ ‘मूल्यवान’ ठानिने नेपालमा वामपन्थी विगत १७/१८ वर्षदेखि अविछिन्न सत्तामा छन्।
मूल्यविहीन नागरिकको एउटा उदाहरण हेरौं।२०६२/६३ पछिका हरेक वर्ष बदलिने मन्त्रीपरिषद्को तालिकाअनुसार नेपालमा शिक्षामन्त्रीको सूची हेर्दा ७५ प्रतिशत शिक्षामन्त्री वामपन्थी सोचबाट सिञ्चित थिए र छन् ।
‘जनमुखी शिक्षा’ लेखिएको समाजवादउन्मुख नेपालको अलौकिक संविधानअनुसार नै हरेक वर्ष कम्तिमा दुई लाख ‘सर्वहारा वर्ग’ उत्पादन भइराखेका छन् । किनभने यसैवर्ष नेपाल सरकारले ५÷६ महिना अगाडि प्रकाशित गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा करिब दुई लाख ४० हजार विद्यार्थी (जो १६÷१७ वर्षका हुन्छन्) अनुत्तीर्ण भए । त्यो करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसप्रकार विगत कैयन् दशक देखि र्बािषर््ाक करिब दुई लाख ‘युवा सर्वहार वर्ग’ उत्पादन गर्ने नेपालको समाजवादी शिक्षा स्वयं अलौकिक हो । विचरा ती १६÷१७ वर्षका युवायुवतीको एउटै भूल थियो कि तिनीहरू सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी थिए । अब यी यावत् सरकारी विद्यालय जसले ८० ÷९० प्रतिशत सर्वहारा उत्पादन गर्छन्, त्यहाँ दलीय झोलेहरूको आधिपत्य स्थापित छ, तिन्को न कनै जवाफदेहिता छ न त कुनै पेसाप्रति उत्तरदायित्व नै । अब माक्र्स, लेनिन र माओदेखि वर्तमानका खाओवादीहरूको तस्बिर झुन्ड्याइएको विद्यालय र आत्ममुग्ध शिक्षा एवं शिक्षकले सर्वहारा उत्पादन नगरे के गर्छ ?
त्यस्को अलावा, करिब ८ लाख साना बालबालिकाले विद्यालय नदेखेको र विद्यालय उमेरका वार्षिक दुई तिहाइ बालबालिकाले विद्यालय छोडने वास्तविकतालाई कसैले वास्ता गर्दैन। तिनीहरू सबै सर्वहारा हुन्, जो कि त राजनीतिक श्रमशक्ति बन्नेछन् वा सकेमा राम्रो भविष्यको लागि देशबाट बाहिर जान्छन्।
हरेक वर्षहरुमा हुने प्राकृतिक प्रकोप/आपद्विपद् (भूकम्प, बाढीपहिरो, आगजनी, महामारी) बाट सयौं/हजारौं बिचौलिया कामरेडले करोडौं कमाए होलान् तर आमनागरिक, जो वास्तविक गरिब र पीडित छन्, तिनीहरूको समस्या हेर्ने कथाको एउटा अंश मात्रै हो। अर्थ राजनीतिले जनतालाई मूल्यहीन भन्दा पनि नीच अवमूल्यन कहिल्यै गरेको थिएन। यसरी आम नागरिकको ‘मूल्यहीन’ तर राजनीतिक शासक वर्गचाहिँ ‘मूल्यवान’ ठानिने नेपालमा वामपन्थी विगत १७/१८ वर्षदेखि अविछिन्न सत्तामा छन्।
सामान्य नेपालीको जीवनलाई मूल्यहीन ठान्ने अर्थ राजनीतिक राज्य व्यवस्थामा हरेक वर्ष कम्तिमा दुई हजार नेपाली सडक दुर्घटनामा अर्काका कारण मरेका छन् ( नेपाल प्रहरीको विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्नुस्)। त्यसरी नै विदेशबाट हरेक महिना कम्तिमा दुई सय शव बाकस भित्रिन्छ। तर त्यसलाई हरेक महिना भित्रिने एक खर्ब रुपैयाँको विप्रेषणले निलिदिन्छ । उता त्यही एक खर्बबराबरको रकम खाद्य एवं अखाद्य वस्तुको आयातमा खर्चिन्छ । एक हातको आम्दानी अर्को हातले बाहिरिन्छ तर खुद राष्ट्रिय आम्दानी भने दुई सय शव बाकस मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन । राजनीति गर्नेहरूको राज्यसत्ता यसरी टिकेको कम्तिमा दुई दशक भइसक्यो । त्यसैले विश्वको खुसी सूचांक (२०२४) मा नेपाल खुसी हुनेहरुको बीसौं राष्ट्रमध्ये एक हुन पुगेको छ । किनकि देशबाट एकतिहाइ जनसंख्या विदेशमा सर्वहारा मजदुर बन्न वाध्य छ ।
अब देशभित्रको आम्दानीले धान्न सक्ने अर्थराजनीतिक संरचनामा आधारित राज्यव्यवस्था भएको भए जनताको आस्था र विश्वास मर्ने थिएन । के तीन करोड नेपाली जनताको निम्ति २१ वटा मन्त्रालय, २९ वटा विभाग, एक दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय आयोग, दुई दर्जन विश्वविद्यालय, दुईतले संघीय विधायिका संसद्, सातवटा प्रदेश÷मुख्यमन्त्री,मन्त्री र ७५३ वटा पिर्के सलामी खान आतुर स्थानीय सरकारको औचित्य छ ? त्यतिले नपुगेर ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान, एक दर्जन संवैधानिक निकाय र एक सयजति अदालती कार्यव्यवस्था र सरकारी स्वामित्वमा स्थापित चार दर्जन जति भत्ता खाने निकाय नेपाली राजनीतिमा स्वलाभका खातिर स्थापित संस्थाले नेपालको अर्थराजनीतिमा ‘मूल्य जोडेका’ छन् कि ‘राजनीतिक भाडा’ खाएर बाँचेका छन् ? यस्ता विषयलाई लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनेर कुनै कामरेड वा कांग्रेसले बोलेको सुनिएको छ, संवाद त परै जाओस् ।
गणतन्त्र घोषणापछि भएका तेस्रो र चौथो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार शहरी क्षेत्रमा तीन प्रतिशत गरिबीको दर बढेको र ग्रामीण क्षेत्रमा तीन प्रतिशत घटेको देखाउँछ । अझै पनि ३२.३ प्रतिशत जनता निरक्षर छन् । अर्थात् देशमा गरिबी बढिरहेको छ, जुन वामपन्थी आदर्श हो । त्यसैले नेपालको संविधान र राजनीति मन्त्रमुग्धतामा बाँचेको छ । एउटाले अर्कोको झुटो तारिफ मात्रै गर्छ ।
संविधानलाई सुनले लिपिबद्ध गर्दैमा आमनागरिकले अपनत्व लिँदैनन् । के जाजरकोटलगायतका मध्यपश्चिमका भूकम्पपीडित नागरिकलाई यो संविधान र तिनका अख्तियारवालाप्रति कुनै विश्वास बाँकी होला र ? करिब नौ वर्षअगाडिको गोरखाको भूकम्पबाट पीडित लाखौं घरपरिवारले सरकारी सहुलियत ऋणको नाम सुने तर यथार्थमा कसैले पनि १५ प्रतिशत भन्दा तल ऋण पाएनन् र अझै पनि ऋणी नै छन् । विगत नौ वर्षमा देशमा करिब नौ खर्ब नै बेरुजू थियो र छ । २०७२ को संविधान घोषणा भएपश्चात राष्ट्रिय बेरुजू र भ्रष्टाचार संस्थागत नभएको सरकारी अड्डा छैन । अनि के नेपाली जनता ‘एनिमल फर्म’ का पात्र मात्रै हुन् र ? राजनीतिक वकवासलाई सधैं सत्य मान्नुपर्ने ?
त्यसको अलावा सहकारीबाट भइराखेको आर्थिक अराजकताको सीमा खोज्ने संस्था नै नभएको देशमा करिब ६० लाख सहकारी सदस्यमध्ये एकतिहाइको रकम अपचलन भइसकेको हुनुपर्छ । त्यसको एउटा ऐना संसदीय समितिले एक सय अर्बको हिसाबकिताब खोज्यो तर बाँकी कसले कसरी खोज्ने ? सहकारी मन्त्रालय, विभाग, बैंक, अख्तियार सबैको निकम्मापनमा लाखौं नागरिकको जीवनभरको रगतपसिना डुबेको बिस बर्ष भै सक्यो? अब ति लाखौं सहकारी पीडित, जो अब सर्बहारा बर्गमा परिणत भए, तिनीहरु संविधान समातेर रुने कि राजनीतिक आशीर्वाद थाप्ने ? राजनीति र संविधानप्रति विश्वास छ भन्ने आधार के र कहाँ बाँकी छ ? नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग संस्थान कसले बनाउने हो जसले राष्ट्रिय स्तरका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्दछ ?
वास्तवमा देशका ८८५ जना ( ५५० प्रदेश, ५९ र २७५ केन्द्रमा, र एक राष्ट्रपति) ले उफ्रेरमात्रै संविधान बाँच्दैन । तिनैको आश्रयमा बाँचेका बिचौलिया र सरकारी पत्रकारको मन्तव्यलाई आधार बनाउँदै संविधानमा शृङ्गारमा परिवर्तन गर्ने धृष्टता राष्ट्रिय अभिसाप हुनेछ । अब यदि त्यो कामको ठेक्का वर्तमानका वा पूर्व न्यायाधीशहरूलाई दिइयो भने ‘प्रिपेड वा पोस्टपेड’ का दफा सजिलैसँग भेटिनेछ किनकि न्यायक्षेत्र नै आत्ममुग्ध रोगबाट पीडित छ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक खेलाडीहरु, न्यायपालिका र कर्मचारीतन्त्रलाई समेट्ने नेपालको राजनीतिक सरोकारवालाहरूबीचको वास्तविक समस्या स्वलाभको (self-dealing) व्यवहार हो, जहाँ एउटा ले अर्कोलाई जोगाउँछन् तर सामान्य मानिसहरू र तिनीहरूको जीवनको आबश्यकता र गुणस्तरको बारेमा कसैले वास्ता गर्दैन।
