मुलुक अहिले राष्ट्रिय शोकमा छ। आठ वर्षको अन्तरमा नेपाल दोस्रो पटक प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् भूकम्पको क्रुर मारमा परेको छ। आइतबार रुकुम-पश्चिम र जाजरकोटमा कामेका हात, अश्रुपुरित नेत्र र अनिश्चित भविष्य बोकेका स्थानीयले आफन्तका पार्थीव शरीर बुझे, अन्तेष्टिका लागि।
सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय जनता अत्यन्त सराहनीय समन्वय र सक्षम खोजी तथा उद्धारकार्यमा रातदिन नभनी खटेका छन। उद्धारकार्य जारी छ। २०७२ को भूकम्पपछि पनि सुरक्षात्मक हिसाबले नेपाल सरकारले गुणस्तरीय बसोबासको योजना बनाएको छैन, भूकम्पको क्षतिलाई न्यून गर्न।
तर उद्धारकार्यको स्तरीयता र प्रभावकारिता स्पष्टरूपमा देखा परेको छ। राष्ट्रिय शोक र संकटको यो घडीमा विदेशी सहयोग र संलग्नता न्यून होस् तथा कुनै पनि बहानामा विदेशीसँग हात फैलाउने कूटनीतिले निरन्तरता नपाओस् भन्ने राष्ट्रिय र सम्माजनक आकांक्षा आम नेपालीले व्यक्त गरेका छन्।
छिमेकी भारत र चीनले करिब १० करोड बराबरको तत्काल आवश्यक राहत सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् र आवश्यक सहयोग या नेपाल सरकारले चाहेमा थप सहयाेग दिने घोषणा उनीहरूले उच्चतम कार्यकारी तहबाट गरेका छन्। त्योसँगै नेपालभित्र राजनीतिक दलहरू, उद्याेग, व्यवसायी, निजी रूपमा नागरिकहरू पनि यसपल्ट ठूलो संख्यामा आफ्नो गच्छेअनुसार सहयाेग दिन अगाडि सरेका छन्।
यस्ता संकट र क्षतिका अवसरमा सुरक्षा निकायहरू तथा स्थानीय प्रशासन उद्धार र घाइते र विस्थापितको पुनर्वास तथा उपचारमा लागेका बेला प्रधानमन्त्री या कुनै उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरी प्रशासनको प्राथमिकता खल्बलाउन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई पनि उनीहरूले बुझ्न र विचार गर्नु आवश्यक छ, यद्यपि प्रधानमन्त्री भूकम्पको केही घण्टामै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्।
तर, नजर नेता र राज्यका उच्चतम तहले यो राष्ट्रिय शोकमा आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्दैछन्, त्यसतर्फ पनि केन्द्रित छ। यो संकटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यूरोपका तीन मुलुक (फ्रान्स, जर्मनी र इटाली) तर्फ जाँदैछन्। ९ दिनको उनको भ्रमणमा मुलुकको ढुकुटीबाट खर्च हुने छ। यो संवैधानिक तहबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि हुने व्यभिचार र सम्वेदनहीनताको पराकाष्ठाको उदाहरण मानिने छ।
राष्ट्रपतिका विगतका केही कार्यले उनमा विवेकहीनता र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको प्रचुरता देखिएको छ। चेतन मानन्धर हत्यारालाई सजाय माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उनको हस्ताक्षर र राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै नेपाली डाक्टरहरूको सल्लाहविपरीत उपचारको नाममा दिल्ली जाने उनको निर्णयपछि शितलनिवासमा विवेक र संवेदनशीलतामा ग्रहण लागेको बुझ्न सकिन्छ।
राष्ट्र शोकमा डुबेको वर्तमान परिस्थितिमा यदि उनी यूरोपतिर लागे भने राष्ट्रपतिका रूपमा उनको अस्तित्वले नेपाली जनताको मान्यता गुमाउने छ। राष्ट्रपतिलाई हटाउन महाभियोग एउटा संवैधानिक र प्राविधिक प्रक्रिया आवश्यक हुने गर्छ, तर जनताले उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार नगर्ने परिस्थिति उत्पन्न गर्न उनी आफैं उद्दत छन्।
राष्ट्रपतिज्यू, त्यस्तो परिस्थिति आउनुमा केवल तपाईं र तपाईंको लोभ, स्वार्थ र संवेदनहीनता मात्र जिम्मेवार र निर्णायक हुने छ। श्री पशुपतिनाथले राष्ट्रपति पौडेललाई विवेक र नेपाल र नेपालीप्रति न्यूनतम चासो जागृत गरून्।
