निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो मान्यता र मर्मअनुसार निर्वाचन आयोग संस्थागत हिसाबले कति स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष छ त? यो प्रश्न पटकपटक उठ्ने गरेको छ, विगत १६ वर्षमा, खासगरी अन्य संवैधाकिन आयोगहरु जसरी नै निर्वाचन आयोग पनि १२ – बुँदे ‘लोकतन्त्रवादी’ दलहरुको भर्तिकेन्द्र बनेपछि।
निर्वाचन आयोगले सम्वैधानिक ‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र’ को वकालत गर्दै, र ती एजेन्डासहित जनतामा गइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विधानबाट उसका यी दुई केन्द्रीय विषय हटाउन निर्देशित गरेको छ।
साथै ‘गाई’ चिन्हबाट पनि उक्त पार्टीलाई बञ्चित गर्ने षडयन्त्रमा आयोग लागिपरेको देखिन्छ।
सरकारी कर्मचारी हुँदादेखि नै वर्तमान आयोग प्रमुखको अमूक राजनीतिक दलप्रतिको सम्मान र अन्य सदस्यहरु विविध दलको कोटाबाट आएका हुनाले उनीहरुले यो निर्देशन जारी गरेको अर्थ सहजै लाग्ने छ र आम जनताको नजरमा यी सदस्यहरु आफ्नो पदमा रहन अयोग्य रहेको अर्थ जाग्न सक्ने छ विश्वासको संकटको ग्रहण राष्ट्रिय राजनीतिमा लागको यो अवस्थामा ।
हिंसा र बाह्य दबाबबाट आएको ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ र संविधानले आवश्यकताका आधारमा राजनीति गर्न नपाउने आदेश दिनु आश्चर्यको कुरा नहोला, तर यो आफ्नै नैतिक पतन र अल्पायुको स्पष्ट संकेत हो, यो संविधानको जस्तै ।
२०४७ सालको संविधानमा अपरिवर्तनीय मानिएको संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्रको हैसियत र एकात्म शासन व्यवस्थालाई कथित अग्रगामीहरुले भाटे कारबाहीबाट समाप्त गरेको मात्र हैन, त्यो कारबाहीबाट उक्त संविधानको हत्या भएको विरोधमा सर्वोच्च पुगका अति सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको याचिकामा दरपीठ गर्ने धृष्टता सर्वोच्चले गरेको ‘रेकर्ड’ छ।
दुर्भाग्य, अहिलेका निर्वाचन आयुक्तहरु जस्तै त्यो दरपीठ गर्ने सर्वोच्चमा त्यसबेला न्यायाधीशहरु पनि दलीय बफादारीका आधारमा छान्ने कुकृत्य सुरु भइसकेको थियो।
चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा संघीयताको विरोध गर्छ।अन्य ‘प्रगतिशील’ दलहरु गौर नरसंहारको धम्की दिन्छन्। निर्वाचन आयोगको दोहोरो मापदण्डले संवैधानिक आयोगहरुसँगै वर्तमान संविधानको विश्वसीयता र सान्दर्भिकता समाप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
हिंसा र बाह्य दबाबबाट आएको ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ र संविधानले आस्थाका आधारमा राजनीति गर्न नपाउने आदेश दिनु आश्चर्यको कुरा नहोला, तर यो आफ्नै नैतिक पतन र अल्पायुको स्पष्ट संकेत हो, यो संविधानको जस्तै ।
