सामान्य कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचार मामिलामा छानबिन भइरहेका घटना र विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दैनिक विज्ञप्तिमा आउने नियमित विषय हो। तर, आयोग ‘ठूला माछा’को मतियार या उनीहरुलाई कुनै कारबाही नगर्ने निकाय बनेको उसका विगत १५ वर्षको आचरणले देखाएको छ। किनकि मुलुकका राजनीतिक दलहरु अपारदर्शी खर्चमा चल्छन् र त्यसका नेतृत्व वर्गलाई भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधमा उन्मुक्तिको श्रीपेचको संरक्षण प्राप्त छ।
कुनै बेला भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले ‘द लेजेण्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउद एसिया’को पगरी गुथाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकप्रति गरेको गद्दारीले नेपालमा भ्रष्टाचार ऐँजेरु जसरी मौलाएको छ। ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ अर्थात मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका अनियमितता अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने निर्णयलाई आजसम्म कुनै पार्टी या १२ बुँदे गणतन्त्रका नेताहरुले चुनौती दिएका छैनन्।
त्यो भ्रष्ट निर्णय, नीति र राजनीतिको विकराल स्वरुप अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गर्ने प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्षको आल्मारीमा थन्काउनका लागि मात्र हैन। लेखा परीक्षण गरिएको अन्तिम वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु फेला परेको छ।
बेरुजुको क्यान्सर सिधै भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासलाई नराम्रोसँग गाजेको छ। अहिलेसम्मको कुल बेरुजु झण्डै ७ खर्ब या मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको आधा रकम ओगट्ने गरी छ।
यो प्रतिवेदनलाई केस्रा केस्रा केलाएर बहस गरी जिम्मेवारी निश्चित गर्नुका साथै सरकारी रकम हिनामिना हुन नदिइ, या त्यसको क्षतिपूर्ति गरी व्यवस्था तथा राज्यप्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने संसद अर्थात जनप्रतिनिधि संस्था सुतेका मात्र हैनन्, उनीहरु स्वयंले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
गृहमन्त्री, गृहसचिव आ.स.च.पु रकम खल्तीमा हाल्ने, प्रान्तीय तहमा बेरुजुको रकमले तीन वर्षभित्र १९ करोडबाट आठ अर्ब रुपैयाँमा र स्थानीय तहमा त्यही अवधिमा २४ अर्ब रुपैयाँबाट ४१ अर्ब रुपैयाँमा अग्रगामी छलाङ मार्ने गरी भएको भ्रष्टाचारको यो विस्तारले व्यवस्था र त्यसका सञ्चालक राजनीतिक र प्रशासनिक वर्ग ‘जनमारा’ भएको पुष्टि गर्छ। भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भएको छ, माथिदेखि तलसम्म। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको हत्या भएको छ। त्यही नै हो सन्देश महालेखा प्रतिवेदनको।
प्रधानमन्त्री(हरु)देखि विविध मन्त्रालयका भ्रष्टाचारका कथा, गाथा र व्यथाहरु यो प्रतिवेदनमा अंकित छन्। तर त्यो जनमारा वर्ग आफूमाथि कारबाही नहुनेमा ढुक्क छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध संगठित र सशक्त आवाज नउठाउने, आन्दोलन नगर्नु र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसक्नुले कता कता जनता स्वंय पनि उनीहरुद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिजस्तै भ्रष्टाचारका मतियार बनेका त हैनन? भन्ने अर्थ पनि लाग्ने छ। त्यसैले अहिले जनता स्वंयले नागरिक र नेपाली हुनुको अर्थ बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ। नेपालीको कर्तव्यविमुखताले के नेपालको अस्तित्व र छवि बचाउला र?
