नेपालमा सभामुखको आसन कति सम्मानित र निष्पक्ष छ? यो प्रश्न बीचबीचमा उठ्दै आएको छ। ०४७ को संविधानपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष या सभामुख दमन ढुंगानाले प्रतिपक्ष या अल्पसंख्याको अधिकार र दायित्व निर्वाहमा संख्या बाधक नहुने स्पष्ट अडान लिए। प्रजातन्त्रमा अल्पसंख्यकको गला बन्द भएमा या संख्याकै आधारमा उनीहरुलाई निषेध गरिएमा प्रजातन्त्र एकदलीय व्यवस्था या अधिनायकवाद बन्न जान्छ। दोस्रा सभामुख रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल खासै गर्व गर्न लायकको बनेन, तर तेस्रो प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष तारानाथ रानाभाटले सदनको गरिमाको बचाउमा धेरै कार्य गरे। बहकिएनन। त्यो उच्च आसनलाई ‘सडक’मा लगेनन्। दोस्रो, आफैँले जुन संविधान र त्यो संविधानको अन्तर्गतको पदको मर्यादा पालन गर्ने शपथ लिए, त्यो संविधानको पीठमा छुरा हान्न तयार भएनन्। त्यसैले राजाको घोषणमार्फत ब्युँताइएको सदनमा उनलाई सभामुख बनाइएन फेरि। षडयन्त्रका अनेक तानाबानाबीच सुवास नेम्वाङलाई त्यो पद बक्सिस दिइयो ०६३ बैशाख ११ पछि।
अहिले यो पृष्ठभूमि एकाएक सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटा अहिले एमालेभित्रको राजनीतिक खिचातानीमा खिचिएका छन् र उनको एमाओवादीको पृष्ठभूमि त्यसमा कति कति संलग्न हुन्छ या हुँदैन, केपी ओलीद्वारा एमालेबाट निष्कासनसँगै १४ जनाको संसद सदस्यता समाप्त गर्ने सिफारिसमा सापकोटाले के र कस्तो निर्णय लिन्छन्, त्यसका आधारमा हेरिने छ।
सुवास नेम्वाङले ब्युँताएको प्रतिनिधिसभाको उच्च आसनबाट रहस्यपूर्ण तरिका र शैलीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे र पछि उनकै नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुपुर्व नै पहिलो संविधानसभालाई पहिलो बैठकबाटै राजसंस्था विदाइ गर्न निर्देशन दिइयो। सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थालाई एउटा लाचार आदेशपाल बनाउने कुकृत्यमा महत्वपूर्ण योगदान सभामुखकै थियो।
राजनीति गर्ने आसन त्यो हैन। त्यसको मर्यादा पटके रुपमा भंग भएमा भोलि सभामुखलाई एउटा दलको नेतामा कार्यकर्ताका रुपमा मात्र हेरिने छ, जसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आम अविश्वास पैदा गर्ने छ।
अहिले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गर्न ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिबारे तत्काल निर्णय नगरेको आरोप ओली समर्थकहरुले गरिसकेका छन् भने गठबन्धनका पाँच दलले पूर्वाग्रह राखेर त्यसमा निर्णय नगर्न उनलाई चेतावनीका साथै निर्णय छिटो नगरेकोमा आलोचना गरेका छन्। त्यसबारे आवश्यक कानुनी परामर्श लिने र परिआएमा ओलीसँगै ती सांसदहरु विरुद्ध किन पटक—पटक अनुशासनात्मक कारबाही गर्दै फिर्ता लिएको, त्यो सोध्ने हक पनि सभामुखलाई छ। तर, अनावश्यक ढिलाइ या सचिवालयमा ‘आज आउन्न’ भन्ने बहानामा त्यो मामिलालाई अड्काउन पाउन्नन् उनले।
दुर्भाग्य नेपालका सर्वोच्च अदालतदेखि संघीय र प्रान्तीय सभामुखहरुले विविध संवैधानिक विवादका विषयमा स्थापित नजीरविपरीत ‘नयाँ नजीर’ दिँदै आएका छन्। त्यसले न्यायमा न्यायिकता र निष्पक्षतामा न्यायाधीश तथा पिठासीन पदाधिकारीहरुको पूर्वाग्रह बढी निर्णायक भएको सन्देश अनेकौँपल्ट गएका छन्। न त राष्ट्रपति नै अपवाद छन् त्यसमा।
अहिलेको अर्थात २०६३ यताको राजनीतिमा निषेध, असहिष्णुता, प्रतिशोध र बलमिच्याइँको प्रयोग धेरै भएको छ। लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्की दुवै विरुद्ध ल्याइएका ‘महाभियोग’ मा प्रतिशोध र बलमिच्याइँका अंश थिए र न्यायपालिका समेतले विवेक र न्यायबाट भन्दा बढी ‘लोकप्रियता’ बाट आफूलाई निर्देशित गरेको थियो। सुशीला कार्की सम्बन्धी फैसला त हुनै बाँकी छ। तर महाभियोग जसरी ल्याइयो, यी मामिलामा अग्नि सापकोटा कसरी बच्लान् र? लोकमानलाई तत्काल ‘रीत’ नपुर्याई ‘निलम्वन’ गर्न त्यसबेला एमाले र माओबादीका लागि राजनीतिक रुपमा आवश्यक थियो। सापकोटाले जे निर्णय गरे पनि त्यो आफ्नो दलीय पृष्ठभूमि र अहिलेको राजनीतिक समीकरणका आधारमा हैन, त्यसले भविष्यका लागि स्वच्छ नजीर स्थापित गरोस् र उनको निर्णयसँग चित्त नबुझेका आधारमा महाभियोग लागी उनी निलम्बन भए पनि न्याय र विवेकका आधारमा आफूले लिएको निर्णय सही थियो भन्न सकून। राजनीति गर्ने आसन त्यो हैन। त्यको मर्यादा पटके रुपमा भंग भएमा भोलि सभामुखलाई एउटा दलको नेतामा कार्यकर्ताका रुपमा मात्र हेरिने छ, जसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आम अविश्वास पैदा गर्ने छ।
