कानुनको शासन, जवाफदेही शासन र प्रितिनिधिमूलक शासन व्यवस्था संसदीय र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मौलिक पक्ष हुन्। अर्थात कानून तथा त्यसमा आधारित शासनको केन्द्रीयता, जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति जवाफदेही सरकारबिना प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न। आपतकालीन अवस्थामा सरकारसँग तजविजी तथा अविशिष्ठ अधिकार हुन्छ सर्वत्र, तर त्यसलाई संविधानको धाराभन्दा जनताले सत्तामाथि गरेको विश्वासका रुपमा हेरिनु पर्छ। त्यसैले त्यसको दुरुपयोग सरकारबाट हुँदैन भन्ने आम अपेक्षा हुन्छ।
अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई दिइएको अधिकार त्यस्तै एउटा विशिष्ठ अधिकार हो । प्रजातन्त्रमा ‘रुल बाइ ल’ को प्रधानता हुन्छ र ‘रुल बाई अर्डिन्यान्स’ त्याज्य मानिन्छ। खासगरी दक्षिण एशियाका मुलुकहरुमा अध्यादेशद्वारा शासन गर्ने परम्परालाई सम्बन्धित मुलुकहरुका न्यायपालिकाले निरुत्साहित गरेका छन् र अध्यादेशद्वारा शासन नगर्न सरकारलाई निर्देशन/आदेश जारी गरेका छन् कैयौँपल्ट। नेपाल अपवाद छैन त्यस अर्थमा। न त यो विचलन रोकिएको नै छ।
केपी ओली सरकारले यही वदनियत्पूर्ण अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेको र आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति मान्ने नेपाली कांग्रेसले किन त्यही अपराध दोहोर्यायो त?
संसद अधिवेशनलाई अनायास समाप्त गरी त्यसको भोलिपल्टै पार्टी कार्यसमिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतको समर्थन भएमा पार्टी विभाजनलाई संवैधानिकता दिन शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजनीतिलाई अरु दूषित गर्न र सत्तालाई किनबेचको उपभोग्य वस्तु बनाउने यात्रामा एउटा ठूलो अपराध हो। केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमालेलाई फोड्ने र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहको तत्काल राजनीतिक उद्धार गर्न यो अध्यादेश ल्याइए पनि यसमा अन्तर्निहित विकृति र वद्नियतको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा धेरै लामो समयसम्म रहिरहने छ। केपी ओली सरकारले यही वदनियत्पूर्ण अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेको र आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति मान्ने नेपाली कांग्रेसले किन त्यही अपराध दोहोर्यायो त?
नेपालका प्राय: सबै राजनीतिक दलहरुको द्वैध र जनविरोधी चरित्र रहेको प्रमाण हो यो। अर्थात आफ्नो सत्ताका लागि कुनै पनि लेनदेन र किनबेच गर्न दलका नेताहरु उद्धत छन् भन्ने प्रमाणका रुपमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस, मुख्य प्रतिपक्ष एमाले, केपी ओलीको अप्रजातान्त्रिक’ कार्यशैलीको विरोध गर्ने माधव नेपाल समूह र बिक्न तयार महन्त ठाकुर समुह देखिएका छन्। प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताविरुद्ध उभिएका यी शक्तिहरुको साँठगाठले नेपालमा वास्तवमा ‘प्रजातन्त्र’ र त्यसको आधार मानिएको ‘२०७२ सालको संविधान’ अन्तिम र असहाय अवस्थामा पुगेको सावित गरेको छ। अध्यादेश राजले दुईपल्ट बिउँत्याएको यो संसदको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको छ।
