केपी ओली के बोल्छन्, के बोल्दैनन्, कति बोल्छन्, कति बोल्दैनन्, त्यसबारे आम जनता र सचेत नागरिकको फरक फरक मत हुन सक्छ। तर, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आफैले शपथ खाएको संविधानको मर्म र भावको हत्या हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को कोही व्यक्ति बोल्छ भने मन नलागे पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नै पर्ने र आवश्यक कारबाही गर्नै पर्ने हुन्छ।
हो, ओलीको प्रधानमन्त्रीय हैसियत न्यायिक विवादको विषय बनेको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको निरन्तरता अवैधानिक छ र उनको सट्टा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मागबारे सर्वाेच्च न्यायालयको फैसला प्रतिक्षित छ। तर त्यो फैसला नहुँदासम्म ओली नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन्। र, राष्ट्रिय अस्मिताविरुद्ध उनका मन्त्रीले कुनै अभिव्यक्ति दिएमा त्यसबारे स्पष्ट कदम लिने, उचित कारबाही गर्ने दायित्व उनको हुन्छ।
राजनीति र सत्ताका विचित्र चरित्र हुन्छन्, त्यसमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर खेमा र ओलीबीच अहिले कस्सिएकाे राजनीतिक लगनगाँठो सबभन्दा यताको उदाहरण हो, यद्यपि त्यो एक्लो हैन। उपप्रधानमन्त्रीको शपथ र कार्यभार लिएलगत्तै राजेन्द्र महतोले आफू ‘राष्ट्रिय मुक्ति’ का लागि कार्यरत रहने र मुलुककाे कुनै भूभागकाे आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तताको कुरा उठाएका छन्।
राजनीति र सत्ताका विचित्र चरित्र हुन्छन्, त्यसमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर खेमा र ओलीबीच अहिले कस्सिएकाे राजनीतिक लगनगाँठो सबभन्दा यताको उदाहरण हो
हिजो अर्थात, २०७२ को आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा सार्वभौम नेपालको अधिकारको पक्षमा स्पष्ट रुपमा उभिएवापत त्यसपछिको आम निर्वाचनमा बहुमतसँगै आम नेपालीको आदर कमाएका ओलीले के जसपासँग राजनीतिक समीकरण बनाउँदा महतोका यी उग्र र अस्वीकार्य विचारलाई अनुमोदन गरेका हुन्? उनको कायर मौनताले त्यतातर्फ संकेत गरेका छन्।
महतोको बहुरुपी चरित्रलाई धेरैले बुझेका छन्, देखेका छन्। त्रिभूवन विभानस्थलमा ‘लोडर यूनियन’को राजनीति, सद्भावना पार्टीमा प्रवेश, साइड व्यापार- यी कम अर्थ राख्छन्। तर राष्ट्रद्रोहको उद्घोषले धेरै अर्थ राख्छ ।
विगत १५/१६ वर्षमा उनको राजनीतिमा कसको जुठो एजेण्डा उनले बोकेका छन्, त्यो एउटा कुरा हो, तर उनको अभिव्यक्तिमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रिय स्वाभिमानको आवाजको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गगन थापादेखि उनीद्वारा पराजित एमालेका राजन भट्टराईको माैनताले के राष्ट्रप्रतिको गद्दारी मुलुकका प्रमुख पार्टीहरुको साझा सहमतिको एजेण्डा बनेकाे हाे र भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हुने छैन।
ओलीले यता आएर बोल्न कम गरेका होलान्। तर, यो विषयमा उचित कदम बिनाको मौनताले २०७२ मा नेपाली राष्ट्रियताका प्रमुख प्रवक्ता बनेका उनी ठीक उल्टो रुपमा चित्रित हुने छन्। सम्बन्धित मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने उनको विवशताले उनको सत्तालिप्सालाई निर्देशित गरेको अर्थ लाग्ने छ। र, उनको निरन्तरता नेपाली सार्वभौम र स्वतन्त्रताप्रतिको खतरा सावित हुने छ।
