काठमाडौं-राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेका छन्।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार ६ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन केन्द्रले संकलन गरेको थियो। ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिएका छैनन् ।
केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन्।
कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड छ। माग भएको बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी छ । सबै आवेदनको आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपिया रहेको छ।
मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशक समितिको बैठकमा तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा)डा. उषा झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, अर्थ स्थानीय र शिक्षा सचिव सहितको बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाडफाड गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
बैठकमा निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले आवश्यकतकाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. झाले कार्यविधिमा उल्लेख भएका उल्लेख भएका कार्यक्रमको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले चालु आबमा खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी काम थालनी गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यक्रमका उल्लेख भएका विषयमा मात्रै फोकर भएर खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले १० दिनभित्र आधार सहितको बजट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए। उहाँले शिक्षामा देखिने खालको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुनुपर्ने बताएका थिए।
बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण , पुर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामाग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्चगर्नेगरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी ,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराए।
केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्धारा निर्मित रकेट र स्याटेलाईट निर्माणको लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्यय गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटि ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
बैठकले आगामी चैत १२ गते बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसको लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम शुरु भैसकेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले बताए।
बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं निर्देशक समितिका सदस्य सचिव डा.तुल्सी थपलिया, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा लगायतले कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी गराएका थिए।
सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाडफाड गर्नेृ जनाएको छ। प्रक्रिया पूरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनीयोजना गर्न नसकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
आब २०७७-०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्य कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राबिधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपिया खर्च भइसकेको छ।
चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपिया खर्च गर्नेगरी योजना तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए।
