हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ। हरेक अपराधमा प्रायश्चित र सुधारको अवसर हुन्छ। राजनीति अपवाद हुन सक्दैन।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको ६५ औँ दिनमा मंगलबार सदन पुनर्स्थापित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेर सर्वोच्च न्यायालयले कार्यकारी तथा आलंकारिक उच्चतम् पदका दुई व्यक्तित्वलाई आफ्नो भूमिकासँगै पदीय दायित्वबारे आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि दिएको छ।
तर सर्वोच्च न्यायालयको फैसला एउटा सहज र अनुकूल वातावरणमा आउन सकेन। सडकमा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिएका राजनीतिक समूह, नागरिक समाज र बाह्य दातासँगको सहकार्यमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु समेत उत्रिए विचाराधीन मुद्दामा आ–आफ्ना चाहना र विचारको पक्षमा दबाब दिन।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास राख्ने यी विभिन्न समूहहरुको आचरण आफैँमा प्रजातान्त्रिक र न्यायपक्षीय भन्न सकिन्न। त्यस्तै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा न्यायपालिकाले कानून र संविधानको व्याख्या गर्ने, प्रमाण र साक्षीका आधारमा ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ गर्ने र पराजित पक्षले पनि न्याय भएको अनुभूति गर्ने वातावरण बन्दा त्यहाँ न्यायपालिकाको सम्मान हुन्छ।
न्यायालयको आत्मालाई दलीय राजनीतिले प्रदूषित गरेको, खासगरी २०६३ यताको अवस्थामा न्यायपालिकाको निष्पक्षता निरन्तर स्खलित भएका अनेक उदाहरण छन्। त्यो विचलनमा अहिले सत्ता र सडकमा उभिएका दुवै पक्ष समान रुपमा दोषी छन्। पुस ५ गते संसदको एकतर्फी विघटनसँगै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएपछि न्यायपालिकामा विचाराधीन मुद्दामा उनीहरु पक्ष विपक्ष बन्न पुगेका हुन्।
ओली स्वयंले ‘सेटिङ’का कारण ‘न्याय’ नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन पुगे भने प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष आफू प्रतिकूल फैसला भएमा त्यसलाई मान्छौँ भनी कबुल गर्न अन्तिम समयसम्म हिच्किचाइरहेको थियो। त्यत्तिमात्र होइन, ओलीको बिरुद्ध डटेका प्रचण्डले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउला भनेर सर्वोच्चप्रति त्यत्ति आशा राखेनन्, बरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रजातन्त्रको भिख मागे। त्यसैले न्यायपालिकाले न्याय गर्यो भनी आज फलाक्दा त्यसले उनीहरुले सर्वोच्चलाई सम्मान गर्न थालेको अर्थ लगाउन मिल्दैन।
ओलीका उपप्रधानमन्त्रीले त अदालतको फैसला स्वीकार गरेपनि ‘सम्मान’ गर्नैपर्छ भन्ने छैन भनेर वर्तमान राजनीतिज्ञ सत्ताच्यूत हुँदा कति विचलित हुँदा रहेछन् भन्ने प्रमाण पेश गरेका छन्।
तर न्यायपालिकाबाट न्याय हुनु या न्यायको अपेक्षा गरिनु ‘अपवाद’ नभएर नियमित ‘धर्म’ मानिनुपर्छ। त्यसका लागि खासगरी ओली सरकारले ल्याएको संविधानिक परिषद् गठन र बैठक सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल रद्द गरिनु आवश्यक छ।
सर्वोच्च उच्च न्यायालयसँगै संवैधानिक आयोगको नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया र संवैधानिक तथा न्याय परिषद्का गठनबारे नयाँ सरकारले आवश्यक विवेक र ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। सर्वोच्चले न्याय दियो भनेर सडकमा नाच्नु र न्याय देओस् भनेर उफ्रने राजनीतिक गतिविधिमा सम्बन्धित पक्षले समीक्षा गर्न पनि अहिले त्यत्तिकै आवश्यक सावित भएको छ।
