मुलुकको राजनीति र शासन अराजकताको बोझमा थिचिएको छ। सत्तामा जवाफदेहिताको सर्वथा अभावले सार्वजनिक जीवनका अपेक्षित मूल्य-मान्यता धराशायी भएका छन्। पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरुको भाषा, भाषण र अभिव्यक्तिको स्तर कुनै पनि रुपमा आमजनताका लागि पाच्य हुन नसकेको अवस्था छ।
दुर्भाग्य, त्यो स्तरहीन स्तर अब जीवनभर अरुको अधिकारका लागि लड्दै आएका दुर्लभ महापुरुषहरुविरुद्ध लक्षित हुन थालेको छ।
प्रसंग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रतिको कटाक्ष हो। प्रजातन्त्रमा हरेक व्यक्तिको जीवन र त्यसको सम्मान अनि मर्यादाले सर्वोपरी महत्व राख्दछ।
त्यसप्रति राज्य र अन्य कसैको खेलबाड दण्डनीय अपराध मानिन्छ। तर सूर या बेसूरमा प्रधानमन्त्रीका तह तथा हैसियतबाटै त्यस्ता अपराध भइरहेको अनुभव हुनुलाई सहज मान्न सकिन्न। न त त्यसलाई बेवास्ता नै गर्न मिल्दछ।
नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुले प्रौढ पुस्ता र सार्वजनिक महत्वका पदमा आसिन व्यक्तिहरुलाई अपमानित गर्ने गर्छन् भन्ने आरोप लगाउँदै त्यसप्रति रोष व्यक्त गरेको एक साता नबित्दै ओलीले अपमान र हेपाइ बोध हुने सम्बोधन गरेर मुलुकका एक मूर्धन्य अधिवक्ता जसले जिन्दगीभर नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह मात्र गरेनन्, अरु नागरिकको हकका लागि दशकौँ लडिरहे, उनको अपमान गरेका छन्।
नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुले प्रौढ पुस्ता र सार्वजनिक महत्वका पदमा आसिन व्यक्तिहरुलाई अपमानित गर्ने गर्छन् भन्ने आरोप लगाउँदै त्यसप्रति रोष व्यक्त गरेको एक साता नबित्दै ओलीले अपमान र हेपाइ बोध हुने सम्बोधन गरेर मुलुकका एक मूर्धन्य अधिवक्ता जसले जिन्दगीभर नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह मात्र गरेनन्, अरु नागरिकको हकका लागि दशकौँ लडिरहे, उनको अपमान गरेका छन्।
कृष्णप्रसाद भण्डारी ९४ वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय छन्। आफ्नो सामाजिक दायित्वसँगै आफ्नो आस्था र मान्यताका आधारमा सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दामा बहस गर्छन्। पञ्चायतकालदेखि नै प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता शासन र राज्यको व्यवहारमा प्रतिविम्बित होस्, नागरिकको मान, सम्मान र वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति राज्यले सम्मान देखाओस् र पञ्चायती संविधानले निषेध गरेको संघ, संस्था स्थापनाको अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने अभियानमा आफ्ना समकालीन या कनिष्ठ मित्रहरु गणेशराज शर्मा, कृष्णप्रसाद पन्त, कुसुम श्रेष्ठ, रामराजप्रसाद सिंह, प्रेमकृष्ण पाठक लगायतसँगै लागिरहे।
न्यायपालिकाले उनीहरुको पक्षमा फैसला दिएकै कारण कतिपय नेपालीहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको अनुभूति गरे। भण्डारीको राजनीतिक प्रतिवद्धता वामपक्षीय या ‘कम्युनिष्ट’ पार्टी रहे पनि उनले व्यक्ति हत्याको वकालत गरेनन्। उदार प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लडिरहे। त्यस्ता व्यक्तिको उचित मूल्यांकन नगरी अपमान बोध हुने गरी अहिले संसद विघटनको विरोधमा अदालतमा बहस गरेकै आधारमा ‘ती बाजे’का रुपमा प्रस्तुत गरिनु स्वस्थ र स्वीकार्य हुँदैन। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निष्काम प्रतिवद्धता र समर्पणका साथ आजन्म लागेका केही व्यक्ति छन्, र भण्डारी त्यस्ता कर्मयोगीहरु मध्ये अग्रपंक्तिमा पर्दछन्।
राज्यबाट केही सुविधा स्वीकार नगरेको या नपाएको आधारमा उनलाई हेप्न हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको मान्यता हो भने उनीप्रति दया मात्र गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा यो सम्बोधनवापत ओलीलाई केही भन्नु या अपेक्षा गर्नु शायद त्यत्ति अर्थ राख्दैन, र पक्कै पनि भण्डारीले ओलीप्रति कुनै वैरभाव पनि राख्ने छैनन्, जीवनमा सत्ताको मादबाट फेरि एकपल्ट अपमानित भए पनि।
तर, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले आदरणीय भण्डारी समक्ष निशर्त माफी मागेमा त्यो उनको विवेकसम्मत कदम र महानता मानिने छ।
