धोती, फेटा र केही बाक्लो पहिरनमा, तर काठमाडौँको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता आफैमा दुःखद् परिदृश्य हो। तराईंका विभिन्न भागबाट आएका यी किसान आफूले मिलमा बुझाएका उखुको बक्यौता पैसा माग्दैछन्। आफ्नो हक र कारोबारको सामान्य नियमका लागि ज्यान जोखिममा पार्दै खर्चिलो काठमाडौँमा आउनुपर्यो किन?
अर्को, संसद त निष्क्रिय हुँदै गएको देखिन्छ। तर, अधिवेशन चलेको बेला पनि जनजीविका तथा बाँच्ने हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका श्रमिक किसानहरुको दयनीय अवस्था तथा उनीहरुको बक्यौता चुक्ता नभएको यथार्थ किन उठेन त्यहाँ? कृषि तथा अर्थमन्त्री आफ्नो दलको झगडा मिलाउन अहोरात्र खटेका छन् तर आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत पर्ने जनताका लागि न्याय र भोकबाट मुक्तिजस्ता अधिकारबारे किन यति उदासीन छन्?
नेपालको ठूलो या बहुसंख्यक आवादी अहिले पनि कृषि पेशामा नै निर्भर छन्। पटक–पटक नेताहरुले भने जसरी उद्योगको विस्तार रोजगारीको विविधता हुन नसक्दा सीमित र खुम्चिँदै गएको कृषि पेशामाथिको निर्भरता घट्न सकेको छैन। यी किसानहरुले समयमा ‘मल’ पाएका छैनन् भने महँगो मजदूर खर्च व्यहोर्न बाध्य छन्। कतिले रातदिन खेतमै दश नङ्ग्रा खियाएका छन्। बर्सेनी ६ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट हात पार्ने सांसदहरु र उनीहरुका सरकारले किसानहरुको व्यथा र कठिनाइलाई दन्त्यकथा त मानिरहेका छैनन्?
त्यो कमाइबाट नै न्यूनतम जीवनस्तर कायम राख्ने, छोराछोरीहरुको स्वास्थ्य र शिक्षामा केही खर्च गर्ने र आवश्यक पर्दा महँगो औषधि उपचार गर्ने बाध्यता छ किसानहरुलाई।
बिचौलिया र उनीहरुले कमाउने कु–नाफाको राजनीतिक दल र सत्तासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आजको तीतो यथार्थ हो मुलुकको, जसलाई तराईंका किसानहरुले काठमाडौँका चिसो सडकमा छरपष्ट पारेका छन्।
कृषिमा सहुलियत दिने नीति सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ वर्षौँदेखि। मल आपूर्तिलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। यति मात्र हैन, धान, गहुँ लगायतका खेतीका लागि आवश्यक सिंचाइँ अब सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन। उनीहरु आकाशे पानीमा निर्भर छन्। चाहे अन्य नगदेबाली हुन्, चाहे फलफूल- उत्पादनको सिधा पहुँच बजारमा नहुँदा उनीहरु बिचौलियाबाट ठगिने प्रक्रिया जारी छ।
बिचौलिया र उनीहरुले कमाउने कु–नाफाको राजनीतिक दल र सत्तासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आजको तीतो यथार्थ हो मुलुकको, जसलाई तराईंका किसानहरुले काठमाडौँका चिसो सडकमा छरपष्ट पारेका छन्।
नेपालमा किसान र कृषि पेशाले सम्मान नपाएसम्म मुलुक सम्मानित बन्न सक्दैन। नेताहरुको भाषणमा झुण्डिएको ‘समाजवाद’ अर्थहीन बन्नेछ। यी निरन्तर र पछिसम्मका नीति निर्माणका आवश्यक शर्त हुन्।
तर अहिले सरकारले यी किसानहरुको जीवन रक्षा र अधिकारका लागि तत्काल भुक्तानीका लागि मिल मालिकलाई निर्देशन दिनु त आवश्यक छ नै, कोभिड–१९ या अन्य कारणले त्यो तत्काल सम्भव नभए प्रधानमन्त्री कोष तथा सरकारी ढुकुटीबाट समेत विशेष व्यवस्था गर्नु विवेकसम्मत हुनेछ।
