विश्वको प्राचीनमध्ये एक र औपनिवेशिक दासत्वको ग्रहणबाट मुक्त मुलुक मानिन्छ नेपाल। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देखापरेका असहज क्षेत्रीय या टाढाका शक्तिसँग भएका युद्ध या द्वन्द्वको स्थितिमा मात्र हैन, द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको पक्षमा देखिएको लहरमा पनि नेपालले केही अपवाद बाहेक आफ्नो स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै आएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँगै छिमेकी सम्बन्धमा अपनाइएको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ र त्यसको विकसित रुप ‘सन्तुलित तथा समदूरी’को सिद्धान्त, सन् १९४७ र त्यसपछि आफ्नो सुरक्षाा छाताभित्र उसको ‘प्रोटेक्टोरेट स्टेट’ भएर बसोस् भन्ने भारतीय चाहनाको अवज्ञा र समानान्तर रुपमा विश्वजगत्मा आफ्नो उपस्थिति र राष्ट्रिय हितको विस्तार असंलग्न राष्ट्रहरुको समूहमा नेपालको संक्रिय संलग्नता, दक्षिय एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको निर्माणमा नेपालले खेलेको भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्यका रुपमा छनोट र बाह्य ठूला शक्तिहरुले ससम्मान नेपालसँग गाँसेका दौत्य सम्बन्ध तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास साझेदारीमा पुर्याएका योगदानले नेपालको वर्तमान हैसियत तथा भावी सम्भाव्यताको दरिलो जग बसालेको स्पष्ट हुन्छ।
त्यो जग त्यसबेला मात्र हल्लिन्छ जब आन्तरिक राजनीति तथा मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न जान्छ र नेताहरु भ्रष्ट तथा आफ्नो महत्वाकांक्षापूर्तिमा विदेशीको मुख ताक्न अनि आफ्ना मुलुकमा महत्वपूर्ण, संवेदनशील तथा केन्दीय हितमै सम्झौता गर्न उद्यत हुन्छन्।
परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गर्दा त्यसलाई बृहत्तर र विस्तारित राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत, विशेषगरी छिमेकीहरुले नेपाललाई कसरी हेरेका हुन्छन् त्यसलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। अर्थात परराष्ट्र नीतिको घोषणा केवल कर्मकाण्डको निर्वाह हैन।
नेकपा सरकारले जारी गरेको ३१ पृष्ठको लामो परराष्ट्र नीति ‘निर्माण’ घोषणाको चरणसम्म आउँदा उसले यी ऐतिहासिक परिवेशलाई खण्डित र कञ्जुस्याइँका साथ दृष्टिगत गरेको देखिन्छ। यो नीति निर्माणमा मुलुकका विविध राजनीतिक शक्ति र दलहरुको कति अपनत्व छ, स्पष्ट छैन।
परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गर्दा त्यसलाई बृहत्तर र विस्तारित राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत, विशेषगरी छिमेकीहरुले नेपाललाई कसरी हेरेका हुन्छन् त्यसलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। अर्थात परराष्ट्र नीतिको घोषणा केवल कर्मकाण्डको निर्वाह हैन।
संविधान निर्माणमा नै बहिष्कारवादी रवैया अपनाएका राजनीतिक दल सत्तामा आउँदा त्यो रवैयामा कति परिवर्तन देखाए, भन्न कठिन छ। तर, ‘नीति’मा ‘फोकस’ या स्पष्टताको साहसको अभाव देखिन्छ।
विश्व परिवेश, छिमेकीसँगका सम्बन्ध परिवर्तनीय र गतिशील हुन्छन्, र घोषित ‘स्टेरियोटाइप’, ‘नीति’ र ‘रणनीति’ शास्वत रहन्छन् भन्ने धारणा स्वयंमा त्रुटिपूर्ण छ। एनजीओ शैलीमा परराष्ट्र नीतिको नीतिगत या रणनीतिगत प्रस्तुती कति जायज र व्यावहारिक होला?
घोषित ‘परराष्ट्र नीति’ले मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्वको दावी गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले त्यसलाई कति विश्वासका साथ हेर्ला? नेपालको वर्तमान राजनीतिसँग जोडेर परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नु या त्यसको सफलता दावी गर्नु, समग्र राष्ट्रिय इतिहास र बृहत राष्ट्रिय हित उल्लेख नगरी- त्यो नै यो घोषित नीतिको कमजोरी र फितलोपन मानिनुपर्छ।
तर अन्तिम वाक्यमा ‘नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन या परिमार्जन गर्न सक्नेछ’ले केही सकारात्मकता तथा आवश्यक परिवर्तनको मार्ग खोलेको छ।
