काठमाडौँ– गत मंसिरमा सरकारले घोषणा गर्यो, ‘अबको दुई महिनाभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्छ।’ सरकारले बोलीअनुसार काम गरेको भए ढिलोमा पनि माघमा उपत्यकाका घरघरमा टाँगिएका पाइपमा तातो हावा भरिन पाउँदैनथ्यो।
हुन त सरकारको कुरा उतिखेरै पनि उपत्यकाबासीले पत्याइहालेका थिएनन्। सरकारले पटकपटक झुक्याउँदै आएको थियो मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर। तर, यसपटक दुई महिनामै भनेपछि आश अलि बढी लाग्नु स्वभाविक पनि थियो।
खानेपानी मन्त्री र सचिवले संसदको विकास समितिमा भनेकैबेला आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले देशसञ्चारसँग भनेका थिए, ‘यो अवधिमा पानी ल्याउन सम्भव छैन, काम धेरै बाँकी छ।’ तर सरकारले दुई महिनाभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गर्यो। विकास समितिका सांसदहरुले आयोजनाको अनुगमन गरे।
सरकारी ताकेताले ठेकेदार कम्पनीले काममा तातो लगाएन। बरु उम्कने बाटो खोज्न थाल्यो। आयोजना प्रभावितले चाहिँ तातो लगाउन थाले, आफ्ना माग चर्काउन। सरकारको ताकेता, स्थानीय प्रभावितको दवाव अनि, सरकारसँग बढ्दो दुरी।
सरकारले सुरु सुरुमा स्थानीयलाई जे आश्वासन दिएको थियो, आयोजना अन्तिममा पुग्यो भनेर आफैं घोषणा गरेपनि माग सुनुवाइ गरेको थिएन। मुहानदेखि आयोजना बिस्तारका क्रममा भएका प्रभावित सबैले एकसाथ जस्तो माग चर्काउन थाले गत मंसिरमै। आयोजनाको काम प्रभावित हुन थाल्यो। उता इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी र सरकारबीच पनि भुक्तानीको विषयमा विवाद भढ्दै गयो। सरकार यी समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि आत्मरतिमा रमाउन थाल्यो।
गएको पुस १ गते ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीलाई भाग्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसपछि थप संकटमा पर्दै गयो मेलम्ची आयोजना । यति हुँदा पनि सरकारले भ्रम फैल्याउन भने छाडेन। ‘खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मनाएर फर्काइन्, अब आयोजनाको काम हुन्छ’, यो अर्को भ्रम छरियो।
आयोजना छाडेर हिँडेको ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले १४ दिने म्यादसहित स्पष्टिकरण सोध्यो। कुनै जवाफ फर्काएन सिएमसीले। सम्पर्कबिहिन भइनै रह्यो।
सरकारले त्यसपछि सिएमसीसँग सम्झौता तोडिएको बतायो। तर सरकारी अधिकारीहरु उतै गएर सिएमसीसँग वार्ता गरे। सिएमसी कुनै पनि हालतमा फर्किन तयार भएन। त्यसपछि सरकारको मुख बन्द हुँदै गयो।
ठेकेदार कम्पनी भागेपछि कसरी काम गराउने भनेर अन्योल बढ्दै गयो। नेपाली सेना मार्फत, स्थानीय ठेकेदार मार्फत अथवा विभिन्न भागमा बाँडेर पहिलेकै कन्ट्रायाक्टर मार्फत।
संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बाँकी काम नेपाली कम्पनीबाटै गराउन निर्देशन दियो। मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गर्नु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म कसरी काम सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन। आयोजना प्रमुख कडेलले भने, ‘सिएमसीले छाड्दा जस्तो अवस्थामा थियो आज उही छ, केही पनि प्रगति भएको छैन।’
आयोजनाको काम परको कुरा, कसरी को मार्फत काम गराउने भन्ने निर्णय समेत यतिका समय हुन सकेको छैन।
ग्लोबल टेन्डमा जानेकि, अरु कुनै प्रक्रिया अपनाउने भन्ने पनि टुंगो छैन। तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामि आर्थिक वर्षभीत्रमा मेलम्ची आउने अर्को झुट बोलेको छ। यदि ग्लोबल टेन्डरमा जानु पर्यो भने यो अवधिमा काम सम्पन्न हुने छैन।
संसदीय समितिले समय लाग्ने भएकैले ग्लोबल टेन्डरको बिकल्प खोज्न भनेको छ। तर सरकार अनिर्णित छ। बोरु यहिबीचमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरुवाले चर्चा पायो। मेलम्चीमा भइरहेको बेथिति बाहिरिए। संसदमा समेत चर्कियो मेलम्ची तर त्यसपछि मेलम्ची सेलाएन, हरायो नै।
अहिले खानेपानी मन्त्री मगर पनि यो विषयमा बोल्न तयार छैनन्। के हुन्छ मेलम्ची ? मन्त्रीको जवाफ आउँछ, ‘जहिले टुंगो लाग्छ अनि मात्रै बोल्छु।’ पटक पटक ढाँटेपछि मेलम्चीले राजधानी बासिको प्यास मेटाएन ढँटुवा नेताको मुख भने टालेको छ। अहिले खानेपानी मन्त्रालय नै यस विषयमा नबोल्ने अबस्थामा पुगेको छ।
राजधानीबासिलाई १९ वर्षदेखि मक्ख पार्ने हतियार बनेको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची अहिले भने गुमनाम छ
