काठमाडौँ–वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा दुई सय बढी पीडितले आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डको बैठक ७ महिनादेखि बस्न नसकेको हो। गत भदौ २५ गतेपछि बैठक बस्न नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यसयता आर्थिक सयाताका लागि बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिएका २ सय ७३ जनाको निर्णय हुन सकेको छैन। यसमध्ये १ सय ७० जनाका परिवारले आर्थिक सहायता पाउन सक्ने बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ। अरु एक सय तीन जना मृतकका हकवालालाई भने आर्थिक सहायता दिन नमिल्ले जनाइएको छ। तर यो निर्णय पनि बोर्डको बैठकबाट मात्रै गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विदेशमा विरामी भएर स्वदेश फर्किएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका १ सय २ जनाका परिवारले आर्थिक सहयताका लागि निवेदन दिए पनि बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा निर्णय हुन सकेको छैन। नियम अनुसार मृतक कामदारका हकवालाले आर्थिक सहायता पाउन सक्ने बार्डको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै विदेशमा बिरामी भएर स्वदेश फर्किएका र यहीँ ज्यान गुमाएका अन्य १९ जना रहेका छन्। उनीहरुको आगमन मिति नखुलेकाले बोर्डको बैठकबाट निर्णय गरेर मात्रै आर्थिक सहायता दिन सकिने भएकाले अहिले सम्म सहायता पाउन सकेका छैनन्।
विरामीको नाम र विवरण खुलेका कागजात संलग्न नगरी आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिएका ३६ जनाको हकमा पनि बोर्डको बैठकबाट निर्णय गरी आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ ।तर बैठकनै नबस्दा आर्थिक सहायता रोकिएको छ।
मृतक कामदारका हकवाला फरक परि निवेदन संलग्न भएका १३ जना रहेका छन्। उनीहरुको पनि आर्थिक सहायता रोकिएको छ। यस्ता परिवारलाई पनि बोर्डको निर्णयपछि आर्थिक सहायता दिन सकिने सचिवालयले जनाएको छ ।
विदामा स्वदेश फर्किएका करार अवधि समाप्त भएपछि सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ५० जना, स्वदेश फर्किएका बेला प्राकृतिक मृत्यु भएका ४८ जना र करार अवधि समाप्त भएर स्वदेश फर्किएका र अवधि सकिएपछि निवेदन दिएका ५ जना रहे पनि उनीहरुलाई आर्थिक सहायता दिन नसकिने सचिवालयले जनाएको छ।
बोर्ड बैठकका लागि आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘जहिले बैठक बोलाए पनि हामी हाम्रो तर्फबाट तयारी अवस्थामा छौँ ।’
अभिमुखिकरण र सीप तालिम पनि प्रभावित
बोर्ड बैठकबाट स्वीकृती पाउन नसक्दा सचिवालयले तयार गरेका नीति नियमहरु समेत कार्यन्वयनमा जान सकेका छैनन्।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धि पाठ्यक्रम सचिवालयले तयार गरिसकेको भएपनि कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन। कार्यन्वयनका लागि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर बोर्ड अपूर्णता छ भने भएका सदसयको बैठक समेत डाकिएको छैन।
पाठ्यक्रम सम्बन्धि कार्यविधि समेत सचिवालयले तयार गरिसकेको छ । यस्तै सीप तालिम सम्बन्धि १२ वटा पाठ्यक्रम तयार भइसकेका छन्। ७ वटा तयार हुने क्रममा छन्। तर बोर्डबाट स्वीकृति नपाउँदा कार्यन्वयन गर्न नसकिएको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयले गर्नु पर्ने अरु कतिपय काममा समेत बोर्डको स्वीकृति चाहिने भएका प्रभावित भएको छ। सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सेवाग्राही आउँछन्, हामीलाई किन आर्थिक सहायता नदिएको भनेर थर्काउँछन् बोर्डले निर्णय गर्दैन हामीले के जवाफ दिने ?’
ऐन अनुसार बोर्डको स्वीकृतिमा आर्थिक सहायता पाउनेको पनि आर्थिक सहायता रोकिएको हो। मन्त्री बिष्टसँग सम्पर्क हुन सकेन। उनको निजी सचिवालयले भने मन्त्री बिष्ट काठमाडौँ बाहिर रहेको र फर्किएपछि बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
चार सदस्य रिक्त
यता श्रम मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने २५ सदस्यीय बोर्डमा भने चार सदस्य रिक्त रहेका छन्।
सदस्यहरु रिक्त रहेको सचिवालयले मन्त्रालयलाई डेढ महिना पहिले नै लिखित जानकारी गराएको भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रीले कुनै चासो दिएका छैनन्।
को को हुन्छन् बोर्डमा ?
