काठमाडौँ- एनसेलको नेटवर्कमा *१७१२३# डायल गर्दा २ जिबी डाटाको मूल्य ९९ रुपैयाँ पर्ने जानकारी आउँछ। तर उक्त प्याकेज खरिद गर्दा मोबाइलबाट १ सय २६ रुपैयाँ ४१ पैसा काटिन्छ।
यस्तै भएको छ एनसेल चलाउँदै आएका यज्ञ ढकाललाई।
दकालले ३ दिन म्याद भएको २ जिबी डाटा प्याक किन्न खोजेका थिए। मोबाइलमा १ सय रुपैयाँ ब्यालेन्स थियो। तर डाटा प्याक खरिद हुनुको साटो एसएमएम पो आयो।
एनसेलबाट आएको म्यासेजमा लेखिएको थियो, ‘यो प्याकेज खरिद गर्न तपाईँसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छैन।’ कारण जान्न एनसेलको कल सेन्टरमा फोन गरे ढकालले। कल सेन्टरबाट भनियो, ‘मोबाइलमा देखाइने मूल्यमा १३ प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ, त्यसैले ब्यालेन्स पर्याप्त नभएको म्यासेज आएको हो।’
मूल्य अभिबृद्धि कर नियमावली अनुसार मोबाइलमा देखाइने मूल्य नै अन्तिम हुनु पर्ने होइन भन्ने ढकालको प्रश्नमा कल सेन्टरका प्रतिनिधिले भने, ‘त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन।’
ढकालले देशसञ्चारसँग भने, ‘देशसञ्चारमा केहीअघि कुनै पनि कम्पनीले उत्पादनमा करसहितको अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने समाचार पढेको थिएँ। समाचार पढ्दा लागेको थियो, एनसेल जस्तो कम्पनीले त नियम पालना गर्छ तर त्यस्तो पाइएन।’
देशसञ्चारमा ‘उपभोक्ता ठग्दै रेष्टुरेन्ट, सरकार मुकदर्शक’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) नियमावली १४ ‘ख’ को व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनीले बिक्रि गर्ने बस्तु तथा सेवामा कर सहितको अन्तिम मूल्य प्रकासित गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
रेष्टुरेन्टले मेनुमा देखाइने मुल्यमा थपेर सेवा शुल्क र भ्याट लिएर उपभोक्तालाई झुक्याइरहँदा निजी क्षेत्रको मोबाईल कम्पनी एनसेलले कानुन विपरित कर बाहेकको मूल्य प्रकाशित गरेर उपभोक्तालाई झुक्याएको हो।
सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले भने अन्तिम मूल्य प्रकाशित गर्ने गरेको छ।
एनसेलले मोबाइलबाट डाटा र भ्वाइस प्याक खरिद गर्दा देखिने मूल्यमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क र भ्याट थपेर लिने गर्छ।
तर मूल्य अभिबृद्धि कर नियमावलीले कुनै पनि कम्पनीले अन्तिम मूल्य प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीको दफा १४ ख भनिएको छ, ‘कुनै पनि संस्था र व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार कारोबार स्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा कर लाग्ने बस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ।’
सरकारी अधिकारीको उदासीनताले भ्याट नियमावलीको व्यवस्थालाई खर्बौँको कारोबार गर्ने कम्पनीले धज्जी उठाएको हो।
एनसेलले भने दूरसञ्चार ऐनको दफा ४२ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्विकृति गरेअनुसार दूरसञ्चार सेवाका दरहरु सार्वजनिक गरेको दाबी गरेको छ। करसहितको अन्तिम मूल्य किन प्रकाशित नगरेको भन्ने प्रश्नमा भने उसले कुनै जवाफ दिएन।
यता नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालले मूल्य अभिबृद्धि कर नियमावलीमा भएको प्रावधान दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले पालना गर्नु पर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी करबाहेकको मूल्य स्विकृत गर्छौं, भ्याटको प्रावधान लागू भए नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्छ।’
आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपाल नियमावलीको प्रावधान सबैले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भन्दै कसैले नियमावली विपरित काम गरेको पाइए कारबाही हुने बताउँछन्।
उनले भने, ‘एनसेलले अन्तिम बिक्री मूल्य नराखेको भए नियमानुसार कारबाही हुन्छ।’
