काठमाठौं- सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि मुलुकमा पर्याप्त कानूनी प्रावधान भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा चिकित्सकले कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिको सक्रिय भूमिकाको खाँचो रहेको उनीहरुले औल्याएका हुन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च लगायतद्धारा शनिबार आयोजित सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धि अन्तरक्रियामा सहभागि चिकित्सक तथा जनप्रतिनिधिले यस विषयलाई ग्रहण गर्दै जचेतना फैलाउन अग्रसर हुन आग्रह गरे।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार एक्लैलाई सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न अप्ठ्याराे परेको भन्दै जनचेतना फैलाउन सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्न सांसदहरुलाई आग्रह गरिन । र, सूर्तिजन्य पदार्थ मुक्त मुलुक बनाउनुको विकल्प नभएको सुनाइन्।
‘अस्पताल निर्माण गरेर मात्रै अव भएन अव हामीले मानिसलाई सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन किन नगर्ने भन्नेबारे ज्ञान दिन जरुरी छ’, स्वास्थ्यराज्य मन्त्री अर्यालले सांसदहरुलाई लक्षित गर्दै भनिन,‘त्यसमा तपाईहरुले पनि आवाज उठाउनुपर्छ।
अर्यालले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धि कानून कार्यान्वयन निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयने त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आफू स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि त्यसविरुद्धको अभियानमा लागेको बताइन्।
‘पद बहाली गरेपछि थाहा पाए सूर्तिजन्य पदार्थ निषेधित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यसको प्रयोग गरेर आउने धेरै भेटिए। त्यसैले गेटमा दुईतिर प्रहरी राखेर खल्तीमा राखिएका सूर्तिजन्य पदार्थका प्याकेट फाल्न लगायौं र टोकरी भरिन्थे। अहिले त्यो संख्या घटेको छ।’
अर्यालयले सूर्तिजन्य पदार्थको विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले अंगिकार गरेको अभियान सिंहदरबारमा पनि लागू गर्नु पर्ने भएको र त्यसमा सांसददेखि मन्त्रालयका कर्मचारी र सिंगो मन्त्रीरिषद्ले साथ दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले आफूले ठूलो संघर्ष गरेर सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धि ऐन बनाएको तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा अच्चमित बनेको बताए ।
‘वर्षेनी २५ हजार मानिसको ज्यान लिने सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण जसरी पनि गर्नु पर्छ। यसका विरुद्धमा लाग्नेलाई सरकारले कडा कारवाही समेत गर्न सक्नुपर्छ’, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले भने ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. निरज सिंह बमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले नै धेरैजसो सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने भएकाले त्यो निरुत्साहित गर्ने कार्यमा सांसदहरु एकजुट हुनु पर्ने बताए।
डा. बमले अत्याधिक सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले श्वासप्रश्वास सम्बन्धि, सीओपीडीबाट ग्रसित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको भन्दै यसले मानिसको स्वास्थ्यमा ठूलो क्षति पुर्याएकोमा सचेत गराए।
त्यस्तै सूर्तिजन्य पदार्थले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउने, छालामा चाउरीपना बढ्ने, कपाल झर्ने, महिलाको प्रजनन क्षमता कमजोर बन्ने, कोलेस्ट्रोल बढ्ने जस्ता गम्भीर समस्या देखिने भएकाले यसबारे समयमै जनचेतना जगाउनु पर्ने बताए।
सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनले सबैभन्दा धेरै पुरुषमा फोक्सो क्यान्सर र महिलामा पाठेघर तथा स्तनको क्यान्सर बढी बनाउने तथ्य पनि उनले उजागर गरे ।
त्रिवि अस्पतालकै मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रत्न मणी गजुरेलले सूर्तिजन्य पदार्थका कारण उच्च रक्तचाप बढ्ने र हृदयघात भई ज्यान गुमाउनको संख्या भयानक बन्न पुगेको बताए। त्यसैले अव जनप्रतिनिधिले आफ्ना समुदाय, जिल्ला र समग्र मुलुकमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्नु पर्नेमा डा. गजुरेलले जोड दिए।
डा. गजुरेलले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले नै खुट्टाका रक्तनलीमा पनि असर पुग्दा कतिपय मानिसको हात खुट्टानै फाल्नु परेको डर लाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरे। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त धूम्रापान मुक्त पुस्ता निर्माणको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि सरकारसँग सबैले हातेमालो गर्नु पर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालयको धारणामा सहमत भए।
डा.पन्तले वर्षेनी नयाँ ४५ हजार क्षयरोगी पुष्टी हुने गरेको मुलुकमा त्यसको आधा भन्दा धेरै संख्या सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरेकै कारण क्षयरोगबाट पिडित बन्न पुगेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरे।
कार्यक्रममा सामेल विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले स्वास्थ्यराज्यमन्त्री, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री र चिकित्सकसँग सहमत हुँदै सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयका लागि संसदबाट आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
सांसद बृजेशकुमार लालले आफ्नो समुदाय सूर्तिजन्य पदार्थ मुक्त समुदाय निर्माण गर्न आजै देखि कदम उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘हाम्रो समुदायमा सूर्ति,खैनी र चुरोट स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पर्नेबारे सचेत गराउन खोज्दा त्यो विना बाँच्न नसक्ने कुरा गर्छन गाउँलेहरु । आज म उनीहरुलाई अझै बुझाउन सक्ने गरी स्पष्ट भएको छु । अव म यसको प्रयोगको विरुद्धमा लाग्ने छु’, लालले भने ।
सार्क राष्ट्रयहरुमा सूर्तिजन्य पदार्थमा सबै भन्दा कम कर रहेको देश नेपाल रहेको छ। सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, नियमावली र निर्देशिका बनिसके पनि कार्यन्वयनमा भने आएको छैन।।
तीन वर्ष अगाडि नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थ नियनत्रण गर्ने उत्कृट कानुन बनायको भन्दै अन्तराष्ट्रिय अवार्ड पनि पाएको थियो तर कार्यनयन भने राम्रोसँग हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा सहभागि अन्य सांसदहरुले पनि सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले २०६८ सालमा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन निर्माण गरेको थियो । त्यसको नियमावली तथा निर्देशिका समेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा पनि सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी आउन सकेको छैन।
