धनगढी- कैलालीका कानून व्यवसायीहरुले उच्च अदालत धनगढीमा राख्न माग गरेका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत हाल डोटीको दिपायलमा राखेको छ। तर प्रदेश नम्बर ७ का सबैभन्दा बढी बार्षिक ६५ प्रतिसतदेखी ८० प्रतिशत जती मुद्धाको चाप कैलालीमा नै हुने गरेकोले उच्च अदालत धनगढीमा नै राख्नुपर्ने माग गरिएको हो।
कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेर उच्च अदालत कैलालीमा राख्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। ‘प्रदेश नम्बर ७ मा सबैभन्दा बढी मुद्धाको चाप कैलालीमा रहेकोले न्याय सम्पादनलाई सहज र सरल बनाउन उच्च अदालत कैलालीमा राख्नुपर्ने माग मुख्यमन्त्री समक्ष राखेका हौ।’नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम चन्दले भने।
उनले जनसंख्या र मुद्धाको चापलाई हेरेर पनि नजिकको सेवा बिन्दुबाट सेवा प्रवाह हुनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता अनुसार कैलालीमा उच्च अदालत राखिनुपर्ने बताए। जिल्लामा बढ्दै गएको मुद्धाको चाप, प्रदेशको अस्थाई राजधानी र भौतिक संरचनाको उपलब्धता लगायतका कारणले उच्च अदालत कैलालीमै हुनुपर्ने वार एसोसिएसन कैलालीका सचिव हिमालय बिक्रम बिष्टले बताए।
बिगतमा वार्षिक रुपमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा दर्ता हुने मुद्धामध्ये ६५ देखी ८० प्रतिशत मुद्धा कैलालीका रहेको तथ्याङक छ। अहिले राजधानी रहेकै स्थानमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था भएकोले पनि तत्काल धनगढीमा उच्च अदालत सारिनुपर्ने वार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले बताए।
