धनगढी- बाइसे चौबीसे राज्यकालमा पनि डोटी (दिपायल) एक शक्तीशाली राज्यका रुपमा टिकिरहेकै थियो। तर, बिक्रम सम्बत १८ सय ४७ मा नेपाली फौजले डोटीमाथि आक्रमण गरी विशाल नेपाल राष्ट्र अन्तर्गत विजय गर्यो।
नेपालमा एकीकरण हुँदा पनि डोटी एक शक्तिकेन्द्रकै रुपमा रहिरहेको इतिहास छ।
राणाकालमा नेपालका चार मध्यको डोटी एक मुख्य गौँडा मानिन्थ्यो। राणाकालमा प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा तोकिएको डोटी गौंडाको नियन्त्रणमा अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र बैतडी जिल्ला थिए।
श्री ५ को सरकारले विकास क्षेत्र विभाजन गर्दा डोटीको दिपायललाई नै क्षेत्रीय सदरमुकामका रुपमा स्थापित गरेर आदिकालदेखिको शक्ति मानिँदै आएको डोटेली प्रभूत्वलाई कायमै राख्यो।
यी विभिन्न कारणले पहिलेदेखि नै शक्ति केन्द्रकै रुपमा स्थापित डोटी अहिले प्रान्तीय राज्यको राजधानीको दाबी गरिरहेको छ र यो दाबी स्वभाविकै हो भन्छन् डोटी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख अर्जुन देउवा।
इतिहासका विद्यार्थी उनी दिपायललाई यसअघिका सबै शासकहरुले प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा मानिआएकोले अब पनि राजधानी हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले पनि दिपायललाई नै केन्द्र मानिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अबको संघीय राज्यमा राजधानी अन्यत्रै लगेर दिपायलको इतिहास मेट्नु हुँदैन।’
प्रशासनिक केन्द्रको इतिहास बोकेको भए पनि दिपायलले अब प्रान्तीय राज्यको राजधानी थेग्न नसक्ने तर्क गर्नेहरु पनि धेरै छन्।
माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले दिपायलले राजधानी थेग्न नसक्ने भन्दै तर्क दिएपछि दिपायलमा उनको पुत्ला जलेको छ।
संघीय राज्यको राजधानीका लागि सबै किसिमले दिपायल उपयुक्त रहेकोले विकल्प खोज्न आवश्यक नरहेको जिल्ला बार डोटीका अध्यक्ष गोविन्दराज जोशी बताउँछन्।
संघीय राज्यको राजधानीका लागि चाहिने भौतिक निर्माण, जनशक्ति, सडक, सञ्चार, विद्युत, स्वास्थ्यका साथै आवश्यक समथर भूमि पनि दिपायलमै रहेको उनको दाबी छ।
‘क्षेत्रीय कार्यालयबाटै संघीय राज्यका मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छन्,’ उनले भने, ‘भौतिक निर्माणमा पनि रकम खर्चनु आवश्यक छैन, पुराना भौतिक संरचनालाई पुनर्निर्माण गरेमात्रै तत्कालका लागि काम गर्न सक्ने वातावरण छ।’
दिपायल बाहेकका ठाउँमा राजधानी स्थापना गर्दा जमिन अधिग्रहण, भौतिक संरचना, सञ्चार लगायतका आधारभूत आवश्यकता निर्माण गर्न सरकारी ढुकुटी खर्चनुपर्छ। तर, क्षेत्रीय सदरमुकामका रुपमा स्थापित भइसकेको स्थानमै संघीय राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न त्यति रकम खर्चनु नपर्ने भएकोले राजधानी दिपायलमै बन्नुपर्ने उनको दाबी छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:
