कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउनुपर्छः बडू

काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दसँै–तिहारका बेला कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री बडूले चाडबाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि रोक्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए।

उनले बजार अनुगमनको लागि अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कानुनी समस्या नरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले अनुगमनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार दिएको बताए।

मन्त्री बडूले उक्त ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरे मात्रै प्रभावकारी हुन सक्ने दाबी गरे। उनले स्थानीय बजारको अनुगमनमा स्थानीय तह नै सक्रिय हुँदा अनुगमन गरेको जनताले अनुभूति गर्ने बताए। मन्त्री बडूले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सही रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको बताए।
उनले भने, ‘दसैँ–तिहारको मुखमा रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न आवश्यक छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले अनुगमनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। ऐनको दफा २७ ले प्रदेश अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ। अनुगमन समिति बन्छ र बन्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरिदिएन भने प्रभावकारी हुने अवस्था पनि छैन। प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना निकायबाट बजार अनुगमन गराउने हो। स्थानीय तहभित्र पर्ने बजार अनुगमनमा स्थानीय तह नै सक्रिय भयो भने अनुगमन जनताले अनुभूति गर्नेगरी हुन सक्छ। तर, अहिले तिनीहरुको परिचालन ठीकसँग हुन सकेको छैन। बजार अनुगमन स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्नु नहुने भन्ने हुँदैन। अनुगमनको अधिकृत कर्मचारी नै हुन्छन्। कर्मचारी परिचालन गरेर बजार अनुगमन गर्ने दायित्व हो भनेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हो। हामीले दुई पटक देशभर एकसाथ अनुगमन सुरु ग¥यौँ । त्यो अनुभवले स्थानीय तहको बजार अनुगमनमा क्रियाशीलता आवश्यक छ।’

मन्त्री बडूले बजार अनुगमन गर्ने दायित्व आफ्नो पनि रहेको बुझेर स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले दुई पटक देशभर एकसाथ अनुगमन शुरु गरेको अनुभवले पनि स्थानीय तहको नै बजार अनुगमनमा क्रियाशिलता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।