टीकापुर घटनाको सात वर्षः थारु समुदायले ‘विद्रोह दिवस’को रुपमा मनाए

धनगढी – टीकापुर घटना भएको दिनलाई थरुहट/थारुवान मोर्चाले विद्रोह दिवसका रुपमा मनाएको छ। सोमबार टिकापुरमा सभाको आयोजना गर्दै थरुहट/थारुवान मोर्चा तथा थारु कल्याणकारिणी सभाका नेताले टिकापुर घटनालाई राजनीतिकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना रहेको निर्णय गरी सांसद् रेशम चौधरीलगायत सम्पूर्ण बन्दीलाई रिहाइ गर्नुको विकल्प नरहेको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डंगौरा थारुले बताए।

‘विकास, समृद्धि र सद्भावको लागि तत्काल टीकापुर घटनाको अभियोगमा थुनिएका रेशमलगायतका व्यक्ति रहाइ हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘साथै घटनालाई राजनीतिकरण गरिनुपर्दछ।’

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा घटना भएको दिनलाई थरुहट, थारुवानले विद्रोह दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ। थारु समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा थारुको अधिकार दबाउन राज्यकै संलग्नतामा टीकापुरमा हिंसा फैलिएको मेयर डंगौराले बताए। उनले सरकारले नै अध्ययन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा समेत थारु नेता निर्दोष भएको देखिएपछि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको बताए।

‘सरकारले हाम्रा आवाजलाई दबाउन जुनसुकै विधि प्रयोग गरे पनि हामी डराउनेवाला छैनौँ,’ उनले भने, ‘थारुहरुका अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्ता अघि बढ्ने छ।’

२०७४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रेशम चौधरी विजयी भए पनि पाँच वर्षदेखि कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ संघीय जनप्रतिनिधिविहीन भएको भन्दै उनले सपथ खुवाएर सरकारले रेशमलाई जेह हालेर टीकापुरमा नागरिकको अपमान गरेको बताए।

मेयर डंगौरा थारुले भने, ‘विकास, समृद्धि र सद्भावको लागि तत्काल टीकापुर घटनाको अभियोगमा थुनिएका बन्दीहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ, उहाँहरुको रिहाइपछि टीकापुरको सद्भाव अझै राम्रो हुनेछ।’

आसन्न निर्वाचन अगाडि नै जेलबन्दीहरुलाई रिहा गरी सामाजिक सद्भावको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्नेसमेत मेयर थारुको माग थियो। कैलालीका सबै स्थानीय तहहरुले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना रहेको निर्णय गरी सो घटनाका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुको रिहाइ गर्न पहल गर्नुपर्ने लम्की चुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशिला शाहीले बताइन्।

थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य रामचरण चौधरीले टीकापुर घटनाको निकासको लागि टीकापुर घटना छानबिनको लागि तयार पारिएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिँदा थारुलगायत उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय भएको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरीले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलनमा राज्यले दमन गर्दा टीकापुर घटना घट्न पुगेको बताउँदै उनले यहाँको विकासको लागि राज्यले टीकापुर घटना सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरे।

थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले हालसम्म राजनीतिक आन्दोलनलाई अपराधिक आन्दोलनको रुपमा लिएको बताउँदै अब हुने चुनावलाई नै आन्दोलनको रुपमा लैजान आह्वान गरे।

टीकापुर विद्रोहको जगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको बताउँदै नेता थारुले भने, ‘सरकार हालसम्म हाम्रो मुद्दाप्रति सकारात्मक छैन, तर आमजनताको एउटै माग छ, टीकापुर घटना राजनीतिक हो, राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। जनताले आफ्नो मतमार्फत सरकारलाई सन्देश दिँदै आएका छन्। जसको परिणाम हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीको चार पालिकाकामा जीत हासिल गर्नु। त्यसैले आउँदो चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्छ। सबैभन्दा सजिलो आन्दोलन नै निर्वाचन हो।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले टीकापुर घटनाको क्षतिपूर्तिको रुपमा आगामी निर्वाचनमा टीकापुर क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलले थारु उम्मेद्वार दिनुपर्ने बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दै सबै क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

संविधान लेखनको क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भएर ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।

घटना भएको दोस्रो दिन बिहान कर्फ्यू जारी भएको समयमा ८० बढी थारु समुदायको घर, पसल, एफएमलगायतमा आगजनी भएको थियो। उक्त घटनाको मुद्दामा सांसद रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ता जेल सजाय भोग्दै आएका छन्।