यातायात सेवा व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउँदै प्रदेश सरकार

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा यातायात सेवा व्यवस्थित गर्न प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको छ। सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बिमाको व्यवस्था गर्न तथा सवारी साधन करसम्बन्धी प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उक्त ऐन ल्याउन लागेको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले सो ऐनमा प्रदेश सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकार विस्तार भई पहिलो बजेटमै प्रदेश गौरवको आयोजना भन्दै प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो तर प्रदेश सरकारले निगम वा प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्नेबारे टुंगो नलाग्दा सो कार्यक्रम अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई सरल, सुलभ र सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

सेवाका लागि आवश्यकताअनुसार सुरक्षित, गुणस्तरीय, आधुनिक र ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि ‘निजी वा सहकारी संस्थासँग संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने’ अवधारणा लिइएको छ।
सो ऐनमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा वातावरणमैत्री तथा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। त्यसैगरी, सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम छुट एवं सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। ऐनअनुसार प्रदेशका दुर्गम जिल्ला तथा स्थानीय तहमा बस सञ्चालन गराउन प्रोत्साहन गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘दुर्गम तथा पिछडिएका बस्तीका जनतालाई न्यूनतम सवारी सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि बनाई अनुदान दिन सक्नेछ।’

सभामा पेस भएको सो विधेयकलाई अब बस्ने बैठकबाट दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइने जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा रहेको प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस भएको छ।

एमाले प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले आइतबार सभामा सुझावसहित सो विधेयकलाई निर्णयार्थ सभामा पेश गर्न सुझाव राख्दै प्रतिवेदन पेश गरेका हुन । उनले बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण प्रदेश सभामा पेस भएपछि प्रदेश सभाले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा १० दिनभित्र त्यस्तो सुझाव आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्न सुझाव दिए।

भदौ ५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्