शून्य समय

नेताहरुप्रति जनआक्रोशको ज्वालामुखी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध तीन जना युवाहरुले नारावाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरे, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध। उनीहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो, जुन अस्वाभाविक थिएन। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले बुझे होलान्, ती युवाहरु किन आक्रोशित भए!

प्रधानमन्त्री देउवासँगै नेपालमा प्राय: सबै ठूला दलका नेताहरु जनआक्रोशको ज्वालामुखीमाथि बसिरहेका छन्। जनताको नजरमा उनीहरुमा मुलुकप्रति बफादारीको सर्वथा अभाव मात्र छैन, उनीहरु भ्रष्ट र देशद्रोहीसँगै ‘लोकतन्त्र’को मन्त्र जपेर त्यसका आधारभूत मूल्यमान्यतामा करौँती चलाउँदै छन्।

नेपाल देशले सदा स्वतन्त्र रही विदेशीमा आर्जेको सम्मान ध्वस्त गर्दै मुलुकलाई आफ्नो विर्तामा परिणत गर्ने अभ्यास र कानुनभन्दा माथिको हैसियतलाई नै उनीहरुले कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

उनीहरुको ‘लोकतन्त्र’मा मुलुकका आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डा वाह्यशक्तिबाट निर्देशित र निर्धारित गरिन्छ र हाम्रा नेताहरु ती शक्तिहरुका गोटीका रुपमा काम गर्नु या नेपालको समग्र हितभन्दा बाह्य प्रभुहरुलाई तुष्ट राखी उनीहरुको कृपाबाट सत्तामा बस्नुलाई नै आफ्नो सफलता मान्छन्।

देउवा विरुद्धको त्यो प्रदर्शन या आक्रोश कुनै पनि हिसाबले या सबै हिसाबले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव मात्र हैन, रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, नन्दबहादुर पुन र परमानन्द झाविरुद्ध पनि लक्षित छ। सर्वोच्च न्यायपालिकालाई २०६३ यता नेतृत्व गरेका सबै प्रधान न्यायाधीश, ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभादेखि अहिलेको प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष र उनीहरु सबैले प्रतिनिधित्व गरेको व्यवस्था र संबिधान विरुद्धको आक्रोश हो त्यो। यदि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल र समझदारी निर्माणबिना नै ४५ जनाको समूहले फैसला दिने अनि अरुले भत्ता खाने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो भने त्यो लोकतन्त्र नेपालीले चाहेको र उनीहरुले स्वीकार गर्ने लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। विगत १६ वर्षमा यसैलाई कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र भन्दै जनतालाई भ्रममा पार्ने यी नेताहरुलाई जनताले दण्डित अब नगरे कहिले गर्ने? त्यसैको शुरुवात हो प्रज्ञा भवनको प्रदर्शन।

०६३ को परिवर्तन र त्यसको ९ वर्षपछि ल्याइएको संविधान मृत भइसकेको छ। ०४७ को संविधान समाप्त पार्नुमा विदेशी मालिक र माथि उल्लेखित नेताहरुको भूमिका थियो, मुलुकलाई दासत्वतिर धकेल्न। भौतिक अस्तित्वमा नरहेकाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम उल्लेख नगरिएको हो तर यो बेथितिमा प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताभन्दा सत्ता महत्वाकांक्षा प्राप्तिमा बाह्य दासत्वको उनको अपराध इतिहासमा अंकित रहने छ। ०२४७ को संबिधान फाल्नुको प्रमुख कारण त्यो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रियताको मर्मको संगमको  दस्तावेज थियो। त्यसमा भएका कमीकमजोरी तथा अपूर्णतालाई नेपाली मन र आवश्यकता अनुसार सम्वोधन गर्ने पर्याप्त अवसर थियो।

०४७ को संबिधानको अक्षर भावना (लेटर एण्ड स्पिरिट) अनुरुप राजा र राजनीतिक दलहरुबीचको सहकार्य, आपसी समझदारी तथा सम्मान अपेक्षित थियो। मुलुकमा स्थायित्व र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र दलीयताभन्दा माथि राजाले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि अन्तर्निहित थियो त्यो संबिधानमा। नेपालमा अस्थिरता चाहने अर्थात यहाँको स्थायीत्व नचाहने शक्तिका लागि त्यो अपेक्षा उनीहरु अनुकूल हुने कुरै भएन। त्यसैले माओवादीरुपी टेस्टट्यूव बेबी जन्माइयो गणतन्त्रको पक्षमा अनि साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारतको विरोधको उग्र र इमानदाररहित नारा सहित।

अन्ततः ‘टेस्टट्यूव बेबी’ प्रयोगका शीर्ष नेताहरु वाह्य दलाली निपुण भएपछि महत्वकांक्षी नेताहरुको हुललाई माओवादी एजेन्डा स्वीकार गर्न भारतले १२–बुँदे मार्फत मध्यस्तता गर्‍यो। गणतन्त्रका अन्य दुई जुम्ल्याहा अनुहार संघीयता र धर्म निरपेक्षता भारत र उसले आफ्ना काँधमा बोकेर ल्याएको अमेरिका र यूरोपेली संघका उपहार भए पनि कमारा नेताहरुले आफैँले त्यसको सृष्टि गरेको दाबी गरे, नेपालभित्र। प्रज्ञा भवनमा भएको त्यो तीन जनाको विरोध यथार्थको आत्मबोधको स्पष्ट संकेत हो।

यदि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल र समझदारी निर्माणबिना नै ४५ जनाको समूहले फैसला दिने अनि अरुले भत्ता खाने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो भने त्यो लोकतन्त्र नेपालीले चाहेको र उनीहरुले स्वीकार गर्ने लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। विगत १६ वर्षमा यसैलाई कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र भन्दै जनतालाई भ्रममा पार्ने यी नेताहरुलाई जनताले दण्डित अब नगरे कहिले गर्ने?

एउटा तर्क दिन सकिन्छ, राजाले ०४७ को संबिधानको अक्षर र मर्मविपरीत पटक पटक दलहरुलाई अवमूल्यन गरे। दलका नेताहरुमा रहेका बिकाउ चरित्रलाई बुझ्नु कमजोरी थियो भन्नु अपराध हुने छ। वास्तवमा संवैधानिक राजसंस्थालाई स्थापित गर्ने प्रयास नगर्नु दलहरुको असफलता पनि थियो। केही खोट उनीहरुको चरित्रमा थियो। राजा विरुद्ध वाह्य अभिभावकको खोजी र उनीहरुसँग दलहरुको सहकार्यले राजसंस्थाको विदाइ ती वाह्य शक्ति र केही नेपाली नेताहरुको अभिष्ट थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ।

भारतले पटकपटक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सघाएको छ भन्ने उसको आधिकारिक धारणालाई सम्मान गर्दागर्दै के पनि सोध्नु जरुरी छ भने उसो भए भारत किन नेपाली सत्ताका अन्यन्त्र भ्रष्ट र अलोकप्रिय नेताहरुको सम्मानमा जुटेको छ त? प्रचण्डको हालैको भारत यात्रापछि भारतप्रतिको आशंका अझ बढेको छ नेपालमा।

नागरिकता विधेयक वञ्चित नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने लक्षका साथ ल्याइएको हैन। यसलाई चुवावी मुद्दा बनाएर तराईमा केही मत हासिल गर्ने दलीय प्रयास हो यो। राजनीतिक दलहरु यति महत्वपूर्ण राजनीतिक र राष्ट्रियताको एजेण्डामा एक साथ हुन नसक्नु या त्यसको प्रयास सत्ता गठबन्धनबाट हुँदै नहुनुले यसको अभीष्ट स्पष्ट पार्छ। तर नगारिकता ऐन जसरी र जुन प्रयोजनका साथ ल्याइयो, त्यसको विरोध गर्ने क्रममा नागरिकताका हकदार वञ्चित समूहको अधिकारको पनि विरोध भइरहेको सन्देश गयो भने त्यसले गृहयुद्धको परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्ने छ। त्यसैले मुलुकलाई माया गर्नेहरुले नै त्यस्ता समूहहरुको अधिकारको पक्षमा बोल्नु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा तराई क्षेत्रबाटै नेपाली नागरिकता ऐन र प्रक्रियाको दुरुपयोगको सम्भावना विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम वाञ्छनीय भएको छ।

२०६३ पछि बाँडिएका लाखौँ नागरिकताले यो प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो किन लागेन? लागेन भने त्यो बेला के कस्ता त्रुटि र कमजोरी भए, त्यसको सम्बोधन गर्ने कोशिश किन भएन र नेपालीहरु भन्दा बढी दाताहरुका मान्छेका रुपमा चिनिएका विभागीय मन्त्रीले किन ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट यो विधेयक पारित गराए? देउवा र प्रचण्डले किन लाचारी देखाए? ओलीको विरोध किन सशक्त भएन? राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकका रुपमा संसदमा पेश गर्ने गिरिजा सरकारको कदमलाई निस्तेज पारे सर्वोच्व न्यायालयसँगको परामर्शपछि। तर अहिलेको सर्वोच्व अदालतबाट के अपेक्षा गर्ने? विद्या भण्डारी पनि त दलकै प्रतिनिधि रुपमा पेश भएकी छन्, रामवरण यादवजस्तै। महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा शितलनिवासको भूमिकाले स्पष्ट पार्दैन र विगतका आन्तरिक तथा बाह्य साँठगाँठले ल्याएको रिक्तता? यो रिक्तता नेपालको हितमा छ कि नेपालको स्थायीत्व नचाहने बाह्यशक्तिको?

अमेरिका एमसीसी अनुमोदनपछि उसले सोचेको मार्गबाट स्वाभाविक लक्ष्यतिर बढ्न सकेको छैन। एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिका-नेपाल सम्बन्धको समीक्षा हुने धम्की दिएपछि लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल सहायक विदेशीमन्त्री डोनाल्ड लु अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा नेपाल आएका छन्। संसदले त्यसलाई अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन र तदनुसारको आश्वासन सरकारले संसदलाई दिएपनि देउवा – नारायण खड्काका लागि नेपाली संसद भन्दा लुको चाहनाले बढी अर्थ राख्छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

एसपिपी अघि बढेमा भारत र चीनको प्रतिक्रियाले समेत नेपालको अन्तरिक सुरक्षालाई प्रभावित गर्ने छ। त्यो कसको पक्षमा जाला, भन्न कठिन छ, तर पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सम्मानजनक विकास सझेदारी तथा असंलग्नताको पक्षमा हुने छैन। आन्तरिक रुपमा प्रज्ञाभवनको जस्तो विरोधले विशाल आयाम पाउने सम्भावना बढ्ने छ। नेपाली नेताहरुको अस्वीकृति र यो व्यवस्थाको औपचारिक पतन त्सका स्वभाविक परिणति हुने छन्।

साउन १३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्