कर्मचारी र परीक्षार्थी ओसार्दै मधेस सरकारको बस

वीरगञ्ज – मधेस प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँमा खरिद गरेको बसले प्रदेशमा रहेका विभिन्न कार्यालय तथा तालिम केन्द्रका कर्मचारी र परीक्षार्थीहरू ओसार्नमा प्रयोग भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताको आवत-जावतमा सहज होस भनि खरिद गरेको पाँच वटा बस अहिले प्रदेशका कार्यालय र तालिम केन्द्रका कर्मचारी र परीक्षार्थीहरु ओसार्नमा प्रयोग भइरहेको हो।

प्रदेश सरकारले लागि जनकपुरबाट राजविराज र वीरगञ्जसम्म प्रदेश परिबहन सञ्चालन गर्नको लागि ३ करोड ५० लाख लागत पर्ने अनुमानसहित पाँच वटा बस खरिद गर्ने गरी २०७६ साल फागुन १ गते निर्णय गरेको थियो।

उक्त पाँच वटा बसहरु ३ करोड ३९ लाख ९० हजारमा खरिद गरी २०७७ साल पुस ९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले बुझेको पनि थियो। तर,खरिद गरेको दुई वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको बस अहिले कर्मचारी तथा परीक्षार्थी ओसार्नको लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ।

खरिद गरिएका बसहरू प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दा राजश्वमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भन्दै २०७८ साल फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले आफैले सञ्चालन गरे राजश्वमा नोक्सानी हुने भन्दै प्रदेश मातहतका चार वटा कार्यालयलाई उक्त बसहरू हस्तान्तरण गरेको थियो।

प्रदेश परिबहन सञ्चालनको लागि खरिद गरिएको सुबिधा समपन्न पाँच वटा बसहरूमध्ये मधेस स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुई वटा,प्रदेश प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र जनकपुर मुजेलिया, कृषि अनुसन्धान तालिम केन्द्र नकटाझिज र कृषि विश्व विद्यालय राजविराजलाई एक एक वटा गरी हस्तान्तरण गरिएको भौतिक पुर्वाधार विकाश मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार दासले जानकारी दिए।

अहिले ती पाँच वटै बसहरूबाट हस्तान्तरण गरिएको कार्यालयले आफना कर्मचारी तथा परिक्षार्थीहरुलाई ओसार्नमा प्रयोग गरिरहेको उनले बताए। ‘प्रदेश सरकारले पाँछ वटा बसहरूलाई मातहतका चार वटा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। ती कार्यालयहरूले उक्त बसरू सञ्चालनमा ल्याई सकेका छन्। उनले भने, ‘कार्यालयका कर्मचारी परिक्षार्थीहरू जहाँ वर्षैभरि हुन्छन उनीहरूलाई ओसार्न बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’

सरकारले राजशवमा हुने घाटालाई ध्यानमा राखेर मातहतका कार्यालयहरुलाई बस सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएको भन्दै ती बसहरु अहिले सञ्चालनमा रहेको दासको भनाई छ। यसअघि ती बसहरु खरिद गरिएको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालन नगर्दा त्यसको वारेण्टी समय पनि सकिएको थियो।

नियम अनुसार बस खरिद गरी बुझिलिएको मितीदेखि एक बर्षसम्म बसको वारेण्टी समय हुने गरेकोले वारेण्टी समय गुज्रिएको हो। प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा खरिद अघि लागत लाभ विशलेषण नगरेको र बस सञ्चालन गर्ने ब्यावसायिक योजना समेत तयार नगरेका कारण लामो समयसम्म बस खरिद गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय जारी गरेको वार्षिक प्रतिबेदन २०७९ मा जनाइएको छ।

साथै महालेखाले लेखा परीक्षण गर्दाको समयसम्म पनि ती बसहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

 

साउन १०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्