नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँगको अन्तर्वार्ता

सम्बन्ध सुर्धान भूमिका खोजेको चिनियाँ भ्रमणलाई अन्यथा नठानौँः देव गुरुङ

देव गुरुङ। फाइल फोटो

काठमाडौँ – चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी)का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल भ्रमणमा रहँदा कूटनीतिक चासो र चिन्ता बढेको छ।

लिउले आफ्नो जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि रोजेको पहिलो नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। नेपालमा उनले राष्ट्र र सरकारका प्रमुख तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेका छन्।

केहीले यो भेटलाई छिमेकीबीचको सम्बन्ध मजबुद बन्न सक्ने कडीका रुपमा बुझेका छन् भने केहीले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको क्रिडास्थल बन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्।

नेपालमा एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले चासो बढाइरहेका बेला चिनियाँ भ्रमणको औचित्य के हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेका छन्।

चिनियाँ नेता लिउले नेपालमा गरेका छलफल र भेटवार्ताको सामान्य सूचनामात्रै सार्वजनिक भएका छन् भने भेटवार्तामा के विषयमा छलफल भयो भन्ने विस्तृतमा खुलाइएको छैन।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले उनलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएको ६ हप्तामा नै पहिलो विदेश भ्रमणको लागि नेपाल रोज्नुलाई विभिन्न राजनीतिक दलले आ– आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले लिउको यो भ्रमणलाई अन्यथा लिन नहुने बताएका छन्।

लिउको भ्रमणमा केन्द्रीत भएर देशसञ्चारका लागि ईश्वरी बरालले गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ?

लिउ नेपालमा आएर यहाँका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्कालगायत सबै नेतासँग भेटघाट गरेका छन्। नेतासँग मात्रै भन्दा पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गरेकाले चिनियाँ परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई महत्वको साथ हेरेको जस्तो देखिएको छ।

नेपाल र चाइनाको दुई देशबीचको सम्बन्धको लागि पनि उनको भेटघाट महत्वपूर्ण छ। यस्तै चीनले नेपालमा सौहार्दपूर्ण र दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्धको कोणबाट पनि यो महत्वपूर्ण प्रकारको भ्रमण हो।

बाहिर देखिने गरी नै चीनले चासो देखाएको छ, चिनियाँ चासो के को लागि हुन सक्छ?

केही समयअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा एमओइ सम्झौता भएको थियो। योभन्दा अघि नेकपा हुँदा नै पनि एमओइ भएको थियो।

माओवादीसँगको कुरा गर्नु पर्दा दुई पार्टीबीचको सम्बन्धमा केन्द्रीत भएर कुराकानी भएको थियो। नेपालको शान्ति, विकास र सम्बृद्धिको लागि, समग्र विकासको साथै चीन र नेपालको बीचको दौत्य सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो।

नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरिसकेको छ। स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि नबढाउने घोषणा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनबारे रुसी आक्रमणको निन्दा गरेको छ, यी घटनाहरुकै बीचमा चिनियाँ नेताको भ्रमण परम्परागत परराष्ट्र नीतिभन्दा फरक हो वा स्वभाविक हो?

सन् १९५५ देखि नेपाल–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएदेखि अहिलेसम्मको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ। यो सम्बन्ध समस्यारहित सम्बन्ध हो।

भरपर्दो एउटा मित्रराष्ट्रको रुपमा भेटघाट गर्ने कुरा नियमित प्रक्रिया पनि मान्न सकिन्छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारणले गर्दा भ्रमण तथा आवत जावतहरु हुन पाएको थिएन। जोखिम कम भएको अवस्थामा भ्रमणको सुरुवात भएको हुन सक्छ।

एमसीसीलाई पारित गर्नको लागि माओवादीले मद्दत पुर्‍यायो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसको स्पष्टीकरण दिने वा चीनलाई आश्वस्त पार्ने कोशिस गर्नुभयो?

एमसिसीलाई हामीले मद्दत गरेको भन्दा पनि हामीले त्यसलाई संशोधन गर्न खोजेका थियौँ तर सकेनौँ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलिसकेपछि हामीले त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था थिएन।

प्रमुख सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलिसकेपछि हामीले सच्याउन सकेनौँ। बरु हामीले त्योसँगै १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर नेपालको स्वाधिनताको प्रश्न, संविधानको प्रश्नसँगै आइपिएसबाट हामी अलग रहनुपर्छ भन्यौँँ।

त्यो घोषणापत्रको साथमा एमसीसी अनुमोदन गरेको हुनाले घोषणापत्रलाई अस्वीकार गरेको खण्डमा एमसीसी कार्यन्वयन हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ।

अब यो घोषणापत्रले हामी आइपिएसको अंग हुन सक्दैनौँ। कुनै पनि सैन्य व्यक्तिहरु हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामी असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई पछ्याउँछौँ। त्यसमा टेकेर सैन्य सम्झौता गराउन अमेरिकालाई कठीन छ। १२ बुँदे घोषणाको कारण अहिले एसपीपीको सवालमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच एउटा समझदारी भयो।

चीन यसरी आत्तिएर आउँदाखेरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल बन्ने खतरा पनि चीनले देखेको हो? अथवा तपाईंको धारणा के छ?

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्रगाढ र घनिष्ट बनाउन भ्रमणले सहयोग गर्छ। सम्बन्ध राम्रो बनाउन भूमिका खोज्ने सन्दर्भमा हुने भ्रमणलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।

नेपाल तटस्थ असंलग्न र आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप बिनाको मुलुक बनाउन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ?

यसमा मुलुकको परराष्ट्र नीति के हो भन्ने मुख्य प्रश्न हो। परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपालको अस्मिताको रक्षा गर्नको लागि युद्ध नभइ शान्तिबाट निकास खोज्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ। त्यो मान्यताले नेपालको रक्षा गर्ने हो।

अहिलेको विश्व परिवेशमा शक्ति राष्ट्रहरुको कुरा गर्नुपर्दा खासगरी पश्चिमा शक्तिहरु एकसुत्रिय रुपमा युद्धको तयारीमा छन्। हामी शान्तिको रणनीतिमा छौँ। जबसम्म युद्धको अवस्था आउँछ, तबसम्म त्रास हुन्छ तर्सथ हाम्रो जोडबल शान्तिमा छ।

चीनले तिब्बती शरणार्थीहरुको विषयमा चिन्ता देखाएको छ। अमेरिकालगायत अन्य विदेशीहरुले प्रभावित पार्छन् भन्ने पनि चीनको चासो र चिन्ता छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनको चासोलाई विश्वसनीय तरिकाले सम्बोधन गर्लान्?

तिब्बत चीनकै अंग हो। तिब्बतलाई अलग मुलुकको रुपमा हामी नमान्ने भएकाले हामी एक चीनको नीति मान्छौँ। तर अमेरिकाको निम्ति आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षिकलगायत विकासमा पछि पर्दै गएको अवस्था छ।

तसर्थ अमेरिका चीनसँग युद्ध लडेर चीनलाई विभाजित गर्न चाहन्छ। चीन विरोधि गतिविधि गर्न, चीनलाई विभाजित गर्न अमेरिकाले तिब्बतको मुद्दा उठाइरहेको छ, तिब्बती नागरिकको अधिकारको प्रश्न होइन। लिउसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त्यो सबै विषय बाहिर आएको छैन।

असार २८, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्