शून्य समय

सबै नेताहरु ‘जनार्दन’, अब जनताको पालो

भ्रष्टाचार र पदीय मर्यादाको उल्लंघनले संस्थागत रुप पाएको वर्तमान शासन व्यवस्थामा आरोपित एक जना मन्त्रीले राजीनामा गर्दा अपवादजस्तो लाग्छ। बजेटका ‘कर’ प्रस्तावमा अन्तिम समयमा हेरफेर गरी केही व्यापारिक घरानालाई नाजायज फाइदा पुर्‍याएको, बजेटको गोपनीयता भंग गरेको र त्यसको प्रमाणका रुपमा रहेको सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयको सीसी टिभी ‘फुटेज’ नष्ट गराउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए उनी। उनलाई मन्त्रीपरिषद्‌मा टिकाउन न उनका पार्टीका नेता प्रचण्ड सफल भए, न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै। संसद धेरैपल्ट धेरै विषयमा चुकेको छ, मुलुकमा खासगरी २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा व्यापक षड्‍यन्त्र र दवावको पृष्ठभूमिमा खरानी भइसकेको प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताएपछि। तर यसपटक संसद‌‌ले शर्मा हटाउन निर्णायक भूमिका नखेले पनि सरकार बाध्य भयो जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालेपछि।

जर्नादन शर्मा राजीनामा प्रकरणमा जानुअघि अहिले मुलुकको सबभन्दा ठूलो विकृतिमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। संसद विचरा बनेको छ, कार्यकारीलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा ऊ पटकपटक चुकेको छ, चिप्लिएको छ। ‘आशन’ गरिमा विहीन बनेको छ, किनकि आसन ओगटेकाहरु दलका आदेशपालक बन्न पुगेका छन्, सुभास नेम्वाङदेखि अग्नि सापकोटासम्म।

शितल निवास रामवरण यादवको समयमा नेपाली कांग्रेसको विस्तारित कार्यालय र निश्चित केही बाह्य मुलुकका कूटनीतिज्ञ र जासुसहरुसँग परामर्शको थलो बनेको थियो। अहिले एमालेभन्दा बाहिर राखेर स्वतन्त्र हिसाबले शीतल निवासलाई हेर्न सकिने अवस्था छैन। उपराष्ट्रपतिको सरकारी निवास प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच एकता प्रयासको थलो बनेको थियो। ती कार्यालयहरु सरकारी ढुकुटीमा पालिने तर दलीय राजनीतिमा प्रयोग हुने गरेका छन्। सर्वोच्व अदालतका प्रधान न्यायाधीश संसदमा बिना तारिखको मुद्दा खेपिररहेका छन्। जर्नादन शर्माको मुद्दा संसदीय समिति मार्फत १० दिनमा टुङ्गो लगाउन तयार संसद र सरकार चोलेन्द्रशमशेर विरुद्धको महाअभियोग प्रकृया सुरु भएमा आफ्ना केही ठूला नेताहरु समेत फस्ने डरले त्रस्त छन्। त्यसैले मौन छन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ र ‘तजबिजी’ रुपमा निमिट्यान्न पार्न उत्सुक कानुनमन्त्री न्यायपालिकाका प्रमुखबिरुद्धको महाअभियोग विधि र न्याय नमर्ने हिसाबले अघि बढाउन चासो राख्दैनन्। यो स्वेच्छाचारिताको राजनीतिमा न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्न। न्याय नपाउने ठाउँमा शान्ति र राज्यप्रति जनताको विश्वास आर्जित गर्न सकिन्न। संबैधानिक ओहादामा रहेकाहरुको  संविधानवादका मर्म र दलीय चरित्रको प्रदर्शनले गर्दा यो अक्षरमा मात्र जीवित छ तर जनताको नजर र व्यवहारमा मृत छ भन्ने कुरालाई पुष्टि मात्र गरेको छैन कि उनीहरुले नै यो मृत्युलाई तीव्र गति प्रदान गरेको हो।

एउटा अर्को प्रश्न र  त्यसको व्याख्या बढी सान्दर्भिक हुन जान्छ। बजेट र त्यसभित्रको कर प्रस्तावमा फेर बदलका लागि अर्थ मन्त्रीले दुई जना निजी व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार बोलाउँदा उपस्थित अर्थका चार कर्मचारीले किन त्यसबेला विरोध गरेनन्? किन छ साता लगाए? किनकि कहिल्यै नखोसिने ‘लोकतन्त्र’मा कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण दलीयकरण भएको छ। उनीहरु लोकसेवाबाट छानिएका योग्य प्रशासक नबनेर मन्त्री या ठूला दलका नेताहरुको आदेशपालक बन्न पुगेका छन्। यो्सँगै नेपालमा प्रधानमन्त्रीय प्रद्धति पनि व्यवहारमा मरिसकेको छ। गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्‌मा जतिवटा पार्टी हुन्छन्, त्यति नै अघोषित प्रधानमन्त्री हुने गरेका छन्।  व्यवहारमा त्यहाँ व्हीप लाग्छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्री वा पार्टीका नेताको। मन्त्रिपरिषद्‌भित्रको नाइकेको निर्देशनमा सम्बधित मन्त्रीको निर्देशनमा काम गर्ने गर्छन्। वास्तविक प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरु सुन्दैनन्।

जब प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई गठबन्धनको बाध्यताले चुनौती दिन्छ र सत्तामा टिक्नु प्रधानमन्त्रीको एउटै अभिष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीय पद्धति स्वतः समाप्त हुन्छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्‌मा अक्सर महत्वपूर्ण प्रस्ताव अब नियमित प्रक्रियाबाट नभएर ठाडो प्रस्तावका रुपमा जाने गर्दछ। अझ कतिपय निर्णयबारे मन्त्रीहरुलाई थाहै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई ‘माइन्यूट’ गर्न आदेश दिन्छन् र अन्ततः मन्त्रीले थाहै नपाई त्यो ‘क्याबिनेट’ निर्णय बन्न पुग्छ। मन्त्रिपरिषद्‌मा धेरै प्रधानमन्त्री हुँदाको स्वाभािवक विचलन वा विकृति हो यो।

यो विडम्बना काल्पनिक हैन। अहिलेको यथार्थ हो। र, त्यसैलाई हामी सदृढ लोकतन्त्रको अभ्यास मानिरहेका छौँ। जर्नादन शर्माले आफ्नो प्रतिरक्षामा संसदमा असान्दर्भिक अभिव्यक्तिहरु दिए। के सुपारी तस्करी रोक्नु अपराध हो? उनको प्रश्न थियो। त्यो तस्करी यदि साँच्चै रोकिएको हो भने सराहनीय हो, किनकी शर्मा र उनी जस्ता मन्त्रीहरुलाई जनताको तिरो र राज्यको ढुकुटीबाट पालेको त्यसकै लागि हो। तर, बजेट निर्माणमा उनको जुन गोपनीयता र मर्यादाको भंग गरे, त्यो कुनै पनि परोपकारी पुण्य कर्मका लागि थिएन। त्यो अस्वीकार्य ‘लेनदेन’का लागि थियो। प्रश्न यति होः शर्माले त्यो कार्य निजी अशुभ लाभका लागि गरे या पार्टीका लागि? त्यो सत्य उनले संसदीय छानबिन समिति समक्ष राखिदिए भने भोलिका दिनमा नेपाली राजनीति सङ्ल्याउनेतर्फ उनको योगदान पुर्‍याएको मानिन्छ। पार्टीले निर्वाचनका लागि पैसा खोज्छ। खुमबहादुर खड्काको दुरुपयोग त्यसरी नै सुरु गरेका थिए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेसभित्र।

एकातिर सार्वजनिक जीवनको स्वच्छताको सिद्धान्तप्रति हाम्रा प्राय: सबै नेताहरु चुकेका छन्। भौतिक पारिस्थितिजन्य प्रमाणहरुका आधारमा मान्न सकिन्छ कि मन्त्रीहरु या राजनीतिक र संवैधानिक पद ओगटनेहरुबाट नियमित रुपमा उल्लंघन भइरहेको छ भने अर्कोतिर जवाफदेहीरहित र दण्डहिनताको संस्कृति दरिलो रुपमा नेपालमा स्थापित हुँदै छ। त्यस अर्थमा शर्मा अपवाद या ‘विचरा’ बने यसपल्ट। सरकार र उनका पार्टी प्रमुखले सकेसम्म थामेर राखे शर्मालाई। तर, सबै विकृतिको सीमा हुन्छ।

यो परिणाम आउनुमा दोषी को? संविधान? व्यवस्था या ती दुईलाई हाँक्ने सारथीहरुको?

सार्वजनिक जीवनको स्वच्छताको सिद्धान्तप्रति हाम्रा प्राय: सबै नेताहरु चुकेका छन्। भौतिक पारिस्थितिजन्य प्रमाणहरुका आधारमा मान्न सकिन्छ कि मन्त्रीहरु या राजनीतिक र संवैधानिक पद ओगटनेहरुबाट नियमित रुपमा उल्लंघन भइरहेको छ भने अर्कोतिर जवाफदेहीरहित र दण्डहिनताको संस्कृति दरिलो रुपमा नेपालमा स्थापित हुँदै छ। त्यस अर्थमा शर्मा अपवाद या ‘विचरा’ बने यसपल्ट। सरकार र उनका पार्टी प्रमुखले सकेसम्म थामेर राखे शर्मालाई। तर, सबै विकृतिको सीमा हुन्छ।

०४७ सालको संविधानलाई राजाले ब्युँताएको प्रतिनिधि सभामार्फत आपराधिक रुपमा निलम्बन गर्ने धृष्टतालाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र परम्परा बुझ्ने तथा त्यसलाई सम्मान गर्ने कुनै नेपालीले रुचाएनन्। तर, १२–बुँदेमार्फत वाह्य कमारो बनेको संसद्‌भित्रका नेताहरु (माओवादी लगायत) ले त्यसैलाई उनीहरुको जीवन र कथित क्रान्तिको सार्थकता र विजयको प्रमाण माने। विवेक, संयम, गहन अध्ययन र आन्तरिक अनुकूलतासँगै इतिहासको विरासत तथा प्रजातान्त्रिक वहुलवादमा आधारित राजनीतिबीचको समन्वय र त्यस प्रतिवद्धताको दस्तावेजका रुपमा तयार गरिएको थियो, २०४७ मा। त्यसमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाले निरन्तरता पाएमा मुलुकले दिगोपन या स्थायीत्व पाउँछ भन्ने भयबाट माओवादी जन्मिए, जन्माइए पाँच वर्षभित्रै। एस के सिंहले भारतीय सुरक्षा छातामा आउन र नेपाली जलमाथि भारतीय अग्राधिकारको प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले नमानेकाले भारतले फेरि एकपल्ट नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’ प्रति रणनीतिक समर्थन जनाउने अवसर पायो। एस के सिंहका पछिल्ला उत्तराधिकारी श्याम सरणले १२–बुँदे मार्फत १७ हजारको हत्या र हिंसाका नाइकेहरुलाई प्रजातन्त्रका संरक्षक मानी उनीहरुसँगको सहकार्यको नीति अँगाले ‘अग्रगामी’ नेपालको निर्माणमा। मुलुकको हित हैन कि विदेशको खटन माओवादी प्रतिबद्धता र आचरणको केन्द्रीय चरित्र हो। तर, जर्नादन शर्माले यसपल्ट त्यसको फाइदा लिन सकेनन्। हो, उनले प्रचण्डलाई प्रसस्त मात्रामा क्षति पुर्‍याउन सक्छन चाहे भने तर उनमा पर्याप्त लोभ र सत्तामोह भएकाले उनले अन्तत: समर्पण गर्ने देखिन्छ। संसदीय समितिले दोषी ठहर गरे पनि उनलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएर पुनर्स्थापित गर्ने आत्मघाती विकल्प प्रचण्डसँग छ। र त्यसको प्रतीक्षामा रहने छन् शर्मा।

बेथितिको एकल उदाहरण हैन यो। कानुन मन्त्रीमार्फत आफूसहित प्राय: सबै जीवित माओवादी लडाकुहरुलाई आममाफी दिलाएर वृहत शान्ति सम्झौतालाई तत्कालको ‘राजनीतिक रणनीति’का रुपमा पेश गर्ने प्रयासमा सत्ताका अर्का सर्वेसर्वा नेता प्रचण्ड लागिपरेका छन्।

नेपाली सेना, द्वन्द्व पीडितहरु र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको संलग्नता तथा अनुमोदन आवश्यक पर्ने यो खेलमा पीडितहरु विभाजित छन र नेपाली सेना रुष्ट छ भने सार्वजनिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले केही भनिसकेको छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यो मामिलालाई वृहत शान्ति सम्झौताको ढाँचा भित्र टुङ्गो लगाउन ४ वर्ष लाग्छ अझै भन्ने मान्यता राख्छ। यो समानान्तर अभ्यासले के अर्को द्वन्द्व त सिर्जना गर्दैन राजनीतिक वृतमा? मन्त्रिपरिषद्‌मा धेरै प्रधानमन्त्री भएजस्तै खण्डित सत्ता र शान्तिको कथित समानान्तर अभ्यास के कतैबाट निर्देशित त छैन?

संविधान र व्यवस्था सधैँ तिनका सारथीहरुको अक्षमताबाट विकृत र असफल हुन्छ। यो भद्रगोलबीच राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरले आयातसँग मेल खाने गरी विदेशी मुद्रा नआएमा आर्थिक संकट मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी बिग्रने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालमा राजनीतिक संस्कार र चरित्र नेताहरुले देखाउन नसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा यसको जवाफदेही कसैले लिने छैन, बरु उच्च तहमा एकअर्काविरुद्ध दोषारोपणका सिलसिला सुरु हुनेछ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग ‘एसपिपी’लाई लिएर रुष्ट छिन्। उपराष्ट्रपति माओवादीलाई पहिले र त्यसपछि एमालेसँग मेल गराउन उद्यत छन्। अर्कोतिर समानान्तर रुपमा प्रचण्ड सम्भव भए अहिले नै निर्वाचन सरकारको नेतृत्व गर्ने, नभए चुनावपछि कांग्रेससँग आलोपालो नेतृत्वमा सहमति खोज्न पनि लागिपरेका छन्।

केपी ओली खुलेरै आइसकेका छैनन्। तर अख्तियार प्रमुख तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगको राजनीतिक साइनो परिआएमा प्रयोग गर्न उनी हिच्किचाउने छैनन्।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति अनि विभिन्न दलका नेताहरुको कोटाबाट राजनीतिक तथा संवैधानिक पद हासिल गरेकाहरुले पनि अब उत्पन्न हुन लागेको नयाँ राजनीतिक कुरुक्षेत्रमा आ–आफ्नो पक्षविपक्ष रोज्ने छन्। त्यहाँ कुरुक्षेत्र अवश्य हुने छ, तर ‘धर्म क्षेत्र’ त्यहाँ हुने छैन। वाह्य शक्तिलाई नेपाली जनताले आन्तरिक राजनीतिमा सामूहिक हस्तक्षेप गरे रोक्न सम्भव छ। त्यो समय आएको छ। वर्तमान नेताहरुले नै त्यसलाई अनिवार्य सावित गरेका छन्। जर्नादन शर्मा सर्वत्र छन् तर उनीहरु जनताको सिसिटिभीभित्र परिसकेका छैनन्। फेरि पनि शर्माका साथी हुन् सबै भन्ने जनतासमक्ष स्पष्ट भइसकेको छ।

असार २४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्