फेरि उठ्न खोज्दै छ वर्षौँ थलिएको नेपाल औषधि लिमिटेड

Copy to clipboard
Copied!

काठमाडौँ – पाँच/छ महिना अगाडि कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भयो। संक्रमित भएका धेरैलाई उच्च ज्वरो देखिएको थियो। चिकित्सकले सुझाव दिए ‘सिटामोल’ खानू। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सिटामोलको खपत धेरै हुन थाल्यो। ‘सिटामोल’ खोजी धेरै हुँदै गर्दा बजारमा एकाएक अभाव भयो, ‘सिटामोल’।

‘सिटामोल’ किन्न फार्मेसी पुगेका बिरामीका आफन्तका हातमा सिटामोलको ‘सर्टेज’ भएको भन्दै ‘फ्लेक्सन ट्याब्लेट’ थमाइयो। धेरै बिरामीले यही प्रयोग गरे पनि।

‘सिटामोलको सर्टेज’ले बजार तात्तिन थाल्यो।

यही बेला नेपाल औषधि लिमिटेडले कम्पनी घाटामा गएको भन्दै सिटामोल उत्पादन गर्न बन्द गरेको थियो। बजारमा सिटामोलको हाहाकार मच्चिएपछि सरकारले लिमिटेडलाई सिटामोल उत्पादन गर्न आदेश दियो। सरकारको आदेशपछि घाटामै भए पनि कम्पनीले सिटामोल उत्पादन सुरु गर्‍यो। कम्पनीले भ्याइनभ्याइ भयो। सिटामोल उत्पादन गरेर विभिन्न ठाउँमा लिमिटेडका कर्मचारी पुगेर सिटामोल ‘सप्लाइ’ गर्न थाले।

र, गुमनाम भएको ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’को नाम फेरि ‘गाँइगुँइ’ सुन्निन थाल्यो।

सिटामोलमा घाटा


अहिले पनि सिटामोल बेचेर कम्पनीले घाटा बेहोरिरहेको छ। एउटा चक्की सिटामोल बनाउन १ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्छ। लिमिटेड ५४ पैसा घाटामा बेचिरहेको छ। लिमिटेडले ७६ पैसामा दिँदै आएको औषधि, बजारमा एउटा चक्की एक रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।

महामारीका बेला कम्पनीले सरकारलाई धेरै सहयोग गर्‍यो, घाटामै भए पनि सिटामोल उत्पादन गर्‍यो। र, सप्लाई पनि गर्‍यो। बजारमा सिटामोलको आवश्यकता हुँदै गर्दा निजी कम्पनीहरु गुमनामजस्तै रहे। उनीहरुले सिटामोल उत्पादनका लागि आफूहरुसँग कच्चा पदार्थ नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे। पन्छिए पनि।

तर, उनीहरुले ‘फ्लेक्सन ट्याब्लेट’ भने बजारमा पुर्‍याइरहे। फ्लेक्सन ट्याब्लेट इबुप्रोफेन र सिटामोल नामक दुई औषधिले बनेको हुन्छ। इबुप्रोफेनलाई हल्कादेखि मध्यम दुखाइ कम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी सिटामोलले ज्वरो कम गर्ने काम गर्दछ।

तर, विभिन्न किसिमका रोगीहरुलाई यसको प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरु सुझाउँदै आएका छन्।

ट्याब्लेट सेक्सन सफा गर्दै लिमिटेडका कर्मचारी।

इबुप्रोफेनसँग मिलाउन कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने निजी कम्पनीहरुले सिटामोल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव दर्शाए। र, सिटामोलको उपाधि नेपाल औषधी लिमिटेडलाई थमाइदिए।

निजी कम्पनीले सिटामोल मात्र होइन, जीवन  जलको उत्पादन पनि गर्न छोडेका छन्। अहिले लिमिटेडले जीवन जल र सिटामोल घाटामै पनि उत्पादन गरिरहेको छ।

जीवन जल प्याकिङ गर्दै कर्मचारीहरु।

कसरी जन्मिएको थियो नेपाल औषधि लिमिटेड?


२०२१ सालभन्दा अगाडि आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी भए पनि एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी नेपालमा थिएनन्।

त्योताका भारत, बङ्गलादेशलगायत अन्य युरोपियन देशहरुबाट सम्पूर्ण औषधि मगाउने भने गरिन्थ्यो। सरकारले नेपालमै यसको आवश्यकता देख्यो। २०२१ सालमा वनस्पति विभागअन्तर्गत स्थापना भयो, ‘शाही औषधि अनुसन्धानशाला’।

नेपालमा सरकारी तहबाट स्थापना भएको ‘शाही औषधि अनुसन्धानशाला’ पहिलो अनुसन्धानशाला हो।

एलोपेथिक औषधिको आवश्यकता देखेपछि वसन्पति विभागअन्तर्गत शाही औषधि अनुसन्धानशाला स्थापना गरेलगत्तै औषधि उत्पादन सुरु गरिएको थियो।

त्यो बेलामा धेरै प्रकारका औषधिहरु थिएनन्। सामान्य ज्वरो रुघाखोकीको औषधीहरु हुन्थे। अनुसन्धानशाला सिटामोल, कफसिरफ, घाउमा लगाउनका लागि मलमहरुबाट उत्पादन सुरु गरिएको थियो।

अनुसन्धानशाला संचालन गर्दैगर्दा सरकारले उत्पादन र औषधिको गुणस्तर हेरेर औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीको आवश्यकता भएको भन्दै अनुसन्धानशालालाई २०२९ साल आसोज १ गते ‘शाही औषधि लिमिटेड’ नामाकरण गर्दै कम्पनीका रुपमा स्थापना गरियो।

लिमिटेड कम्पनीका रुपमा स्थापना भएसँगै उत्पादन बढ्दै गए। यसको उद्देश्य गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्नुका साथै सर्वसुलभ रुपमा औषधि उपलब्ध गराउनु थियो।

देशमा भएका कच्चा पदार्थ खपत गर्ने, औषधीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, औषधी क्षेत्रमा भइरहेको एकाधिकार हटाउने, औषधिमा हुने अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोक्ने, सर्वसुलभ रुपमा अधिराज्यभर औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ लिमिटेडका स्थापना गरिएको थियो।

दुर्गममा ढुवानी खर्च धेरै लाग्ने भएका कारण त्यो बेला निजी संस्थाहरु त्यति धेरै आकर्षित थिएनन्। सरकारी संस्थान भएका करण लिमिटेडले देशभर नै औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

२०६० सालसम्म लिमिटेडले पाँच थरिका बेग्ला बेग्लै औषधिभित्र १४१ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०५४/५५ सम्ममा लिमिटेडले कर्मचारीहरुलाई बोनससमेत दिँदै आइरहेको थियो।

सप्लाईका लागि तयार पारिएको औषधि।

देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै क्रमशः लिमिटेड धारासाही हुँदै गयो। लिमिटेडमा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो। आवश्यकभन्दा धेरै जनशक्ति थपिन थाले। कर्मचारीभन्दा पनि कार्यकर्ता केन्द्र हुन थाल्यो, लिमिटेड। जसले गर्दा खर्च बढ्न थाल्यो।

सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेकाहरु कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि त्यसको ठीक वपरीत भइदियो। व्यवसाय उद्योग र औषधिसम्बन्धी ज्ञान उनीहरुमा नहुँदा लिमिटेडलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। र कुन औषधि उत्पादन गर्ने? कसरी गर्ने? कसरी बिक्री गर्ने भन्ने पक्ष कमजोर भए।

दुई वर्षका लागि जागिर पकाउने मानसिकताले उनीहरुले काममा खासै चासो देखाएनन्। पार्टी परिर्वतन भएसँगै लिमिटेडमा कार्यकारी प्रमुख पनि परिर्वतन भइरहे। वर्षेनी लिमिटेडको व्यवस्था पनि परिर्वतन हुँदै गयो।

राजनितिक परिर्वतनसँगै २०६३ सालमा यो संस्था ‘शाही औषधि लिमिटेड’बाट ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’मा परिणत भयो। यति बेलासम्म लिमिटेड झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेको थियो।

कसरी बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो, लिमिटेड?


उसो त २०६१ सालसम्म पनि लिमिटेडले १२५ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेकै थियो। २०६३/६४ सालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधि उत्पादन गर्ने कारखानामा जीएमपी (गुड म्यानिफ्क्चरिङ् प्राक्टिस्) अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने गाइडलाइन बनायो। लिमिटेड स्थापना हुँदाको (२०२९ साल) संरचना र आर्थिक अभावका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको उक्त गाइडलाइनमा जान लिमिटेडले सकेन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइनमा जानका लागि काम गर्ने, मेसिनलगायतका सम्पूर्ण चिज आर्थिक अभावका कारण लागु गर्न सकेन, लिमिटेडले। औषधि उत्पादनका लागि अन्य देशबाट मगाउनुपर्ने कच्चा पदार्थ ल्याउँदै आएको थियो। जसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले इजाजत पत्र दिँदै आएको थियो।

मुख्यता चीन र भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदै आएको थियो, लिमिटेड। तर २०६३/६४ सालपछि जीएमपी गाइडलाइन भएको भन्दै विभागले इजाजत अनुमति पत्र दिएन। अर्थात कच्चा पदार्थ आयातका लागि ‘लाइसेन्स रिन्यू’ (लाइसेन्स नवीकरण) भएन।

र, अर्को उत्पादन अनुज्ञापत्र जुज एक–एक वर्षमा ‘रिन्यू’ (नवीकरण) गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन–कुन औषधि उत्पादन गर्ने हो त्यसको आधारमा वर्ष दिनमा रिन्यू गरिनुपर्ने उक्त लाइसेन्स पनि रिन्यू भएन, विभागद्वारा।

जीएपी गाइडलाइनअनुसार नभएपछि लिमिटेडमा थन्किएका मेसिन

लाइसेन्स नवीकरण नभएपछि लिमिटेडले कच्चा पदार्थ मगाउन सकेन। जसले गर्दा उत्पादन ठप्प भयो। २०६४ सालदेखि २०७२ सालसम्म उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भयो। संस्था बन्द भए पनि कर्मचारीलाई भने सरकारसँग ऋण मागेर ७ वर्षसम्म लिमिटेडले तलब खुवायो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी गाइडलाइनअनुसार नवीकरण गर्नका लागि सरकारसँग धेरै पटक ऋण सहायताका लागि रकम उपलब्ध गराउन लिमिटेडले अनुरोध नगरेको पनि होइन।

लिमिटेडले दर्जनभन्दा बढी प्रपोजल सरकारलाई पेस गरे पनि ऋण पाउन भने सकेन। सरकारले लिमिटेडको प्रपोजललाई बेवास्ता गरिह्यो। बरु त्यसको साटो लिमिटेडका कर्मचारीलाई तलब दिइरह्यो। कम्पनी चलाउनका लागि ऋण नदिने सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन भने रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानिरह्यो।

‘यो अवस्थामा सरकारमाथि निजी कम्पनी हाबी भएको पनि हुन सक्छ’, लिमिटेडका एक अधिकारीले देश सञ्चारसँग भने।

त्योबेला निजी कम्पनीलाई सरकारी कम्पनीले धक्कै दिने स्थिति नभए पनि केही बाधा भने पार्न सक्थ्यो। निजी कम्पनीहरु लिमिटेडभन्दा धेरैपछि खुलेका कारण उनीहरु सबै विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी गाइडलाइनअनुसार बनेका थिए।

कर्मचारीका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ सरकारले लिमिटेडलाई दिँदै आएको थियो। तर उपकरण किन्नका लागि रकम उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो अधिकारीले गरे।

लिमिटेडका ती कर्मचारीले भने,‘त्यो बेला लिमिटेडका हामीले हामीलाई कम्पनी चलाउने पैसा देऊ, हामी आफै कमाएर खाछौँ भनेर समेत सरकारलाई भनेका थियौँ। तर सरकार ४ करोडको साटो ८/९ करोड खर्च गर्न तयार थियो। हामीलाई उपकरण किन्नका लागि रकम उपलब्ध गराउन तायार थिएन।’

जीएमपी गाइडलाइनअनुसारका उपकरण नभएपछि कम्पनी नै बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो। कर्मचारीहरुले आशा मारिसकेका थिए। लिमिटेडको थन्किएको भवनलाई भाडामा दिए।

२०७३ सालमा नवीन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री भए। त्यही बेला सरकारी संस्था ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ आवश्यक रहेको भन्दै लिमिटेडलाई चलाउनु पर्ने उनले बताए। लिमिटेडलाई पहिला जसरी उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जोशीकै पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निकासा भयो।

त्यसपछि लिमिटेडले पुराना थन्किएका मेसिनलाई नयाँ मेसिनले ‘रिप्लेस’ गरायो। जीएमपी गाइडलाइनअनुसारको संरचना बनायो। र फेरि एक पटक लिमिटेड ‘रिभाइभ’ भयो।

अनि, करिब एक दशकको विश्रामपछि उत्पादन सुरु गर्‍यो, नेपाल औषधि लिमिटेडले।

लामो समयसम्म मर्मत नगरी थन्किएको डिस्टिल वाटर बनाउने बोर्ड आविष्कार केन्द्रले बनाइदिएपछि फेरि संचालनमा आएको छ। डिस्टिल वाटर अस्पताल, ल्याब र हवाईजहाजहरुमा प्रयोग हुँदै आएको छ।     

महाप्रवन्धकको दश तले भवनको सपना


लामो समय बंगलादेशमा औषधि बजार व्यवस्थापकका रूपमा काम गरेका मोहम्मद सफिउल्लाहलले एक वर्ष अगाडि लिमिटेडको महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। उनी आएदेखि लिमिटेडले केही रफ्तार लिएको अनुभव गरेका छन्, कर्मचारीहरुले पनि। गोदाममा थन्किएका औषधिहरु उनले फेरि बजारमा पढाउन सुरु गरेका छन्।

अहिले लिमिटेडका कर्मचारीलाई पहिलाजस्ता फुर्सदमा भने देख्नु पर्दैन। उनीहरु केही न केही गरिरहेकै हुन्छन्।

उसो त महाप्रवन्धक भइसकेपछि उनले सम्झनलायक काम गरेका छन्, त्यो हो लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा। ३५ वर्षको अन्तरालमा साधारणसभा भएको छ। हरेक कम्पनीले सारधारणसभा प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा उल्लेख गरिए पनि २०३३ सालदेखि लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा नभएको मोहम्मदले बताए।

‘यो बीचमा साधारणसभा भएको भनिएको थियो। तर त्यो वार्षिक नभएर विशेष सारधारण सभा भएको रहेछ। यो थाहा पाएपछि हामीले रातारात पुराना कागजपत्र खोजेर वार्षिक सधारण सभा गर्न सक्यौँ’, उनले भने,‘कम्पनीको नाम कागज पत्र नेपाल औषधि लिमिटेड भए पनि कम्पनीको नाम शाही औषधि लिमिटेड नै थियो। यो परिवर्तन भयो।’

नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रवन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहल

अब भने उनको सपना दश तले भवन खडा गर्ने छ। उनी अहिलेको ठाउँमा १० तले भवनलाई ‘मेडिसिन हब’ बनाउन चाहन्छन्।

उनले सुनाए,‘यो भवनको दुई वटा तलामा पार्किङ हुनेछ। त्यसपछि केही तलामा विभिन्न औषधि कम्पनीका आ–आफ्नो बिक्री केन्द्र हुनेछन्। त्यस्तै अन्य तलामा लजिस्टिक, स्टेसनरी, सर्जिकल, फिट्नेसजस्ता विभिन्न उपयोगी समानहरु राखिने छन्। र बाँकी दुई वटा तल्लामा लिमिटेडको ‘कर्पोरेट’ कार्यालय हुनेछ।’

यसरी यो ठाउँको ‘प्रोपर यूटिलाइजेसन’ हुनेछ।

बबरमहललाई मेडिसिन हब बनाउने हो भने कम्पनीलाई ‘कम्प्लेक्ट फम’मा अन्यत्र सार्ने उनी बताउँछन्।

उनले भने,‘कम्पनीका लागि हामीले एउटा ठाउँ लोकेट गरेका छौँ, गारखकाली रबर उद्योग। यो आबुखैरेनीमा पर्छ। त्यहाँ एक सय रोपनी जति जग्गा खाली छ, त्यो हामीले पायौँ भने त्यहाँ दुवैतिर नदी छ। हामीलाई पानीको एक्सेस पनि हुन्छ। फेरि त्यहाँ उद्योग हुनुको के फाइदा छ भने दुई वटा बोर्ड भैरहवा र वीरगञ्जका ग्राहक आउने भए। हामीलाई चाहिने भनेको ग्राहक हो।’

त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा वितरण गर्न आफूहरुलाई सेन्टर पर्ने उनी बताउँछन्।

लामो विश्रामपछिको सुरुवात


बन्द भएको अवधिभर गिलिस्रिन, डिस्टिल वाटर र लाइसेन्स रिन्यू नहुनुभन्दा अगाडि नै खरिद गरेर बाँकी रहेका कच्चा पदार्थबाट बन्ने चिजहरु बनाएर बसेको थियो, लिमिटेड।

त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्दैन, लिमिटेड।

२०७४ सालदेखि लिमिटेडले फेरि एक पटक सिटामोल उत्पादन गर्न सुरु गर्‍यो। अहिले लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल, डिस्टिल वाटर स्यानिटाइजर उत्पादन गरिरहेको छ।

लिमिटेडमा ट्याब्लेट र जीवनजल युनिट गरी दुई वटा युनिट मात्रै संचालन हुँदै आएका छन्। यसका लागि मात्रै उपकरणहरु जीएमपी गाइडलाइनका छन्।

लिमिटेड बजेट अभावका कारण अझै पनि क्याप्सुल, आईभी, झोल मलम लगायतका अन्य सेक्सन संचालनमा ल्याउनका लागि जीएमपी गाइडलाइनमा भने जान सकेको छैन।

बन्दै गरेको माइक्रो बाइलोजी ल्याब

पुरानो लय सामत्न खोज्दै लिमिटेड


अब चाँडै नै १० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने तयारीमा छ, लिमिटेड। यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागसँग अनुमति पत्र लिइसकेको छ।

दुई प्रकारका एमजीट, आइरन चक्की, भिटामीन बी कमप्लेक्स, एन्टिएलर्जीका औषधिहरु,फोलिक एसिडलगायत दश वटा औषधिका लागि अनुमति पाइसकेको छ।

त्यो बाहेक हेमोडाइलसिसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहलले बताए।

डाइलसिसका लागि दुई प्रकारका औषधि प्रयोग हुँदै आएका छन्, पाउडर र लिक्वीड। यी दुवै प्रकारका औषधि लिमिटेडले उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छ।

लिमिटेड अबको एक/दुई महिना भित्रै उत्पादन सुरु गर्ने तायरीमा छ। तयारीअनुसार काम नभए पनि चाँडोभन्दा चाँडो हेमोडाइलसिसका लागि आवश्यक पर्ने औषधि सुरु गर्ने योजना लिमिटेडले बनाएको छ।

क्यूसी ल्याबका उपकरणहरु सबै जीएमपी अनुसारका छन्, अहिले लिमिटेडमा। भविष्यमा थप्नुपर्ने भएपनि अहिले उत्पादनका लागि पुग्ने उपकरणहरु छन्।

यूएसआईडीसँगको सहकार्यमा जीएमपी स्ट्यान्डरको माइक्रो बाइलोजी ल्याब स्थापना गर्दैछ। यसको निमार्ण कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ। ‘अबको केही दिनमै यो ल्याबको काम सकिन्छ’, महाप्रबन्धक मोहम्मदले भने।

लिमिटेडले ‘रिभर ओस्मोसिस् वाटर’ (आरओ) का लागि प्लान्ट पनि जडान गरेको छ। यही प्रक्रियाबाट भएको पानीले मात्रै जीएमपी गाइडलाइन अनुसार औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्लान्ट जडान अति आवश्यक थियो, त्यहाँ।

हेमोडाइलसिस र आरओ प्लान्टसँगै संचालनमा आउने छन्।

आरओ प्लान्ट

फेरि १४१ प्रकारका औषधि उत्पादन सम्भव छ?


ठ्याक्कै २०६० सालमा फर्किन लिमिटेडलाई धेरै गाह्रो छ। त्यो यति चाँडै सम्भाव पनि देखिँदैन। अहिले नै १४१ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। जीएमपी गाइडलाइनअनुसार उपकरणहरु भइसकेपछि किन नसक्ने भन्ने पनि हुन सक्छ। जुनबेला लिमिटेडले १४१ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्थ्यो, तीमध्ये धेरै औषधि अहिले सरकारले ‘ब्यान्ड’ गरिसकेको छ। रिसर्च हुँदै जाँदा उक्त औषधिहरुको ‘साइड इफेक्ट’ बढी देखिएपछि मानिसहरुको स्वास्थ्यमा हानी पुग्ने भएका कारण धेरै औषधिहरु उत्पादन हुँदैनन्।

लिमिटेडले अब सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ७४ प्रकारका औषधि छन्। ती औषधिमध्ये कम्तिमा पनि आधाभन्दा धेरै औषधि उत्पादन गरेर वितरण गर्ने तयारीमा छ। यसैको सम्बन्धमा लिमिटेडले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको महाप्रवन्धक मोहम्मदले बताए।

निजीलाई भन्दा किन गाह्रो?


सरकारले पीपीई (पब्लिक प्राइभेट पार्टिसिपेन्ट) मोडेलमा जाने, घाटामा गएका संस्थाहरुलाई बन्द गरेर निजीकरण गर्ने नीति बनायो। यो नीतिपछि लिमिटेड पछि परेको हो। उक्त समयमा लिमिटेडको उत्पादनको ठूलो हिस्सा थियो, स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा।

महाशाखाले लिमिटेडको उत्पादन खरिद गर्दै आएको थियो। त्यो बेला निजी कम्पनीहरु एकाध मात्र थिए। अहिले ७०/८० वटा निजी उत्पादक कम्पनीहरु छन्। यसले प्रतिस्पर्धा अझ बढाउँछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएपछि सरकारीले खरिद गर्न बन्द गरिदियो। लिमिटेड बन्द हुनुको एउटा कारण यो पनि हो।

निजी कम्पनीले खरिदका लागि सरकारी जसरी झन्झट व्यहोरिरहनु पर्दैन। लिमिटेडका लागि भने १० लाखभन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन टेण्डर कोटेसनमा जानुपर्ने हुन्छ।

अझ २० लाखभन्दा माथि भयो भने टेण्डरमै जानुपर्छ। त्यसका लागि ३० दिन राष्ट्रिय पत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय सामान खरिदको लागि सूचना निकाल्नु पर्छ। विड पेस गरेकाहरुको मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा नेपालमा सामान आएर काम सुरु गर्न कम्तिमा पनि तीन महिना लाग्ने लिमिटेडका एक अधिकारी बताउँछन्।

‘हामीलाई तीन महिना लाग्ने काम निजी कम्पनीले सात दिन गरिदिन्छन्। न उनीहरु सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ, न उनीहरु टेण्डर कोटेसनमा जान पर्छ’, उनले भने,‘हामीलाई हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल भन्न मिल्दैन नि! नियम पनि हामीलाई बाधक भएको छ।’

सुधार हुँदै आर्थिक अवस्था


लिमिटेड अहिले पनि आर्थिक अभाव खेपिरहेकै छ। तर डेढ वर्षदेखि कमचारीलाई तलब खुवाउनका लागि भने सरकारसँग माग्नु परेको भने छैन। तर कोषको व्यवस्था नभएका कारण अवकाश लिएर जाने कर्मचारीहरुका लागि भने लिमिटेडले उक्त रकम भने दिन सकेको छैन।

अहिलेसम्ममा लिमिटेडको टाउकोमा डेढ अर्ब ऋण छ। लिमिटेडको सम्पतिअनुसार उक्त ऋण कम पनि हुन सक्ला। करिब ४२ रोपनी जग्गा लिमिटेडको छ।

लिमिटेडलाई ऋण लाग्नुको मुख्य कारण कम्पनी बन्द भएका बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु नै थियो।

लिमिटेडमा कति छन् कर्मचारी?


लिमिटेड बन्द हुँदै गर्दा ५१७ जना कर्मचारी थिए। अहिले ९१ जना कर्मचारीले लिमिटेडलाई चलाइरहेका छन्। जसमध्ये ७० जना स्थायी र २१ जना अस्थायी रहेका छन्। जुन बेला धेरै जनशक्ति थियो। त्यो समय लिमिटेड ठप्प थियो। अहिले कम कर्मचारी हुँदा पनि लिमिटेडले पुरानो लय सामात्ने प्रयास गरिरहेको छ।

पहिलाकै अवस्थामा फर्केर कर्मचारीलाई फेरि बोनस दिने उद्देश्यका साथ लिमिटेड अगाडि बढिरहेको छ, पछिल्ला दिनहरुमा।

कर्मचारीको आशा


संकटका बेला मात्रै हैन, जुनसकै बेलामा पनि लिमिटेडले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर, लिमिटेडलाई चाहिएको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कर्मचारीको भनाइ छ।

तस्बिरहरुः सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार।

जेठ २५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्