‘भ्रष्टाचारले नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने चरम अवस्थामा छ’ (भिडियो)

०७२ सालको संविधान जारी भएपछि बनेका सबै सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता लिएका थिए। विगतदेखि सुशासन कायम गर्ने भन्दै संरचना र ऐन नियम पनि बनेका छन् तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपालको सुशासनको स्थिति स्थिर देखाउँछ नि?

भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो काम राजनीतिक तहबाट हुन्छ। तर राजनीतिक तह भ्रष्टाचार नियन्त्रण र घटाउने दिशातिर गएन। उल्टो सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका र राजनीतिक आधारमा नियुक्त वा छानिएर आएका भ्रष्टहरुबाट दलहरुले सहयोग लिने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यस्ता व्यक्तिको क्रियाकलाप र राजनीतिक दलका नेताहरुबाट भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कार्य नगरिरहेको कारणले भ्रष्टाचार घटन नसकेको हो। भ्रष्टाचार अरु बढिरहेको छ।

सुशासन कायम गर्ने निकायहरुका काम कारबाहीलाई कसरी लिनु भएको छ? ती निकायले काम गरिरहेका छन् त?

सुशासन कायम गर्ने निकाय पनि अहिले राजनीतिक प्रभावमा परेको अवस्था छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिहरु, नेताहरुको छत्रछायाँ जस्तो भयो। उनीहरुले जे भने पनि मान्ने मान्छेहरुको नियुक्ति भयो। सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय भनेका संवैधानिक निकाय हुन्। तर भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारलाई छ। मुख्यतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीलाई सबै अधिकार छ। १५ देखि २० वर्षयता हेर्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रसर हुन सकेको देखिएन। खालि आफन्त, आफ्ना गुट, आफूलाई सहयोग गर्ने विभिन्न माफिया, तस्करहरुसँग साँठगाँठ भइदिनाले भ्रष्टाचार र तस्करी झनै बढेर गएको छ। त्यसमा ठूला–ठूला नेताहरुको संलग्नता खास गरी सार्वजनिक गुठी र जग्गाहरुमा अतिक्रमण असाध्यै बढेर गयो। केही प्रधानमन्त्रीहरु र नेताहरुको जीवनशैली हेर्दा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको देखिन्न तर उहाँलाई काम गर्न दिइएन वा काम गर्न सक्नु भएन। समग्र रुपमा भन्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रधानमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार छन्।

लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने सुशासन किन छायाँमा पर्‍यो, त्यसले लोकतन्त्रलाई के कस्तो असर पुर्‍याउला?

लोकतन्त्र मूल्य मान्यतामा आधारित व्यवस्था हो। जब मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिँदै जान्छौँ, व्यक्ति,गुट र दलहरु प्रभावशाली हुँदै जान्छन्। जनताको हितका लागि दलीय व्यवस्थामा दल प्रभावशाली हुनुपर्छ, साथै सुशासनका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ। उनीहरुका नीतिहरु र व्यवहार  विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जनताका सुख दुःखमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर यहाँ त नेता कार्यकर्ताहरुमा कसरी आफू बलियो हुन सकिन्छ र कसरी आफन्त र आफ्नो गुटका मान्छे आफ्नो बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रबाट बढी भन्दा बढी साधन र स्रोतमा दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा ध्यान गएको देखिन्छ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली निकायले गत आर्थिक बर्षमा ०७७\०७८ मा जम्मा ४ सय ४३ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलायो तर ती अधिकांश सामान्य खालका छन्। ठूला खालका केशमा मुद्दा चलेको छैन र उजुरी परे पनि विचाराधीन छन्। यस्ता संस्थाहरुले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्क्त र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको हात छ कि ?

राष्ट्रका संयन्त्रहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। कानुनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्दछ। त्यस्ता संस्था बलियो बनाउन सरकारले ती संस्थाहरुमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ। खास गरी संवैधानिक निकायहरुमा आउने व्यक्तिहरु योग्य, राजनीतिक आस्थामा नलाग्ने, नियुक्ति हुनुअगाडि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएपनि पदको सपथ लिएपछि ऊ राष्ट्रको व्यक्ति हुनु पर्दथ्यो, संस्थाको व्यक्ति हुनुपर्दथ्यो। त्यो नभएकाले पनि संस्थाहरु कमजोर भइरहेका छन्। उद्दाहरणका लागि बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूला–ठूला पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई तर्क दिएर उन्मुक्ति दिइयो। ती तर्कको कानुनी आधार छैन। त्यस्ता संस्थाहरु किन त्यो अवस्थामा पुगे त? उनीहरुमा दबाब र प्रभाव पर्‍यो। त्यस्ता संस्थाले चाहे प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरोस् चाहे मन्त्रीले गरोस् मोलाहिजा गर्न पाइँदैन। कसैलाई बचाउन पाइँदैन।

भष्ट्राचार र अनियमितताका केशमा सरकारले छानबिन समिति बनाउने तर प्रतिवेदनले औँल्याइएका व्यक्तिमाथि कारबाही नै नहुने प्रवृत्ति छ, तपाईँकै अगुवाइमा भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानविन प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि यो पनि त्यही हालतमा पुग्यो नि?
ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी विषयमा हामीले दिएको प्रतिवेदन माथि मुद्दा चलाउने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको हो। त्यो साह्रै ठूलो साहस र उपलब्धि हो।

हामीले  भ्रष्टाचारको केसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। ठगी र किर्ते धेरै भएका छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशभरि नै यस्तै भएको छ, ठगी र कीर्तेका केशहरु सिबिआईले अनुसन्धान गर्नुपर्छ सुझावमै भनेका थियौँ। ती दुवै कुरा हुबहु सरकारले मानेर दुईवटा निकायमा पठायो। यो हदसम्म सरकार निकै इमान्दार भएको देखिन्छ। देशभरि यस्ता केसहरु धेरै छन्। सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने केसहरु धेरै छन्।

हामीले यस्ता घटना छानविन गर्न न्यायिक आयोग नै गठन गर्नुपर्छ भनेर आर्को महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थियौँ। त्यतिवेलाको सरकारले त्यो पनि कार्यान्वयन गर्‍यो। न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग नै गठन गर्‍यो। उक्त आयोगले ३३ वटा विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ। ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने हो भने धेरै ठूला भ्रष्टाचार, ठगी र किर्तेका केसहरुमा नेता साथै कार्यकर्ताहरु मुछिन पुग्दछन्।

मुद्दा पेश गर्ने क्रममा मिलिभगत थियो कि भन्ने आशंका ललिता निवासमा छ। सिआइवीले निकै मिहिनेतसाथ गहिराइमा पुगेर राम्रो अनुसन्धान गरेको छ। पहिले अख्तियार पनि राम्रोसँग अनुसन्धान गरी मुद्दा पेश गरेको छ। त्यसमा धेरै ठूला व्यक्ति संलग्न रहेको पुष्टि भएकाले मुद्दा चलाउन धेरै जालझेल गरियो। पहिले त सिआइवीलाई समयमै मुद्दा पेश गर्न दवाव दिइयो। अन्तिम अवस्थामा आएर सिआईवीले आफ्नो काम पूरा गरेको हो भन्ने पार्न रिपोर्ट दिइयो। चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारी वकिलको कार्यालयले ती सबै हेरेर मुद्दा चलाउन गाह्रो नै थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको पनि अनुसन्धानमा संलग्नता हुन्थ्यो। उसले पहिले नै सिआइबीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो। यसमा पनि मिलिभगत छ भन्ने पक्का छ। यसमा धेरै ठूला राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने थियो। अन्तिम अवस्थामा आएर यी सब काम गरिए यसले सिआइबीको छविमै पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो। जति सुकै दबाव भएपनि किन उसले समयमा गरेन? एक महिना वा १५ दिन समय राखेर दिएको थियो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेपनि त्यसको जवाफ दिन सक्थ्यो। किन गरिएन भन्नेमा धेरै आशंका पैदा गरेको छ।

संघीय संरचनामा स्थानीय तह अर्थात् गाउँका सिंहदरबारलाई बलियो बनाइयो तर वेथितिहरु र भ्रष्टाचार पनि निकै बढेको छन्। किन यस्तो भयो?

संघीय संरचना हाम्रा लागि नयाँ अनुभव हो। जब हामीले ०७२ सालमा संविधान जारी गर्नअगाडि नै खास त कस्तो प्रशासनिक संरचना बन्ने हो, कस्ता खालका कानुन बन्ने हुन् भन्नेमा अहिले नै सतर्कता अपनाउनु पर्ने थियो। संविधान जारी हुन साथ ती कुरा अगाडि ल्याउनु पर्दछ भन्दै आएका थियौं। संविधानमै व्यवस्था गर्नु हुन्न भन्ने प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिन्थ्यो। राजनीतिक नेतृत्व त संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्योलमै थियो। संविधान बनेपछि स्वतः जनताले सुख पाउँछन् भनेर भाषण गर्नमै राजनीतिक नेतृत्व व्यस्त रहयो।

०७२ साल र ७४ सालको बीचमा जुन राज्य संरचनामा राज्यले पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो त्यो गर्न सकेन। पदमा नियुक्त भएर जाने संघीय संरचना अनुरुप प्रदेश प्रमुख वा मुख्य मन्त्रीहरुका लागि पहिले नै आधार तय हुनुपर्ने थियो। उनीहरुले गर्ने न्यूनतम कानुनी आधार त्यति खेरै तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि भएन । कम्तीमा सचिवालय त तयार हुनुपर्ने थियो। तर भएन । कुन र कस्ता कर्मचारी हुन्छन् चुनाव भएपछि त त्यसको आधार तय गर्नु पर्दथ्यो। त्यो साह्रै ठूलो गल्ती भयो। निर्वाचित भएर गएपछि बस्ने र काम गर्ने पूर्वाधार नै भएन। राजनीतिक व्यक्तिलाई तालिम दिने चलन छ। तर हामी कहाँ राजनीतिक व्यक्तिलाई कसैले तालिम दिन पर्दैन, आफै जान्ने र शक्तिशाली छौँ भन्ने सोच भयो। केही विज्ञ तथा निकायले दिइएका सुझावलाई ध्यान दिइएन। त्यो विषयमा बहस र छलफल भएपनि गहिराइमा पुग्न चाहेनन्। संविधान बनेपछि यो अवस्था आउँछ भनेर राजनीतिक दलले समन्वय गर्नु पर्दथ्यो।

विश्वव्यापी रुपमा स्थानीय तहमा भाग लिन दलगत रुपमा गएपनि निर्वाचित भइसकेपछि आफूले जितेको निकायमा दलको प्रतिनिधित्व नहुने गरी काम गर्ने चलन छ। यहाँ त जुन दलबाट जितेर आयो त्यो दललाई बलियो बनाउने र आफ्ना आसेपासे व्यक्तिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने मानसिकतातिर गए। निर्वाचनमा टिकट पाउन उम्मेदवारले नेतालाई पैसा खुवाउनु पर्ने, निर्वाचन जितेपछि त्यो पैसा उठाउन जनप्रतिनिधि केन्द्रित बनेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधि हिजो बुझाएका खर्च कसरी उठ्छ भन्नेमै धेरै लागेको देखियो।

हामीले पद्धति बसाल्नु पर्दथ्यो। हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्दथ्यो । धेरै जनप्रतिनिधि नयाँ र अनुभव नभएका थिए। कतिपय जनप्रतिनिधि कम शिक्षित पनि थिए। प्रशिक्षण दिएर जनप्रतिनिधिलाई क्षमतावान बनाउनु पर्दथ्यो। उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने संघले उचित रुपमा ध्यान दिन सकेन। राजनीतिले समन्वय र नेतृत्व गर्न पनि सकेन। आफै अग्रसर हुने प्रशासनको चरित्र पनि छैन। माथिबाट आदेश कुदै बस्ने चरित्रले गर्दा यी समस्या आएका हुन्। यी कुरा क्रमश: सच्चिँदै जाने छन्। जसले भ्रष्टाचार र अनियमिता गरेको छ, उनीहरुलाई कार्बाही चाहिँ हुन्छ। अरुले कार्बाही नगरेपनि जनताले गर्नेछन्। कसले राम्रो गरेको छ कसले गरेको छैन, जनताले राम्रोसँग हेक्का गरी बसेका छन्। त्यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई जनताले अब भोट दिन्छन् होला र ? त्यसैले जनतालाई सचेत गर्न सके सचिन सकिन्छ।

ऐन,  नीति अनि नारामा स्वच्छ, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक प्रशासन उल्लेख भयो ? कतिपय भ्रष्टाचार कुन कार्यालयमा हुन्छ जनतालाई छर्लङ्ग छ। सरकारले नै त्यस्ता क्रियाकलापलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ कि? यो उचित हो?

कार्यालयमा क– कस्तो व्यक्ति गयो भने सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच स्पष्ट छैन। जो सोर्स पुर्‍याउन सक्छ, जो राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता वा मन्त्रीहरुसँग नजिक छ, त्यस्ता व्यक्ति सोर्स लगाएर जाने हुन्। एकाध राम्रा व्यक्ति गएका छन्, जो खराब व्यक्तिले काम गर्न दिएका छैनन्। नेताहरुमा कर्मचारी भनेका सबै भ्रष्ट हुन्। उनीहरुबाट पैसा लिनु पर्छ भन्ने मानसिकता छ। जसले धेरै पैसा दिन्छ बोलकवलमा उसले अवसर पाउँछ। केही काम गर्न खोज्ने मन्त्री देखिएपनि तस्कर, विचौलियाले उसलाई विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ता कुराको निगरानी गर्ने निकाय भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा देशमा के भइरहेका छ भन्ने सूचना नै प्राप्त हुँदैन। जुन व्यक्ति सेटिङमा मिलाएको हुन्छ, उसले दिएको सूचना त वास्तविक सूचना हुँदैन। यस्ता कारणले गर्दा प्रशासनमा पारदर्शिता नै छैन। जसले इमान्दार र उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्छ, यो मान्छे हाम्रो होइन, हामीलाई सहयोग गरेन भन्ने हरेक राजनीतिक दलमा छ।

बैदेशिक रोजगार विभाग होस् वा भन्सार विभाग होस्, मालपोतहरु नै, केही राम्रा व्यक्ति पुगेर राम्रा काम गरेको उदाहरण पनि छन्। तर कोकोले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने कोसँग रेकर्ड छ। त्यस्तो रेकर्ड पनि राखिन्न। राम्रो काम गर्नेले माथि सहयोग गर्दैन। राजनीतिक व्यक्तिको आसेपासेकहाँ जान्दैन। टेबलमा बसेर आफ्नो काम गर्दछ। राजनीतिक दलको नजरमा ऊ असहयोगी हुन्छ। त्यसको कारणले राजनीतिक नेतृत्व  पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सुशासनको विषयमा केन्द्रित हुनै सकिरहेका छैन।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थका कुराले पनि भ्रष्टाचार बढाउन भूमिका खेलेको छ कि ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्ता स्वार्थको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ?

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन कानुनद्वारा नै गरिनु पर्दथ्यो। हामी कहाँ अहिलेसम्म यस्तो कानुन बन्नै सकेन । कानुन नबनेको कारण जसले जे गरेपनि हुने भयो। भएका कानुन त राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुने र उल्लघंन हुने अवस्था छ।

सामान्यतया: स्वार्थको द्वन्द्व भनेको नैतिकतासँग गाँसिएको हुन्छ। जो व्यक्ति आफ्नो स्वार्थ जोडिन्छ त्यो व्यक्ति निर्णय गर्ने ठाउँबाट अलग हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि संसद‌मा विभिन्न पेशा र कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु पुगिरहेका हुन्। जस्तै ठेकेदार, बैंकर, शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरु, निर्माण व्यवसायी उद्योगी पुगिरहेका हुन्छन्। जहाँ आफ्नो स्वार्थ जोडिन्छ, त्यो ठाउँको निर्णय तहमा नबस्नुपर्ने सामान्य अभ्यास हो। हाम्रोमा त ऐन नियम र नीति बनाउने ठाउँमै त्यस्ता व्यक्तिलाई समावेश गर्ने चलन छ। बैंकका नीति बनाउन बैंकरलाई लगिएको हुन्छ। नीति बन्दा उसको स्वार्थ अनुकूल बन्छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन भूमाफियाको नेतृत्वमा ड्राफट भयो। ऐन नै भूमाफियाको स्वार्थबाट बन्यो। केही सांसद्ले फरक मत राखेर विरोध गर्दा गदै बहुमतले त्यसलाई पारित गर्यो। यो स्वार्थको द्धन्द्धले राष्ट्रलाई ज्यादै ठूलो हानि गरेको छ।

नेपालले सन् २०११ मा नै संयुक्त राष्ट्र संघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न कानुनद्धारा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर अहिले १२ बर्ष भइसक्दा पनि त्यो निर्माण गर्ने विषयमा कसैको चासो छैन। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका लागि विधेयक पेश भए। तर उक्त सन्धिका प्रावधान समावेश गरेर ऐन संशोधन गर्नु पर्दथ्यो। तर भइरहेका राम्रा प्रावधानलाई पनि कटौती गर्ने काम भयो। राजनीतिक व्यक्तिले नारामा भष्ट्राचार गर्न दिन्न भनेपनि यसरी ऐन नै भ्रष्टाचार बढ्ने गरी पेश गरिएको छ। त्यो भ्रष्टाचार बढाउने उसको प्रमाण र नियत हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुरुपका हाम्रा कानुन ठीक छ छैन हेर्ने गरिन्न। कसैको कुरा सुदिैन। राजनीतिक तहबाट हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सोच नै छैन।

सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने विषयमा सरकारको चासो छैन। हामी कहाँ अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीतिको ०७४ सालमै मस्यौदा बन्यो। त्यो कहाँ किन तुहाइयो, केही थाहा छैन। त्यसैले सत्तारुढ दलहरु चाहे जुनसुकै दल किन नहुन् त्यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न ध्यान दिएको देखिन्न। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले त पहिलकै अवस्थामा छ भ्रष्टाचार बनेको छ, तर साँच्चै छानबिन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार दोब्बर बढेको छ। हिजो भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको सम्मान हुँदैन थियो। तर अहिले जो पैसा बुझाउँछ ऊ मात्रै प्रिय हुने भइसक्यो। मिडियाले पनि राम्रो भूमिका खेल्नु पर्दछ। भ्रष्टाचारलाई मुल मुद्धा बनाएर वैकल्पिक शक्ति आउनु पर्दछ। निश्चित समयका पदाधिकारीको सम्पति छानविन गर्ने काम गर्न सक्यो र निष्पक्ष  छानबिन गर्ने अभियान चलायो भने सुशासन कायम हुन्छ कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ। सुशासनको हिसाबले देश निकै नराम्रो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ।

देशमा अहिलेकै दरमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा भोलिका दिनमा लोकतन्त्रलाई के कस्तो असर पर्दछ ?
देशलाई भोलि धेरै ठूलो असर पर्दछ। सामाजिक विभेदहरु ल्याउँन सक्छ। जो भ्रष्टाचारी छ ऊ शानसँग बस्ने र अर्काे चाहिँ आधारभूत रुपमा पाउने सेवाहरुमा कटौती हुँदै जाने, जीवन कष्टकर बन्ने र बजारमा कम गुणस्तरका सामग्री पाइने अवस्था बन्छ। नियमन गर्ने निकायको निक्रियता अझ बढ्दै जानेछ। नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रभावमा पारिएको छ। जनताले कार्यालयमा कि चिनेका वा राजनीतिक शक्तिको सोर्स फोर्समा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। हरेक काम पैसाले मात्रै गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्था हुनु भनेको असफल राज्य हुनु हो। भ्रष्टाचार र सुशासनको हिसावले नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने संघारमै पुगेको छ। यो अवस्थालाई बेलैमा ख्याल नगरिए देशमा जे पनि हुन सक्छ। सत्ताधारी माथि जनताले जे गर्न पनि तयार हुन सक्छन्। राजा फालेपछि हामी नै सर्वेसर्वा हौं ।हाम्रो विरुद्ध कसैले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलमा छ, तर अब त्यस्तो अवस्था नरहन सक्छ।