मृत्यु मार्ग बन्दै हाम्रा सडक

काठमाडौँ– प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक सरदर ९० वटा सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। यस आधारमा घण्टामा कम्तीमा तीनवटा सडक दुर्घटना भइरहेका हुन्छन्।

बितेको १० वर्षमा नेपालमा सडक दुर्घटनाको संख्या डरलाग्दो गरी बढिरहेको तथ्य विज्ञहरुले औंल्याएका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक पल्टाउने हो भने दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। वर्षमा करिब ३ हजार जनाको ज्यान दुर्घटनाका कारण जाने गरेको छ। जुन संख्या दश वर्षअघि करिब १८ सयको हाराहारीमा थियो। त्यस्तै, हाल वर्षमा ३३ हजारभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेका छन्।

सांसद तथा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेश कुमार पहाडी नेपालमा सवारी दुर्घटनाका लागि चालकदेखि यात्रुसम्म जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।

सडक र सवारीको अवस्थाका कारण धेरै दुर्घटना

---

दसैँका बेला असोज २६ गते मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा बस दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा मुगुका ३२ जनाको ज्यान गयो। दुर्घटनाको कारण थियो टायर पञ्चर भएर बस अनियन्त्रित हुनु। भिरालो ठाउँ अनी कच्ची बाटो गाडी करिब ४०० मिटर तल खसेको थियो।

मुगु दुर्घटनाको एक दिनअघि असोज २५ गते कास्कीको घान्द्रुकमा जिप दुर्घटनामा ८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बन्दै गरेको सडक र उकालोमा जिप पछाडी गुडेर तल खसेको प्रहरीको निष्कर्ष थियो।

सांसद पहाडीका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटना हुनुको दोस्रो ठूलो कारण हो सडकको अवस्था। ‘हामीले तयार पारेका सडक यातायातका लागि उपयुक्त छैनन्, स्काभेटरका ड्राइभर नै वरिष्ठ इन्जिनियर बनेर सडक बनाइ रहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा हामीले मृत्यु मार्ग बनाइरहेका छौँ।’

त्यतिमात्र नभइ भौतिक मन्त्रालयले नै बनाएका सडकहरु पनि सुरक्षाका हिसाबले उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी बसन्त बहादुर कुँवर पनि नेपालमा वैज्ञानिक अवधारणका पूर्वाधार बनिनसकेका कारण दुर्घटना बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानिय निकायले डोजरले सामान्य ट्र्याक बनाएर गाडी चलाइरहेको अवस्था छ। जसलाई हामीले नियमन गरिरहेका छैनौँ। जसकारण दुर्घटना हुने गरेका छन्।’

नेपाल प्रहरीको तथ्याङअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३ हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना भएका छन्। जसमा सवारीसाधनको अवस्थाका कारण ४६६ दुर्घटना भएको प्रहरीको रेकर्डमा छ भने सडकका अवस्थाका कारण ९०७ वटा दुर्घटना भएका छन्।

मुगु बस दुर्घटनाको प्रहरी विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने दुर्घटनाको कारण सवारी साधनको अवस्था र सडकको अवस्थालाई कारण मान्न सकिन्छ। ट्र्याक मात्र खोलेको भिरालो बाटोमा पञ्चर भएर बस भीरबाट तल खसेको थियो।

भिडियाे

सडक सुरक्षा विज्ञ पदम शाही सडक सुरक्षाका लागि सरकारले कुनैपनि सम्बोधन नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सडक सुरक्षामा धेरै क्षेत्रहरु छन्, जसमा सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छन् तर एकिकृत रुपमा काम नेपालमा भएको छैन।’

सडक सुरक्षासँग जोडिने हरेक क्षेत्रलाई एकीकृत रुपमा लिएर जानुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यसका लागि एउटा सडक सुरक्षाका विषयमा मात्र काम गर्ने छुट्टै संरचनाको आवश्यकता पर्ने, जुन सरकारसँग नभएकाे उनले बताए।

सडक बनाउनमै रमाइलो मानिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालले सडक सुरक्षामा प्राथिमकतामा नराखेको सांसद पहाडी बताउँछन्। शाहीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै उनी भन्छन्,’सडक सुरक्षाका विषयमा छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउनु पर्दछ।’

नेपालमा अव्यवस्ठित सडक र सवारीकाे खराब अवस्थाका कारण हुने ठूला दुर्घटनामा धेरैकाे ज्यान जाने गरेकाे छ। यातायात व्यवस्था ऐनले सञ्चालनमा रहेका प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनको तीन–तीन महिनामा फिटनेस परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यातायात व्यवस्था विभागले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। त्यस्तो प्रावधानबारे सवारी चालकहरू नै बेखबर छन्।

‘हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी सवारीसाधन छन्,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘तर त्यसमध्ये कति साधन २० वर्षभन्दा पुराना छन्, जुन हटाउनु पर्नेमा चलिरहेका छन्। जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा त जिर्ण अवस्थाका गाडी चलिरहेको छन् भने गाउँका कुना कन्दरामा कस्ता सवारी साधन चलिरहेका होलान् ?’

कसैको चासोमा नपरेको भेहिकल फिटनेस सेन्टर

---

२०७३ माघमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले २० वर्षमाथिका सार्वजनिक सवारीसाधन २०७४ चैत १ बाट काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, यातायात व्यवस्था विभागसँग देशभरमा २० वर्षमाथिका सार्वजनिक सवारीको यकिन तथ्याङ्क छैन। त्यस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणका आधारमा रुट इजाजत नवीकरण हुँदै आएको छ।

सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा १५ वर्ष पूरा भएपछि निजीमा रुपान्तरण गर्न पाउने प्रावधान अनरूप निजी बनाइएका सवारीसाधनहरू लामो समय सञ्चालन हुने गरेका छन्। यता, यातायात व्यवस्था ऐनले हरेक सवारीसाधन सडकमा चलाउनयोग्य भएको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र मुलुकका हरेक ठाउँमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको २०७७/७८ को वार्षीक योजनामा ५ ठाउँमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर थप्ने लक्ष्य राखिएको थियाे। तर चौधौँ त्रि–वर्षीय योजना २०७३/२०७६ ले सवारी तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि समग्र यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, सात वटा भेहिकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर स्थापना गर्ने, रणनीतिक स्थानहरूमा ट्राफिक सङ्केत चिह्नहरू राख्ने, पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता योजना समेटेको थियो। तर, योजना अवधिमा ती काम हुन सकेका छैनन्।

चौधौँ योजनामा ७ वटा भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षीक प्रतिवेदन( २०७८) मा उल्लेख छ।

सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा परीक्षणका लागि आउने सवारीकाे संख्या निकै कम छ। कार्यालयका प्रमुख मणिराम भुसालका अनुसार दैनिक २५-३० वटा सवारी जाँच पासका लागि आउने गरेका छन्। सवारी जाँच कार्यालय स्थापना भएको १० वर्षभन्दा बढी भएको छ तर यो सञ्चालनमा आएको ५ वर्षमात्र भएको उनले बताए। सवारी जाँचका लागि स्थापनाका बेलानै मेसिन राखिएको थियाे तर बिग्रिएका कारण कार्यालयका प्राविधिकहरुले नै जाँच गर्ने गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपालका ८ ठाउँमा टेस्ट सेन्टर स्थापनाको काम भइरहेको छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ र हेटौंडामा सञ्चालन भइरहेकाे र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, एक नम्बर प्रदेशको इटहरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश २ को बर्दिबासमा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भुसालले बताए।

कार्यालयले हाल अन्तरप्रदेशीय गाडीको रुट इजाजत र जाँचपास र प्रदुषण जाँच्ने गरेको उनले बताए। जसका लागि दैनिक आउने संख्या कम रहेको उनले बताए।

भुसाल भन्छन्, ‘सवारी दुर्घटना कम गर्न जाँचपास अनिवार्य जस्तै हो। जसले सवारीको अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना करिब ७० प्रतिशत घटाउँछ।’ कुल दुर्घटनाको ५० प्रतिशत सवारी जाँचपासबाट घटाउन सकिने उनको दावी छ।

यता नेपाल प्रहरीको दश वर्षको तथ्यांकको विश्लषेण गर्दा सवारीसाधनको यान्त्रिक गडबडीले हरेक वर्ष उपत्यकामा मात्र औसत ८० सवारी दुर्घटना हुने देखिएको छ।

किन घटेको छैन दुर्घटना?

---

संयुक्त राष्ट्रसंघले २०११ देखि २०२० सम्मका लागि सवारी दुर्घटना कार्ययोजना बनाएको थियो, जसमा नेपाल पनि सदस्य थियो। नेपालले २०१३ देखि २०२० सम्ममा नेपालमा सवारी दुर्घटना कम्तिमा ५० प्रतिशत घटाउने योजना बनायो। तर यो समयको तथ्यांक हेर्ने हो भने दुर्घटनाको संख्या ८ हजारबाट बढेर १३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या १८ सयबाट बढेर करिब २८ सय पुगेको छ।

‘यो मात्र रेकर्डमा रहेको संख्या हो,’ पहाडी भन्छन्, ‘यो संख्या करिब ५ हजारको हाराहारीमा छ। उनका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएर पछि ज्यान गुमाएकाहरुको कुनै तथ्यांक छैन।’

गत आर्थिक वर्षको नेपाल प्रहरीले बनाएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशभर दैनिक सरदर ९० दुर्घटना हुने गरेका छन्। जसमा ७ जनाको मृत्यु हुन्छ भने ६८ जना घाइते हुन्छन्। दुर्घटना न्यूनिकरण अध्ययन उपसमितिले २०७७ मा बुझाएको प्रतिवेदनले ८३ प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना चालकको लापरवाही (सवारीको तीब्र गति, ओभर टेक, मापसे, ओभरलोडसमेत)का कारण हुने गरेको औंल्याएको छ।

अध्ययनहरूले नेपालमा सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको कमजोरीपछि सडकको स्तर, सवारीसाधनको अवस्था, सडक प्रयोगकर्ता, मौसम र दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनले भूमिका खेलेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव पनि दिएकाे छ।

सडक सुरक्षा मुख्य गरी चालक, सवारी साधन र सडकसँग जोडिने विषय हो। तर, यी तीनवटै पाटा चुस्तदुरुस्त छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने संयन्त्र र यिनलाई सुयोग्य अवस्थामा राख्ने प्रणाली राज्यले बनाएको छैन। कहिलेकाहीँ गरिने सचेतना अभियान तथा प्रचारका कार्यक्रमले सम्बन्धित निकाय चनाखो छ भन्ने पार्ने गरिन्छ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुँवर भन्छन्, ‘हामीले न्यूनिकरणका लागि हरसम्भव प्रयास गरेका छौँ तर पनि दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिएको छैन कहीँ न कहीँ त हामी चुकेका छौँ।’

सडक डिजाइनको मापदण्ड नै पूरा नगर्नु दुर्घटनाको महत्वपूर्ण जड भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ बताउँछन्। ‘सडक बनाउनुअघि अध्ययन गर्ने प्रणाली छैन, बनेका सडकमा पनि कस्ता सवारीसाधन चलाउन दिने भनेर अध्ययन नगरी अनुमति दिँदा दुर्घटना बढ्ने गरेका छन्,’ सडक सुरक्षा विज्ञ शाही भन्छन्, ‘हामीले वैज्ञानिक आधारमा सडक बनाइ रहेका छैनौँ।’

योजना, डिजाइन, लागत, अपरेशन, मर्मतलगायतका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारले पालना गरेको देखिँदैन। जसका कारण सडकबाट दीर्घकालीन समस्या आउने उनको बुझाइ छ।

कमजोर कानुन

---

थोत्रा गाडी, खराब अवस्थाको सडक, त्यसमाथि क्षमताभन्दा बढी यात्रुका कारण नेपालमा ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन्। ग्रामिण तथा पहाडका सडकमा यस्ता दुर्घटना भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

सडक प्रयोगकर्ता मात्र होइन, सडकसँग जोडिने हरेक निकायले दुर्घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा डा. पदम शाही जोड दिन्छन्। सवारी चालकको कारण भएको दुर्घटनामा चालकले मात्र हैन, त्यो प्रणालीसँग सम्बन्धित सबै निकायले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने खालको नयाँ प्रकारको धारणा संसारमा विकास भएको उनले बताए।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भने प्रहरीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको दावी गर्छन्। तर अन्य निकायले कानुन कार्यान्वयनमा अलिकति कडाएका साथ जानुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘हामी चेक पोइन्ट राख्छौँ, नागरिक सहायता कक्ष राख्छौँ, जनचेतनामूलक अभियान चलाउँछौँ। तर पनि दुर्घटनाको अवस्था भयावह छ। चाडबाडमा ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै न कुनै पक्ष जिम्मेवार भएको छैन, जसका कारण दुर्घटना कम भएको छैन।’

यता, सांसद पहाडी भन्छन्, ‘सडक अनुशासनको अवहेलना, दक्ष र अनुभवी चालकको कमी, मापदण्ड विपरित बनेका सडक संरचना, सवारीसाधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको ज्ञानको अभाव, सवारीसाधनको कमजोर अवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही सडक दुर्घटना निम्त्याउने प्रमुख कारण बनेका छन्।’

‘हामीसँग भएका नीति, नियम र कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ उनी थप्छन्, ‘सवारी सुरक्षा सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो अझै देखिन्छ।’

अबको २५ वर्षमा नेपालमा कति सवारीसाधन भित्रिने छन् र तिनीहरूको लागि कस्तो सडक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने? सवारी व्यवस्थापन कुन निकायमार्फत कसरी गर्ने? यसका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्ने? सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी कसरी सचेतना प्रदान गर्ने लगायतका सवालमा स्पष्ट कार्यदिशा भएको पाइँदैन

भएका कार्यदिशा कार्यान्वनमा लिन नेपाल प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। सांसद पहाडी भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीको संख्या निकै कम छ। अहिले भएका सवारीकाे संख्या हेर्ने हाे भने यो ट्राफिक व्यवस्थान प्रहरीकाे जनशक्ति निकै कम हाे।’

विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार सवारी दुर्घटनामा वार्षिक १३ लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने २ देखि ५ करोड मानिसहरू घाइते हुने गरेका छन्।

क्षति

---

दुर्घटनाले मानवीय क्षति त पुर्‍याउँछ नै सँगसँगै ठूलाे आर्थिक क्षति हुने गरेकाे छ। डा. शाही भन्छन्, ‘विश्वमा सडक दुर्घटनाका कारण जीडिपीमा १ देखि ३ प्रतिशत क्षति हुने गरेकाे छ र नेपालमा पनि यति नै क्षति हुने गरेकाे छ।’

सडक पूर्वाधारमा गरेकाे लगानीबाट मुनाफा हुनुपर्छ भन्ने ध्यान राज्य वा सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने उनले बताए। सडक सुरक्षाका लागि प्रणालीगत सुधार हुनुपर्ने शाही सुझाव दिन्छन्। सडक प्रयाेगकर्ता, चालक र सम्पूर्ण समाज जिम्मेवार हुनु पर्नेमा उनको भनाइ छ।

शाहीजस्तै प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘दुर्घटना न्यूनिकरणमा नागरिक दायित्व सबैभन्दा ठूलाे हुन्छ।’