नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई विशेष र विशिष्ठ भन्ने गरिन्छ। खुला सीमाना, स्वतन्त्र आवागमन, समान संस्कृति, धर्म र सभ्यतालाई त्यसका आधारमा रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ। स्वभाविकै हो, यती धेरै समानता भएका दुई मुलुकका नागरिक निर्वाध र भयरहित रुपमा सीमा  वारपार हुने गर्छन्। तर, त्यो स्वभाविक अनुकूलता विपरित संगठित या असंगठित रुपमा जनस्तरबाट या प्रशासनका तर्फबाट क्रुर र अमानवीय घटना भइ त्यसले विश्वासको सम्बन्धमा चोट पर्‍याएमा दुई पक्षीय सम्बन्धको विशिष्ठता अर्थहीन बन्न जान्छ।

शुक्रबार भारतको सीमा रक्षा बलको एउटा आधाराधिक कुकृत्यबाट एक जना नेपालीको ज्यान गएको आशंका छ। दार्जुलाको व्यास गाउँपालिकाका ३५ वर्षीय जय सिंह धामी तुइनबाट महाकाली पार गरी उत्तराखण्ड जान लाग्दा एसएसबीले तुइन काटेपछि उनी नदीको बीचमा खसेको र त्यसपछि उनको अत्तोपत्तो नभएको अवस्था छ।

भारतीय सीमासँगै दुईतर्फ आवतजावत गर्ने कुनैपनि व्यक्तिको जीवन र सम्मानको सुरक्षाप्रति समर्पित एसएसबी अर्थात भारत सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्था कसरी यति अपराधिक र सम्वेदनहीन बन्न सक्छ? यसले सीमा नजिकका या आवतजावत गर्ने नेपालीहरुलाई थप असुरक्षित बनाउने छ।

यस्तो लापरवाही र प्रवृत्तिप्रति सरकारले कुन रवैया अपनाउला? यो एसएसबीको दायित्वभित्र पर्ने काम हो? या एउटा व्यक्तिको विचलनको उपज? यसको अनुसन्धान र सुधार भारत सरकारको जिम्मेवारी बन्छ।

यस्तो लापरवाही र प्रवृत्तिप्रति सरकारले कुन रवैया अपनाउला? यो एसएसबीको दायित्वभित्र पर्ने काम हो? या एउटा व्यक्तिको विचलनको उपज? यसको अनुसन्धान र सुधार भारत सरकारको जिम्मेवारी बन्छ। त्योसँगै एक जना निर्दोष नेपालीको ज्यान गुम्दा एसएसबी तथा भारत सरकारले त्यसलाई कुन रुपमा हेर्ला! घटनाको यो एउटा पक्ष हो, जसलाई छिमेकी राष्ट्रको भावी कार्यबाट बुझ्न सहज हुनेछ।

तर, यो समग्र प्रकरणमा नेपाल कसरी भारत सरकारसँग प्रस्तुत होला? एउटा नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र अन्यायपूर्ण तरिकाले ज्यान लिइएको घटनाप्रति विरोध जनाउन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउन तत्काल कूटनीतिक पहल नेपाल सरकारले थाल्नु आवश्यक छ।

एसएसबीका गतिविधिहरु प्रायः सीमाबाट आवतजावत गर्ने नेपालीहरुप्रति सम्मानजनक नभएका अनेक घटनाहरु नेपाल सरकार र सञ्चारको जानकारीमा नआएका हैनन्, तर धामीले भोगेको नियति अत्यन्तै नौलो र क्रूर किसिमको छ। यसबारे खासगरी धामीको अवस्थाबारे सरकारले संसदमार्फत र भारतसँग कस्तो खालको विरोध र क्षमायाचनाको कारवाही सुरु भएको छ, त्यसबारे आम जनातालाई जनाकारी दिनु आवश्यक छ। यो विषयलाई भारत सयक्ष विरोधका रुपमा नउठाउने छुट सरकारलाई छैन।

साउन १६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्