प्रजातन्त्र, विकास र दल

जापानमा द्वितीय विश्वको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको स्थापनामा अमेरिकी सहयोग उल्लेखनीय रह्यो। राज्यलाई एकत्रित गरी विकासको गतिलाई द्रुतता दिन लडाइँमा भोगेको दु:ख, मानवीय र संरचनात्मक क्षति, अपहेलनालाई मनमा राखेर तत्कालीन राजनेता, प्रशासक र उद्योगपतिहरुको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट छोटो समयमा एक समृध्द राष्ट्रका रुपमा स्थापित भएको इतिहास छ।

त्यसबेला स्थापित भएको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी ( एलडिपी) को सुझबुझ, राष्ट्र निर्माणप्रतिको प्रतिबध्दता, सत्यनिष्ठा,र सुशासन प्रतिको निष्ठाको कारण जनताले अनवरत रुपमा विश्वास गर्दै आएका छन्। लामो समयसम्म सत्तामा रहेको एलडिपीको बिभिन्न आर्थिक काण्डका कारण यस दलको विकल्पमा जापानी जनताले सन २००९को आमनिर्वचनमा अत्यधिक मतका साथ प्रतिपक्षी दल डेमोक्रयाटिक पार्टी अफ जापान (Democratic party of Japan) लाई राज्यसत्ता सुम्पे। तर अनुभवहीनता, दलभित्रको खिचातानी र भ्रष्टाचारका कारण स्थीर सरकार हुन सकेन र २०१२ मा पुन एलडिपीका नेता सिञ्जो आबेको नेतृत्वमा एलडिपी बहुमतसहित सत्तामा पुनबर्हाली भयो। यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि सुशासन, बिकास र स्थिरता जसले दिन्छ त्यही दल नै जनताद्वारा राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि योग्य मानिन्छ।

जनताको लोक-समर्थनका कारण फिलिपिन्समा फर्डिनाण्ड मार्कोसले राज्यसत्ता सम्हालेका थिए। तर देशमा सुशासन कायम गर्न सकेनन्। भ्रष्टाचार, मानव अधिकारको उल्लंघन, परिवारवाद र राज्यसत्तामा टिकिरहन राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग आदि कारणबाट अलोकप्रिय भए। उनको सन १९६५-१९८५ सम्मको शासन अवधिमा देशको वैदेशिक ऋण २ अर्बबाट बढेर ३० अर्ब पुग्यो, जसमध्ये १० अर्ब डलर निज र निजको परिवारको नाममा जम्मा भएको थियो। तर जनताको १९८६ को “people’s power revolution” नामक आन्दोलनबाट पुन: प्रजातन्त्र स्थापना भयो, र मार्कोसको पतन भयो। तर पनि राज्यसञ्चालनमा कुनै सुधार हुन सकेन।

सन् १९९८ मा जोशेफ एसटेडा, एक फिल्मी अभिनेता, अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित भए तर उनको कार्यकाल पनि भ्रष्टाचार र कुशासनबाट ग्रस्त भयो र यसको विरुध्द भएको २००१को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट उनी पदच्यूत भए। बेनिग्नो आक्विनोको कार्यकाल २०१०-२०१६ सम्म फिलिपिन्सको आर्थिक समृद्धि र कानुनको शासनको दृष्टिबाट सबैभन्दा सफल मानिन्छ। तर त्यस पछिका दिनहरुमा राज्यसत्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपराधिक क्रियाकलाप र लागूऔषध कारोबार तथा परिवारवाद र बिभिन्न काण्डहरुबाट वदनाम भइरहे। त्यसको फलस्वरुप लोकभावनावाद (populism) को उपयोग गरी वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते निर्वाचित भए। तर उनी निर्वाचित भएपछि अनाधिकृत हत्या, मानव अधिकारको हनन, गरीव र धनीको बीचको खाडल बढ्दै गएको तथा जनताको जीवन सहज हुन नसकेको टिप्पणीहरु हुन थालेका छन्। लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका बाबजुद पनि देशले बिकासको फड्को मार्न सकेको छैन, इमान्दार, प्रतिबध्द र दुरदृष्टि भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुको अभावका कारण।

भारत संसारको सबै भन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो। सन १९५० देखि १९८० सम्म आर्थिक बृध्दि दर औसत ३.५% को हाराहारीमा रह्यो। यसले सोभियत रुसको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सिध्दान्तलाई मूल आधार मान्यो र पूर्वी एशियाहरुले झै पूँजीवादी उन्मुख आर्थिक उदारवादलाई आर्थिक नीतिको आधार बनाएन। सन १९९० को आर्थिक संकट पछि मात्र आर्थिक उदारिकरण र खुला अर्थतन्त्रलाई अबलम्बन ग-यो। यस पशचातका अढाई दशक औसत आर्थिक बृध्दि दर ६.५ देखि ७.५ % सम्म रह्यो जुन उत्साहवर्धक रह्यो। यस अबधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन झण्डै तीन दोब्बर हुन गयो। तर आजपनि कुल जनसंख्याको ४०% जनताको आय प्रति दिन यु.एस. डलर १.९ देखि ३.१० को परिधि भित्र पर्दछ। यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चीनको तुलनामा झण्डै आधा र अमेरिकाको तुलनामा एक दशांश मात्र रहेको छ।

आज पनि कुल जनसंख्याको दुइ तिहाइ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन। १९४७ को स्वतन्त्रता पछि नेहरु र स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका नेताहरुको दल राष्ट्रिय काँग्रेस करीव ७० वर्ष राज्यसत्तामा रहयो। तर दल भित्रको किचलो, परिवारवाद तथा नेताको देवत्वकरणका कारण काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास कमजोर हुदै गयो र काँग्रेस पार्टी एउटा व्यक्तिको नाममा अर्थात काँग्रेस आई मा परिणित भयो।यति मात्र होइन बिभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरुमा पनि संलग्न रह्यो।

यसकारण यस पार्टीको विकल्पका रुपमा भारतीय जनता पार्टीको उदय भएकोछ र यसले दोस्रो पटकको आम निर्वाचनमा पनि अत्यधिक बहुमतबाट सरकार निर्माण गरेकोछ। जनताको आकंक्षा, विश्वाशमा खरो उत्रन नसक्ने राजनैतिक दलको अवसान कुनै विन्दुमा गएर अवश्य हुन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा भारतको काँग्रेस पार्टीको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर भन्न सकिन्छ।

एशियाका केही राष्ट्रहरुको अर्को पाटोको कथा पनि छ। यी राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राज्यप्रमुखहरुले देशको विकासको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याए। अविकिसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्नुमा यिनिहरुको अतुलनीय योगदान रह्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचनागत विकास, उच्च आर्थिक बृध्दि दर र अन्य सामाजिक प्रावधानको माध्यमबाट आमजनताको जीवन स्तरमा गुणात्मक र परिमाणात्मक सुधार ल्याए। यो वर्गका नेतामा सिंगापुरका लि क्वान ह्यु, दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हिंङ र मलेसियाका मोहम्मद महाथीरलाई लिन सकिन्छ। तर उनीहरुको राज्यसञ्चालन विधि भने मानवअधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्यप्रति अनुदार रहेको पाइन्छ। यस दृष्टिकोणबाट यिनीहरुलाई परोपकारी तानाशाह भन्न सकिन्छ।

इमान्दार, प्रतिबध्द, दुरदृष्टि र जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व भए पूर्ण प्रजातन्त्रको अभावमा पनि भौतिक विकास र जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सम्भव हुन्छ। यसबाट व्यवस्था साध्य होइन साधन मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।

सिंगापुरको स्वतन्त्रतापछि लि क्वान ह्यूको नेतृत्वमा स्थापित भएको पिपल्स एक्सन पार्टी (पिएपी) आजका मिति सम्म सत्तामा रहेको छ। देशको द्रुत विकास, आर्थिक सम्पन्नता, आम जनताको जीवनमा आएको आमूल परिवर्तन र गुणात्मक सुधारबाट पिएपीप्रति जनताको अटूट विश्वास रहेको मानिन्छ। सत्तारुढ दल पिएपि को राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम, व्यापार, प्रशासन लगायतका संरचनामा बलियो पकड रहेको छ। सञ्चारमा कठोर कानुन (draconian law) लागु छ। ब्लगर्सहरुलाई पनि राज्यसत्तामा रहेका पदाधिकारीहरुको आलोचना गर्ने छुट छैन। यो तथ्य ब्लगर रोय नेरङ्ग यी लिङ्ग (Roy Nareng Yi Ling) ले “निबृत्ति वचत योजना” को व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीले अनियमितता गरेका छन भन्ने लेखे बापत उनलाई दश हजार सिंगापुर डलर जरीवाना तिर्न सम्बन्धित निकायले दिएको आदेशबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। यसले गर्दा विपक्षी दल स्वतन्त्र रुपमा संगठित हुन र विचार प्रकट गर्नबाट धैरै हद सम्म वञ्चित रहेको अवस्था छ।सिंगापुरमा निर्देशनात्मक प्रजातन्त्र छ तर प्रतिष्पर्धात्मक प्रजातन्त्रको बिकास हुन सकेको छैन। तर आमजनता सुखि र समृध्द राष्ट्रको नागरिक हुन पाएकोमा गर्व गर्दछन्।

उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि देङ्ग सियाउ पेङको आर्थिक उदारिकरण नीतिको अबलम्बनका कारण वैदेशिक लगानीमा उल्लेखनीय बृध्दि भयो र सरकार देशको आधारभूत संरचनाको बिकासमा केन्द्रीत रह्यो। तीन दशक सम्म वार्षिक १०% प्रतिशतको आर्थिक बृध्दि दर कायम राख्न सफल चीन आज विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएकोछ। यसबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्ति माथिको अधिकार, प्रेश स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानुनको शासन जस्ता प्रजातान्त्रिक आधारभूत मान्यताको सीमितउपभोग गर्न दिएर पनि आम नागरिकको जीवनको गुणस्तर उचाल्न र देशलाई भौतिक प्रगतिको शिखरमा पु-याउन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टी गर्दछ। त्यसैले देशको विकास र समृध्दिका लागी यदाकदा पेटीमा बाँधिएको निरंकुश प्रजातन्त्र कतै स्वच्छन्द प्रजातन्त्रको तुलनामा राम्रो त होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ।

थाइल्याण्डको ईतिहास हेर्ने हो भने सन १९३२ देखि आजका मिति सम्म बीस पटक सैनिक विद्रोहबाट गैर-सैनिक सरकारलाई हटाएको र निर्वाचित सरकारको निरन्तरता हुन नदिएको उदाहरण पाइन्छ। तर पनि राजा, सेना र तिनै अपदस्थ भएका निर्वाचित सरकारको धेरै थोरै राज्यको बिकास प्रति रहेको प्रतिबध्दताका कारण उल्लेखनीय परिमाणमा विकास संभव भएको छ। यसबाट पनि बिकासका लागी प्रजातन्त्र महत्वपूर्ण हुन्छ तर यसको निरन्तरता नहुदा पनि जनता प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नेतृत्व हुन सकेमा बिकास संभव छ भन्ने तर्कलाई पुष्टी गर्दछ।

फिलिपिन्स र भारतको लामो अराजक प्रजातन्त्रिक अभ्यासबाट अपेक्षित परिमाणमा जनताको जीवनको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको र आर्थिक समृध्दि पनि सन्तोषजनक नभएको देख्दा कतै अधिनायकवादी चीन वा विगतको कोरीया, मलेशियाका लोकउपकारी तानाशाही व्यवस्था देश र आमजनताको समृध्दिको लागी “प्रजातन्त्र” भन्दा प्रभावकारी बाटो त होइन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्ने गर्दछ। यसर्थ कहिले काहि बिकास र प्रजातन्त्र संगसगै हिड्दैनन। ईमान्दार, प्रतिबध्द, दुरदृष्टी र जनता प्रति उत्तरदायी नेतृत्व भए पूर्ण प्रजातन्त्रको अभावमा पनि भौतिक बिकास र जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार संभव हुन्छ। यसबाट व्यवस्था साध्य होइन साधन मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।

हाम्रो देशको पनि २००७ सालको परिवर्तन पछि प्रजातन्त्रको अभ्यासको सुरुवात भएको हो। २०१५ सालको निर्वाचित सरकार, २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई राजाबाट अपदस्थ, २०१९ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात, २०४६ सालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र, २०६२/६३को आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना तथा नेपालको संविधान २०७२ को जारीका साथै संघीय गणतन्त्रामक राज्य व्यवस्थाको स्थापना यी सबै परिवर्तन देश र जनताको हित र समृध्दिका नाममा घटेका घट्नाहरु हुन। परिवर्तन त्यति खेर संभव हुन्छ जब यसले बिगतको विकृत कुशासनबाट मुक्ति दिने विश्वाश दिलाउछ। तसर्थ, परिवर्तन पश्चात राज्यसत्तामा आएका शासकहरुलाई विगतको कमीकमजोरीलाई देखाएर आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता देखाउन छुट हुदैन। उनीहरुले सुशासन, सन्तुलित बिकास, न्यायोचित वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृध्दि आदिको माध्यमबाट परिवर्तनको औचित्यता र महत्वलाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। यस संविधान अन्तर्गत झण्डै दुइ तिहाई बहुमत भएको संघिय सरकार छ, सात प्रदेश मध्ये ६ मा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कै सरकार छ र बहुसंख्यक स्थानीय सरकार पनि यहि दलको छ। यस्तो अनुकूल अवस्थाको सिर्जनाबाट राज्यमा स्थायित्व कायम हुन्छ र उनीहरुले चुनावमा गरेका प्रतिबध्दताहरु  पनि सहजताका साथ पुरा हुन्छन भन्ने अनुमानका साथ जनताले अहिलेको सरकारलाई यो प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन। वर्तमान सरकारको तीन वर्ष अवधि पुरा भएको छ।

नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनबाट आफू र आफ्नो दललाई हुने नाफा-घाटाको हिसाबमा अभ्यस्त हुँदा राष्ट्र, जनता तथा विकासका मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मासिक तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको समाचार हालसालै प्रकाशित भएकोछ। यसबाट सत्तारुढ दल आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको पुष्टी हुन्छ। कसरी यो संभव भयो? प्रश्न अनुत्तरित छ। अहिलेको नेतृत्व दलको सुदृढिकरण गरी राज्यसत्तामा जसरी पनि रहिरहने एकांकी विचारबाट निर्देशित भएको भान हुन्छ। यसबाट कुशासनको थालनी हुने डर पैदा भएकोछ।जबकि देशको विकास र आमजनताको जीवनस्तर उचाल्ने विषय उनीहरुको पहिलो प्राथमिकतामा हुनु पर्ने हो।

कानून, लोकतन्त्र,मानव अधिकार र बिकासका लागी कुशासन खतरनाक हुन्छ। तटस्थता, निष्पक्षता, र सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनाउछ। न्यायको पहुँच कमजोर हुन जान्छ। प्रतिष्पर्धालाई निरुत्साहित र विकृत बनाउछ। आर्थिक बिकासका लागी प्रयोग हुने सीमित स्रोत संशाधनको दुरुपयोग बढ्छ। विकास अवरुध्द हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थिरता र समाजको नैतिक आधारमा स्खलन आउछ। आम जनता सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवन बाँच्नबाट वञ्चित हुन्छन। समाजमा राज्यसत्तामा बस्ने शासक र दल प्रति वितृष्णा बढ्न थाल्छ। नैराश्यता र आक्रोश बढ्छ। र अन्तत्तोगत्वा ती शासक वा दलहरुको पतन हुन्छ।त्यसैले आजको पहिलो प्राथमिकता सुशासनको स्थापना र बिकास हुनु पर्दछ।

जापानको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी वा सिंगापुरको पिपल्स आक्सन पार्टीको निरन्तरता उनीहरुले आमजनताको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको संरक्षण, आर्थिक समृध्दि, राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित बिकासमा गरेको योगदानका कारण संभव भएको हो। लामो समय सम्म राज्य सत्तामा रहेको र स्रोत साधनबाट सम्पन्न भारतको काँग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय दलको आकारमा सीमित हुन पुगेको छ,कुशासनका कारण। यसर्थ दलको सुदृढिकरण वा चुनाव जित्ने हतकण्डा भन्दा आमजनतालाई सुशासन, समृध्दि, शान्ति र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरु तयार गर्ने कुराको महत्व बढि हुन्छ। दल ठूलो होइन, जनता सर्वेसर्वा हुन, चेतना भया।

असोज १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्